नवी दिल्ली: उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे, की ते न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत आणि त्यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांशी संबंधित कथित बँक कर्ज फसवणुकीच्या चौकशीत सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) सुरू असलेल्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य करतील. या शपथपत्रात त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात पूर्वी दिलेले विधान औपचारिकपणे रेकॉर्डवर ठेवले आहे, की अंबानी ‘या न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत’.
अंबानी यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे, की ‘त्यांनी जुलै 2025 पासून भारत सोडलेला नाही. भारताबाहेर प्रवास करण्याची त्यांची कोणतीही योजना किंवा हेतू नाही. जर त्यांच्या परदेश प्रवासाची काही आवश्यकता निर्माण झाली, तर ते प्रथम न्यायालयाची परवानगी घेतील.’ चौकशीच्या अधीन असलेल्या व्यवसायांमध्ये त्यांच्या सहभागाबद्दल बोलताना, रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अंबानी यांनी स्पष्ट केले, की ‘संबंधित कंपन्यांमध्ये त्यांची भूमिका केवळ गैर-कार्यकारी संचालकाची होती. ते वरील कंपन्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थापन किंवा कामकाजात सहभागी नव्हते’. शपथपत्रात असेही नमूद करण्यात आले आहे, ईडीने अंबानी यांना 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. त्यांनी त्या तारखेला चौकशीत सामील होण्याची आणि अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याची हमी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीसोबत पीएमएलए 2002 च्या कलम 50 अंतर्गत चौकशी सध्या सुरू आहे. त्यामुळे ईडीला साक्षीदार आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी समन्स जारी करण्याची परवानगी मिळते.
अंबानी यांनी सांगितले, की ते तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि त्यांचे वर्तन पारदर्शक, सहकार्यात्मक असल्याचे दाखवण्यासाठी हे शपथपत्र दाखल केले आहे, तर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर देखरेख करत आहे.
मागील सुनावणी
4 फेब्रुवारी रोजी, जेव्हा या जनहित याचिकेवर शेवटची सुनावणी न्यायालयात झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांनी केलेल्या 40 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कथित बँक कर्ज घोटाळ्याच्या चौकशीत अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अस्पष्टीकरणात्मक विलंबाबद्दल टीका केली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि व्ही. पंचोली यांच्या खंडपीठाने विविध बँकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींबाबत फक्त एकच एफआयआर नोंदवल्याबद्दल केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला फटकारले होते. तसेच सीबीआय आणि ईडीला कालबद्ध पद्धतीने तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रत्येक बँकेच्या तक्रारींवर स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयची स्थापना करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले, की अंबानी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाणार नाहीत. ‘चालू तपासात अडथळा येऊ नये, म्हणून सर्व प्रतिबंधात्मक/उपाययोजना केल्या जातील’ या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या आश्वासनाची खंडपीठाने नोंद घेतली.
हा खटला 2025 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतून (पीआयएल) उद्भवला आहे, ज्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे, की अधिकाऱ्यांकडून (ईडी आणि सीबीआय) सध्याचा तपास अपूर्ण आहे आणि बँक अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची भूमिका जाणूनबुजून वगळण्यात आली आहे. जनहित याचिकेत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
Recent Comments