नवी दिल्ली: लडाखच्या विकासासाठी गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत- प्रादेशिक प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार यांनी लद्दाखी लोकांसाठी केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 95 टक्के आरक्षण देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. तसेच हिल कौन्सिलमध्ये महिलांसाठी तिसरे आरक्षण, “संवैधानिक संरक्षण” सुनिश्चित करण्यासाठी मसुदा, आणि उर्दू आणि भोटीचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश करणे हेही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने (HPC) ने लेह आणि कारगिल विभागातील प्रत्येकी आठ नेत्यांची भेट घेतली, ज्यांनी लेह सर्वोच्च संस्था आणि कारगिल लोकशाही आघाडी (KDA) चे प्रतिनिधित्व केले आहे. तसेच राज्यत्वाच्या समावेशासह प्रमुख मागण्यांवर चर्चा केली. केडीएचे सज्जाद कारगिली यांनी द प्रिंटला सांगितले की ही बैठक फलदायी ठरली कारण केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रस्तावित मागण्या ऐकल्या आणि लडाखच्या स्थानिक रहिवाशांसाठी 95 टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या जातील. नोकऱ्यांची भरती हा बैठकीचा केंद्रबिंदू होता असेही कारगिली म्हणाले.
“लडाखमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि त्याचा या केंद्रशासित प्रदेशाच्या तरुण लोकसंख्येवर परिणाम होत आहे. ही एक मोठी समस्या आहे आणि ती प्राधान्याने सोडवण्याची गरज आहे. भरती लवकरच सुरू होईल, असे आश्वासन केंद्राने दिले आहे.”या समितीने चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत- लडाखला राज्याचा दर्जा, घटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत समावेश, लडाखसाठी लोकसेवा आयोग आणि लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र लोकसभेच्या जागा.
कारगिली यांनी असेही म्हटले आहे की त्यांनी लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची मागणी केली आहे, परंतु केंद्रशासित प्रदेशात विधानमंडळ नसल्यामुळे ते घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नाही. तथापि, ही त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे आणि ती भविष्यातील बैठकांमध्ये घेतली जाईल, आणि भरतीचा पहिला टप्पा संघ लोकसेवा आयोगामार्फत केला जाईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
“आम्हाला सांगण्यात आले की राजपत्रित उमेदवारांची भरती जम्मू आणि काश्मीर लोकसेवा आयोग (JKPSC) द्वारे केली जाऊ शकते. आम्ही त्यांना सांगितले की आम्हाला DANICS (दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली सिव्हिल सर्व्हिसेस) द्वारे ते नको आहे, परंतु असे ठरले की भरतीचा पहिला टप्पा ‘यूपीएससी’द्वारे केला जाईल,” अशी माहिती कारगिली यांनी दिली. कारगिली पुढे म्हणाले की केंद्राला असेही सांगण्यात आले होते की 95 टक्के नोकरी आरक्षण लडाख निवासी प्रमाणपत्र (LRC) वर आधारित असावे जे स्थानिक रहिवाशांना जारी केले जाते.“आम्ही आमच्या तरुणांना जास्त वेळ निष्क्रिय बसू देऊ शकत नाही. स्थानिकांना लाभ मिळावा यासाठी भरतीची ही फेरी सुरू झाली पाहिजे आणि एलआरसी कोणाकडे आहे या आधारावर केली पाहिजे.” असेही ते पुढे म्हणाले.
त्यांच्या मागण्यांवर पुढील चर्चेसाठी पुढील बैठक 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
लडाख गेल्या पाच वर्षांपासून आंदोलन करत आहे, कारण घटनेच्या कलम 370 अन्वये दिलेले संवैधानिक संरक्षण गमावले आहे. 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर लडाखचे केंद्रशासित प्रदेशात संक्रमण- ज्याचा लडाख पूर्वी एक भाग होता- सुरुवातीला रहिवाशांमध्ये आनंदोत्सव झाला कारण त्यांनी नेहमीच जम्मू-काश्मीरच्या नेतृत्वावर आरोप केले होते.
सहाव्या अनुसूची आदिवासी समुदायांना शासनामध्ये स्वायत्ततेच्या प्रमाणात सक्षम करते, त्यांना त्यांचे स्वतःचे व्यवहार आणि संसाधने व्यवस्थापित करण्यास सक्षम करते. लडाखमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या 90 टक्क्यांहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे लडाखची नाजूक पर्यावरणशास्त्र ज्यावर उद्योगांचा ओघ, सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे, जलविद्युत प्रकल्प आणि खाण प्रकल्प. एकदा ते सर्वांसाठी खुले केले की त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश बनल्यामुळे, रहिवाशांना चांगले प्रशासन, संसदेत प्रतिनिधित्व, सरकारी निधी आणि संसाधनांपर्यंत प्रवेश आणि विकासावर अधिक लक्ष दिले जाण्याची अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारने लडाखला विधानसभेशिवाय केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केल्यानंतर, या प्रदेशातील अनेकांनी स्वायत्तता, नोकऱ्या आणि जमीन आणि संस्कृतीच्या सुरक्षेच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. 20 हजारहून अधिक लोक त्यांच्या कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्यासोबत सामील झाले. या वर्षी मेपासून हे उपोषण सुरू झाले होते.
Recent Comments