नवी दिल्ली: 55 खासदारांच्या गटाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोटीस सादर केली आहे. ते “भारताच्या संविधानाचे उल्लंघन करून द्वेषयुक्त भाषण, जातीय सलोखा मोडणे यांसारख्या समाजविघातक कृतींमध्ये गुंतले आहेत’ असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. त्यांची विधाने ही “दाहक, पूर्वग्रहदूषित आणि थेट अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करणारी अशी होती’ असेही या खासदारांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचे विवेक तंखा, दिग्विजय सिंह आणि के.टी.एस. तुलसी, द्रमुकचे पी. विल्सन आणि सीपीआय(एम)चे जॉन ब्रिटास यांचा समावेश असलेल्या खासदारांच्या गटाने राज्यसभेचे महासचिव पी.सी. मोदी यांच्याकडे शुक्रवारी ही नोटिस सादर केली.
8 डिसेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात आयोजित कार्यक्रमात, न्यायमूर्ती यादव म्हणाले होते की, “कठमुल्ला… देशासाठी घातक आहेत”, यामध्ये मुस्लिमांकडे थेट निर्देश होता. ते असेही म्हणाले, “तुम्ही तुमच्या आतल्या या इच्छाला मरू देऊ नका… नाहीतर बांगलादेश आणि तालिबान व्हायला फार वेळ लागणार नाही. लोकांनी स्वतःला आणि त्यांच्या धर्माला ओळखावे.” अशी विधाने, “तटस्थ, मध्यस्थ आणि सर्व नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षक म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेला धोका निर्माण करतात” असे सदर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
“व्यापकपणे दस्तऐवजीकरण आणि अहवाल दिलेली विधाने, विविध धार्मिक आणि सांप्रदायिक गटांमधील वैमनस्य आणि विभाजनास प्रोत्साहन देतात, भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात,” असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे 1997 रोजी स्वीकारलेल्या ‘न्यायिक जीवनाच्या मूल्यांची पुनर्स्थापना’ देखील उद्धृत केली, जी न्यायिक आचारसंहिता आहे आणि स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेसाठी मार्गदर्शक म्हणून काम करते. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की न्यायमूर्ती यादव यांच्या भाषणाने या दस्तऐवजाचे उल्लंघन केले आहे, कारण त्यांनी “समान नागरी संहितेशी संबंधित राजकीय बाबींवर सार्वजनिकपणे त्यांचे मत मांडले आहे”. हे नियम न्यायाधीशांना त्यांच्या निकालांमध्ये तसेच न्यायालयाबाहेर निःपक्षपातीपणा, समानता आणि संयम राखणे अनिवार्य करतात.
म्हणून त्या निवेदनात विनंती करण्यात आली आहे की न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968 नुसार हा प्रस्ताव स्वीकारला जावा आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. त्यानंतर द्वेषयुक्त भाषण, जातीय विसंगती आणि न्यायिक नैतिकतेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती यादव यांच्यावरील आरोप योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी योग्य कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे.
पदमुक्तीची प्रक्रिया
न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यासह घटनेचे कलम 124(4) हे पदावर राहण्यास असमर्थ ठरलेल्या न्यायाधीशाला काढून टाकण्याची यंत्रणा प्रदान करते. लोकसभा किंवा राज्यसभेतील प्रस्तावाच्या आधारे हे केले जाऊ शकते.
प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, कलम 124 (4) अन्वये, प्रत्येक सभागृहाच्या दोन तृतीयांश समर्थनासह संसदेत प्रस्तावाद्वारेच न्यायाधीशांना काढून टाकले जाऊ शकते. 100 लोकसभा सदस्य किंवा 50 राज्यसभा सदस्यांनी प्रस्ताव मांडावा लागतो. प्रस्ताव मान्य झाल्यास, दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहाचे अध्यक्ष न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानुसार चौकशी समिती तयार करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ही तीन सदस्यीय समिती नंतर सभापतींना अहवाल सादर करते. न्यायाधीशांवरील आरोप सिद्ध झाल्याचे पॅनेलला आढळल्यास, संसद या प्रस्तावावर चर्चा करू शकते आणि न्यायाधीश आपली बाजू मांडू शकतात. त्यानंतर हा प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला जातो.
उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्यांचा दोन-तृतीयांश पाठिंबा किंवा सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताचा पाठिंबा असल्यास हा प्रस्ताव मंजूर झाला असे मानले जाते. हा प्रस्ताव इतर सभागृहातही मतदानासाठी ठेवावा लागतो, त्यानंतर तो न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाऊ शकतो
Recent Comments