गुरुग्राम: भ्रष्टाचाराविरुद्ध अढळ भूमिका आणि वारंवार बदल्यांमुळे झालेल्या 57 वेगवेगळ्या पोस्टिंगसाठी ओळखले जाणारे 1991 च्या बॅचचे हरियाणा केडरचे अशोक खेमका, 33 वर्षांच्या सेवेनंतर आज, बुधवारी निवृत्त होत आहेत. खेमका यांनी त्यांच्या तीन दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत भारतातील सर्वात जास्त बदली झालेल्या नागरी सेवकांपैकी एक म्हणून नावलौकिक मिळवला. सरासरी दर 7 महिन्यांनी त्यांची एक बदली होत होती. त्यांनी ज्या विभागांमध्ये काम केले, त्यामधील कथित अनियमितता उघड करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि राजकीय आणि नोकरशाही संस्थांशी झालेल्या संघर्षामुळे अनेकदा पदांमध्ये बदली झाली. 2004 ते 2014 दरम्यान, हरियाणात भूपिंदर सिंग हुडा यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात, त्यांची 21 पेक्षा जास्त वेळा बदली करण्यात आली.
2014 पासून मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारमध्ये ही गती कायम राहिली, पहिल्या पाच वर्षांतच सात बदल्या करण्यात आल्या. खेमका यांना अनेकदा अभिलेखागार, पुरातत्वशास्त्र, छपाई आणि स्टेशनरी यासारख्या कमी प्रोफाइलच्या समजल्या जाणाऱ्या राज्य विभागांमध्ये पाठवले जात असे. 2019 मध्ये ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, खेमका यांनी पुरातत्व आणि संग्रहालय विभागात त्यांची 53 वी बदली झाल्यानंतर प्रामाणिकपणाचे बक्षीस म्हणजे अपमान अशा शब्दांत त्यांची खंत व्यक्त केली. जानेवारी 2023 मध्ये, अभिलेखागार विभागात त्यांची 55 वी बदली झाली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की त्यांच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याला आठवड्यातून किमान 40 तासांचा कार्यभार मिळायला हवा. तो नसल्याने त्यांची नेमणूक निरर्थक होती, असे जाणून-बुजून अधोरेखित केले जात होते. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, जेव्हा हरियाणा सरकारने इतरांना सचिवपदी बढती देताना त्यांच्या दाव्याकडे दुर्लक्ष केले, तेव्हा खेमका यांनी सोशल मीडियावर एक निराशाजनक संदेश पोस्ट केला. “भारत सरकारमध्ये सचिव म्हणून नव्याने नियुक्त झालेल्या माझ्या बॅचमेट्सचे अभिनंदन! हा आनंदाचा प्रसंग असला तरी, स्वतः मागे राहिल्यामुळे निराशाही वाटते. सरळ झाडे नेहमीच प्रथम कापली जातात. कोणताही पश्चात्ताप नाही. नव्याने ठरवलेल्या संकल्पाने मी टिकून राहीन,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.
खेमका यांची सर्वात अलीकडील म्हणजे त्यांची 57 वी बदली, डिसेंबर 2024 मध्ये झाली, जेव्हा त्यांना भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकारी नवदीप विर्क यांच्या जागी वाहतूक विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. हे महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे पोस्टिंग त्यांच्या निवृत्तीच्या फक्त चार महिने आधी आले आणि एक दशकानंतर ते विभागात परतले.
अशोक खेमका कोण आहेत?
30 एप्रिल 1965 रोजी पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे जन्मलेले खेमका हे एका सामान्य कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील शंकरलाल खेमका जूट मिलमध्ये अकाउंटंट म्हणून काम करत होते. खेमका यांचा शैक्षणिक प्रवास त्यांच्या बौद्धिक कौशल्याचे प्रतिबिंब दर्शवणारा आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून गणिताचे पदवीधर असलेले खेमका यांनी 1988 मध्ये खरगपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) येथून संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये बी.टेक पदवी मिळवली. त्यांनी पुढे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआयएफआर), मुंबई येथून संगणक विज्ञानात पीएचडीचा अभ्यास केला. त्यानंतर खेमका यांनी व्यवसाय प्रशासन आणि वित्त या विषयात एमबीए पदवी आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (इग्नू) मधून अर्थशास्त्रात एमए पदवी तसेच पंजाब विद्यापीठातून कायद्याची पदवी 2016 ते 2019 पर्यंत मिळवली.
