scorecardresearch
Saturday, 14 February, 2026
घरदेशअयोध्या मशीद समितीकडून नव्या आराखड्याचा प्रस्ताव जाहीर

अयोध्या मशीद समितीकडून नव्या आराखड्याचा प्रस्ताव जाहीर

अयोध्येत नियोजित मशिदीचा लेआउट प्लॅन एनओसी नसल्यामुळे नाकारण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर काही दिवसांनी, या प्रकल्पाचे निरीक्षण करणाऱ्या ट्रस्टने इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आयआयएफसी) ने गुरुवारी अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ला एक नवीन डिझाइन सादर केले.

लखनौ: अयोध्येत नियोजित मशिदीचा लेआउट प्लॅन एनओसी नसल्यामुळे नाकारण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर काही दिवसांनी, या प्रकल्पाचे निरीक्षण करणाऱ्या ट्रस्टने इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आयआयएफसी) ने गुरुवारी अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ला एक नवीन डिझाइन सादर केले. अवधी आणि स्थानिक स्थापत्य परंपरेवर आधारित सुधारित डिझाइनमध्ये पाच मिनार आणि एक शास्त्रीय घुमट आहे. “काचेचा दर्शनी भाग किंवा आधुनिक सजावटीच्या घटकांचा वापर करण्याऐवजी, मशिदी स्थानिक समुदायाच्या सांस्कृतिक आणि भावनिक संबंधाचे प्रतिबिंबित करेल,” असे ट्रस्टचे पदाधिकारी आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष झुफर फारुकी यांनी द प्रिंटला सांगितले.

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद मालकी हक्क वादातील 2020 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येच्या धन्नीपूर गावात मशिदीच्या बांधकामासाठी मुस्लिमांना पाच एकर भूखंड देण्याचे आदेश दिले. 3 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी अनुज कुमार झा यांनी ही जमीन सुपूर्द केली. फारुकी यांच्या मते, “जुनी रचना आधुनिक संकुलासारखी दिसत होती, ज्याला आमच्या काही समिती सदस्यांनी विरोध केला. आम्हाला मशिदीला पारंपारिक स्वरूप हवे आहे, कारण ती समुदायाची मागणी आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले, की सुधारित नकाशा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत तयार झाला पाहिजे, त्यानंतर ट्रस्ट आवश्यक एनओसीसाठी पुन्हा अर्ज करेल.“काही माध्यमांच्या वृत्तांमुळे मशिदीच्या विकासाबद्दल गोंधळ निर्माण झाला. प्रत्यक्षात, सध्या आमची प्राथमिकता नवीन डिझाइनला अंतिम रूप देणे आहे. एनओसीबद्दलच्या पूर्वीच्या बातम्या जुन्या योजनेशी संबंधित होत्या, तर आम्ही जवळजवळ सहा महिन्यांपासून सुधारित डिझाइनवर काम करत आहोत,” त्यांनी स्पष्ट केले.

‘कागदपत्रे, एनओसी प्रथम प्राधान्य’

फारुकी म्हणाले, की मशिदीच्या बांधकामासाठी निधी केवळ क्राउडफंडिंगद्वारे उभारला पाहिजे, वैयक्तिक देणग्यांद्वारे नाही. “आम्ही अद्याप बजेट अंतिम केलेले नाही, परंतु हे एक मोठे कॉम्प्लेक्स असल्याने, त्याची आवश्यकता मोठी असेल. आम्ही औपचारिक अपील केलेले नसल्यामुळे निधी अद्याप सुरू झालेला नाही. आमची पहिली प्राथमिकता कागदपत्रे पूर्ण करणे आणि आवश्यक एनओसी मिळवणे आहे, त्यानंतर आम्ही क्राउड-फंडिंग मोहीम सुरू करू,” असे ते म्हणाले.

बांधकाम देखरेखीसाठी स्थापन केलेली समिती पुढील काही आठवड्यात अंतिम डिझाइन आणि निधी योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मशीद समितीच्या एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, संरचनेच्या पूर्वीच्या डिझाइनवरून पॅनेलमध्ये मतभेद आहेत. जुना नकाशा खूप आधुनिक मानला जात होता आणि काही सदस्यांनी तो पारंपारिक मशिदीसारखा दिसत नसल्याचा आक्षेप घेतला, असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, “मशिदीच्या नवीन तात्पुरत्या योजनेत, ज्याचे नाव ‘मुहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद’ असे ठेवण्याची शक्यता आहे, त्यात इस्लामिक तत्त्वांनुसार पाच मिनार असतील. पवित्र कुराणातील वचने सोन्याने कोरलेल्या एका पवित्र काळ्या विटेच्या आगमनाने बांधकाम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ही वीट मक्का आणि मदीना येथे स्नान आणि नमाजाच्या विधींनंतर आणली जाईल, तसेच पवित्र झमझम पाणी आणि सुगंधदेखील असेल.”

मशिदीव्यतिरिक्त, या संकुलात 500 खाटांचे मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल, मोफत कर्करोग उपचार देणारे कम्युनिटी किचन आणि कायदा, अभियांत्रिकी, दंत आणि वास्तुकला ते आंतरराष्ट्रीय शाळेपर्यंतचे अभ्यासक्रम देणारे शैक्षणिक संस्था यासह इतर सुविधा देखील असतील. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, अयोध्यास्थित ओम प्रकाश सिंह यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयच्या उत्तरात एडीएने म्हटले आहे की, मशीद समितीचा 23 जून 2021 रोजी सादर केलेला अर्ज 16 सप्टेंबर रोजीच्या पत्रात नाकारण्यात आला होता, कारण या प्रस्तावासोबत सार्वजनिक बांधकाम, नागरी विमान वाहतूक, सिंचन आणि महसूल यासह अनेक राज्य विभागांकडून मंजुरी मिळाली नव्हती, तसेच अयोध्या महानगरपालिका, यूपी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि यूपी अग्निशमन सेवा यांचाही समावेश होता.

प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना, एडीएचे उपाध्यक्ष अश्विनी पांडे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले: “एकदा अर्जदाराने प्रस्ताव सादर केला की, नकाशा मंजूर होण्यापूर्वी सिंचन आणि प्रदूषण विभागांसारख्या काही एनओसी आवश्यक असतात. मे 2023 मध्ये, आम्ही मशीद समितीला हे कागदपत्रे देण्यास सांगितले होते, परंतु ते अद्याप सादर केलेले नाहीत. परिणामी, ती विनंती आपोआप नाकारण्यात आली.” “काही आठवड्यांपूर्वी, कोणीतरी या प्रकरणावर आरटीआय दाखल केला होता आणि आम्ही त्यांच्यासोबत तीच माहिती शेअर केली होती. जर समिती सर्व आवश्यक एनओसी घेऊन आली तर आम्ही निश्चितच मंजुरी देऊ. आम्ही कोणताही प्रकल्प मागे घेत नाही,” असे ते म्हणाले.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments