नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात गुरुवारी सुरक्षा दलांसमोर अकरा माओवाद्यांनी (ज्यामध्ये विभागीय समितीच्या एका सदस्याचा समावेश होता) आत्मसमर्पण केले. यामुळे, एकेकाळी संपूर्ण जिल्ह्यावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या, आता बंदी घालण्यात आलेल्या ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’ या संघटनेचा प्रभाव आता जिल्ह्याच्या केवळ एकाच उपविभागापुरता मर्यादित राहिला आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या प्रभावाच्या शिखरावर असताना ही संघटना गडचिरोलीच्या सर्वच्या सर्व 10 उपविभागांमध्ये सक्रिय होती; मात्र आता राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या भामरागड उपविभागातच त्यांचे अस्तित्व उरले आहे. गुरुवारी आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये विभागीय समितीचा एक सदस्य (डीव्हीसीएम), क्षेत्र समितीचा एक सचिव आणि ‘पेरिमिली लोकप्रिय समिती’चा एक सदस्य (पीपीसीएम)—अशा उच्चपदस्थ कार्यकर्त्यांचा (कॅडरचा) समावेश होता. हे पद संघटनेच्या प्रादेशिक नेतृत्व रचनेतील एक वरिष्ठ दर्जाचे पद मानले जाते.
आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये सर्वांत वरिष्ठ दर्जाची नेती म्हणजे यमुनाक्का ऊर्फ रुख्माक्का पोट्टी पेंडाम होय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1982 मध्ये या संघटनेत सामील झालेल्या यमुनाक्का यांच्यावर गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण 27 गुन्हे दाखल होते. यापैकी 16 गुन्हे पोलीस आणि माओवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकींशी संबंधित होते, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले. शस्त्रांचा त्याग करून करण्यात आलेल्या या ताज्या आत्मसमर्पणामुळे, जानेवारी 2025 पासून गडचिरोली जिल्ह्यात आत्मसमर्पण करणाऱ्या एकूण माओवाद्यांची संख्या 123 वर पोहोचली आहे. या आकडेवारीत संघटनेच्या ‘पॉलिटब्युरो’ आणि ‘केंद्रीय समिती’चे माजी सदस्य मल्लूजोला वेणुगोपाल ऊर्फ सोनू ऊर्फ अभय यांचाही समावेश आहे; त्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण केले होते.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेणुगोपाल यांच्या आत्मसमर्पणानंतर देशभरातील एकूण 897 माओवादी कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, त्यांनी 545 शस्त्रे सुरक्षा दलांच्या स्वाधीन केली आहेत. शस्त्रांचा त्याग करून आत्मसमर्पण करणाऱ्या इतर वरिष्ठ नेत्यांमध्ये थिप्पिरी तिरुपती ऊर्फ देवूजी, मल्ला राजी रेड्डी ऊर्फ संग्राम आणि पुलुरी प्रसाद राव ऊर्फ चंद्रण्णा यांचा समावेश आहे; या सर्व नेत्यांनी तेलंगणा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. माओवादग्रस्त राज्ये—महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश—यांमध्ये आत्मसमर्पणाची ही लाट अशा वेळी आली आहे, जेव्हा 31 मार्चपर्यंत ‘डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक’ पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने स्वतःसाठी निश्चित केलेली अंतिम मुदत जवळ येत आहे. महाराष्ट्राच्या धोरणानुसार, आत्मसमर्पण करणाऱ्या या 11 कार्यकर्त्यांना त्यांच्या संघटनेतील दर्जा आणि वरिष्ठतेनुसार 4.5 लाख ते 8 लाख रुपयांपर्यंतचे पुनर्वसन पॅकेज (मदतनिधी) दिले जाणार आहे. या संघटनेतील एखादया जोडप्याने एकत्रितपणे शरणागती पत्करल्यास राज्य सरकार त्यांना अतिरिक्त 1.5 लाख रुपयांची मदत देते; तसेच सामूहिक शरणागतीसाठी 10 लाख रुपयांची एकत्रित रक्कम दिली जाते—गुरुवारी झालेल्या शरणागती प्रक्रियेतही या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आली.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदीप पाटील यांनी, अद्यापही भूमिगत असलेल्या नक्षलवाद्यांना आपली शस्त्रे खाली ठेवून राज्य सरकारच्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. गुरुवारी पार पडलेल्या या शरणागती प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण गडचिरोली परिक्षेत्राचे उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) अंकित गोयल, पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले.
Recent Comments