एस. रामदास गटाची निवडणूक आयोगाकडून औपचारिक सुनावणीची मागणी

पीएमकेचे संस्थापक एस. रामदास आणि पुत्र अंबुमणी यांचा फाइल फोटो

चेन्नई: भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) चे अध्यक्ष म्हणून अंबुमणी रामदास यांना ऑगस्ट 2026 पर्यंत मान्यता देण्याच्या कथित निर्णयामुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे ज्यामुळे पक्ष दोन गटात विभागला गेला आहे. अंबुमणी गटाचे प्रवक्ते आणि वकील के. बालू यांनी माध्यमांना सांगितले की निवडणूक आयोगाने  अंबुमणी यांना पीएमके प्रमुख म्हणून मान्यता दिली आहे, त्यानंतर पक्षाचे संस्थापक एस. रामदास यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हा दावा फेटाळून लावला आहे आणि कायदेशीर कारवाईसाठी निवडणूक आयोग आणि न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रामदास गटाचा असा युक्तिवाद आहे, की अंबुमणी यांचा कार्यकाळ 28 मे रोजी संपला आणि पक्षाचे संस्थापक म्हणून रामदास यांनी त्यांना कार्यकारी अध्यक्षपदावरून पदावनत केले, तर अंबुमणी यांच्या समर्थकांचा असा दावा आहे की तेच खरे पीएमके प्रमुख आहेत. बालू यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे, त्यांनी ते स्वीकारले आहे आणि सध्याच्या कार्यकर्त्यांना मान्यता दिली आहे. यामुळे, अंबुमणी पक्षाचे अध्यक्ष राहतील आणि रामदास अय्या हे आमचे पक्षाचे संस्थापक आहेत.” अंबुमणी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने 9 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आणि अंडर सेक्रेटरी लव कुश यादव यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ईसीआयच्या पत्रानुसार, निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्याच्या विनंतीला मान्यता दिली आहे.

अंबुमणी यांच्या समर्थकांच्या मते, 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पक्षाच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आले, तसेच वादिवेलु रावणन यांचा सरचिटणीसपदाचा आणि थिलागाबामा यांचा कोषाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 28 मे रोजी संपला असा दावा करणारे रामादोस यांचे समर्थक आग्रही आहेत. “आम्ही या बदलाची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली. ऑगस्टमधील तथाकथित सर्वसाधारण परिषदेची बैठक अनधिकृत होती आणि ती पक्षाच्या घटनेला डावलू शकत नाही,” असे आमदार आर. अरुल म्हणाले. त्यांनी पुढे असा आरोप केला, की संस्थापकांच्या संमतीशिवाय पक्षाचे मुख्यालय हलवण्यात आले. “पत्राचा अर्थ असा नाही की अंबुमणी पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ते फक्त त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांना मान्यता देते. हे निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्याचे मानले जाऊ शकत नाही, परंतु अंबुमणी यांचे समर्थक त्यांचे नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी पत्राचा गैरवापर करत आहेत,” असे ते म्हणाले.

रामदोस यांचे समर्थक आता ऑगस्टच्या सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची योजना आखत आहेत, असे अरुल यांनी द प्रिंटला सांगितले. “आम्ही पक्षाच्या उपनियमांनुसार कोणता पक्ष नियंत्रित करतो हे निश्चित करण्यासाठी औपचारिक सुनावणीची मागणी करू.” रामदास यांच्या नेतृत्वाखालील गट जनसंपर्क प्रकल्पावरही काम करत आहे, ज्यामध्ये त्यांना पीएमकेचे खरे नेते म्हणून सादर केले जात आहे. “पीएमकेची ओळख, प्रतीक आणि वारसा डॉ. रामदास अय्या यांनी बांधला होता. त्याचे अपहरण करता येणार नाही,” अरुल म्हणाले.

तथापि, राज्यातील राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की ईसीआयच्या पत्रव्यवहारामुळे अल्पावधीत अंबुमणी यांना वरचढ स्थान मिळू शकते, परंतु पक्षावरील नियंत्रणाच्या बाबतीत, संस्थापकांच्या गटाचे अजूनही वजन आहे आणि उत्तरेकडील जिल्ह्यांमध्ये त्यांची निष्ठा आहे. “हा केवळ कौटुंबिक वाद नाही. उत्तर तामिळनाडूतील एका महत्त्वाच्या वन्नियार मतपेढीच्या चाव्या कोणाकडे आहेत याबद्दल आहे. जरी ते एखाद्याला जिंकण्यासाठी बहुमत निर्माण करत नसले तरी, ते उत्तरेकडील पट्ट्यात 5 टक्के मतांसह निर्णायक घटक बनले आहेत,” असे राजकीय विश्लेषक रवींद्रन दुराईसामी म्हणाले.

या वादामुळे पीएमके – एकेकाळी युतीतील महत्त्वाचा खेळाडू – अनिश्चिततेच्या स्थितीत सापडला आहे. उत्तरेकडील जिल्ह्यांमध्ये पीएमकेच्या वन्नियार व्होट बँकेवर अवलंबून असलेल्या भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) यांच्यासाठी, नेतृत्वाचा वाद राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) मधील गोंधळात भर घालत आहे.