आग्रा: बनावट कागदपत्रांचा वापर करून आग्रा येथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या 38 बांगलादेशी नागरिकांना तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि परकीय नागरिक कायद्यांतर्गत अटकेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर 13 जानेवारी रोजी हद्दपार केले जाईल. 20 पुरुष, 10 महिला आणि आठ मुलांचा समावेश असलेल्या या गटाला आग्रा जिल्हा कारागृह आणि बालसुधारगृहातून सुटका झाल्यानंतर शनिवारी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात बसमधून पश्चिम बंगालला पाठवण्यात आले. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) त्यांना 13 जानेवारी रोजी कोलकाता येथे बांगलादेश सीमारक्षकांच्या ताब्यात देईल.
उत्तरप्रदेश पोलिसांनी 5 फेब्रुवारी 2023 रोजी मध्यरात्री आग्र्याच्या सिकंदरा भागातील आवास विकास कॉलनीच्या सेक्टर 14 मध्ये केलेल्या छाप्यात या सर्व झोपडपट्टीत राहणाऱ्या स्थलांतरितांना अटक केली होती. भारतात आयोजित होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आणि स्थानिक रहिवाशांच्या सूचनांनंतर ही कारवाई करण्यात आली होती, जेणेकरून सर्व रहिवासी उपस्थित असतील. आग्राचे एसीपी (स्थानिक गुप्तचर विभाग) दिनेश सिंह म्हणाले, “या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोलकाता येथे बीएसएफच्या ताब्यात दिले जाईल, जिथून त्यांना 13 जानेवारी रोजी हद्दपार केले जाईल.” छाप्यादरम्यान तपासकर्त्यांनी बनावट आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे जप्त केली. पोलिसांनी सांगितले की, या स्थलांतरितांनी अनेक वर्षे या भागात राहिल्यानंतर आधार आणि पॅनकार्ड मिळवले होते. पुरुष कचरा वेचण्याचे काम करत होते आणि महिला आसपासच्या वस्त्यांमध्ये घरगुती मदतनीस म्हणून काम करत होत्या.
सिकंदरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि न्यायालयाने जुलै 2025 मध्ये त्यांना परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन आणि बनावट ओळखपत्रे व निवासाची कागदपत्रे तयार केल्याबद्दल तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमध्ये अटकेत घालवलेला कालावधी समाविष्ट होता. शनिवारी दुपारी सुटका होण्यापूर्वी त्यांच्या चांगल्या वर्तनामुळे त्यांची शिक्षा काही दिवसांनी कमी करण्यात आली होती. आठ मुलांपैकी पाच मुले आणि तीन मुलींना बालसुधारगृहात ठेवण्यात आले होते. भारताचे सीमा सुरक्षा दल हद्दपारीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी बांगलादेश सीमा रक्षकांसोबत समन्वय साधेल. अशाच एका प्रकरणात, दहशतवादविरोधी पथकाने 3 डिसेंबर 2025 रोजी मामून शेख आणि सुनील या दोन बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार केले. 4 जानेवारी 2022 रोजी अटक करण्यात आलेल्या या दोघांकडे 50 सौदी रियाल आणि 62 बनावट नोटा सापडल्या होत्या आणि शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना हद्दपार करण्यात आले. देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना हद्दपार करण्यासाठी सुरू असलेल्या एकत्रित प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही हद्दपारी करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला बांगलादेशात हद्दपार केलेल्या सहा लोकांना ‘तात्पुरती उपाययोजना’ म्हणून परत आणण्याची सूचना केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, यामुळे त्यांना त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी संपूर्ण सुनावणीची संधी मिळेल.
“जर एखादी व्यक्ती बांगलादेशातील अवैध स्थलांतरित असेल, तर त्यावर आम्ही आक्षेप घेणार नाही. परंतु जर कोणी हे सिद्ध केले, की मी भारतीय नागरिक आहे आणि पुरावे सादर करू शकत असेल, तर त्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे,” असे भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले होते. या मोहिमांना न्यायालयांमध्ये आव्हानही देण्यात आले होते, कारण दिल्ली-एनसीआरमधील झोपडपट्ट्यांमधून डझनभर बंगाली भाषिक कामगारांना ते अवैध स्थलांतरित असल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेण्यात आले होते.
Recent Comments