2012 मध्ये हरियाणाच्या जमीन एकत्रीकरण आणि धारण विभागाचे महासंचालक असताना खेमका यांनी राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळवली. त्यांनी माजी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांच्याशी संबंधित स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि गुरुग्रामच्या मानेसर-शिकोहपूर येथील रिअल्टी प्रमुख डीएलएफ यांच्यातील 3.5 एकर जमिनीच्या कराराचे उत्परिवर्तन रद्द केले. या करारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर, खेमका यांची तातडीने बदली करण्यात आली. नंतर त्यांनी दावा केला, की भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याबद्दल त्यांना शिक्षा करण्यासाठी ही बदली करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या सरकारी समित्यांनी वड्रा यांना चुकीच्या कामातून मुक्त केले असले तरी, खेमका यांनी त्यांची भूमिका कायम ठेवली, जी मार्च 2020 मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘जस्ट ट्रान्सफर्ड: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका’ या पुस्तकात चांगल्या प्रकारे स्पष्ट केली आहे. पत्रकार भावदीप कांग आणि नमिता कला यांनी लिहिलेले हे पुस्तक खेमका यांच्या प्रवासाचे वर्णन करते, ज्यांना तोपर्यंत 27 वर्षांत 53 बदल्यांचा सामना करावा लागला होता, आणि त्यांनी त्यांच्या सचोटीबाबतीत तडजोड करण्यास नकार दिला होता.
“2012 मध्ये रॉबर्ट वड्रा आणि डीएलएफ यांच्यातील वादग्रस्त जमीन करार रद्द केल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेतलेले खेमका यांनी राजकीय हस्तक्षेप आणि पद्धतशीर भ्रष्टाचाराला सातत्याने आव्हान दिले आहे. बाजूला ठेवण्यात आलेले, आरोपपत्रात टाकलेले आणि केंद्रीय पदांवर नियुक्ती नाकारण्यात आली असली तरी, त्यांच्या अढळ प्रामाणिकपणामुळे ते नोकरशाहीच्या धाडसाचे प्रतीक बनले आहेत. हे पुस्तक पदापेक्षा तत्त्वाला प्राधान्य देणाऱ्या माणसाच्या कथेद्वारे भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेचा एक आकर्षक दृष्टिकोन सादर करते,” असे लेखकांनी पुस्तकाबद्दल म्हटले आहे. 2013 मध्ये, हरियाणा बियाणे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करताना, खेमका यांनी बुरशीनाशके आणि बियाणे खरेदीतील कथित अनियमितता उघडकीस आणली, ज्यामुळे आणखी एक बदली झाली. त्यांच्या कृतींमुळे राज्याच्या तिजोरीत अनेक कोटी रुपये वाचल्याचे वृत्त आहे. हरियाणा कर्मचारी निवड आयोगातील त्यांच्या अल्प कारकिर्दीत, खेमका यांनी भरती प्रक्रियेतील संभाव्य अनियमितता उघडकीस आणल्या, ज्यामुळे आणखी एक बदली झाली. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर, असे वृत्त आले, की खेमका यांना पंतप्रधान कार्यालयात प्रतिनियुक्त केले जाऊ शकते. तथापि, ते प्रत्यक्षात घडले नाही.
योगदान
वारंवार बदल्या होऊनही, खेमका यांनी प्रशासकीय सुधारणांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांनी हरियाणामध्ये जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण केले आणि सार्वजनिक सेवा पुरवठ्यात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी अनेक ई-गव्हर्नन्स उपक्रम राबविले. वाहतूक विभागात सेवा बजावत असताना, त्यांनी तंत्रज्ञान-चालित सुधारणा आणल्या ज्यामुळे वाहन नोंदणी आणि परवाना देण्यामधील भ्रष्टाचार कमी झाला. सामाजिक न्याय विभागात त्यांच्या कारकिर्दीत पेन्शन योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरणाची अंमलबजावणी झाली ज्यामुळे मध्यस्थांना दूर केले गेले आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचले याची खात्री झाली. गेल्या काही वर्षांत, खेमका यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणासाठी नागरी समाज संघटनांकडून व्यापक सार्वजनिक पाठिंबा आणि मान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या कारकिर्दीतील आव्हानात्मक काळात अनेक माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि भ्रष्टाचार विरोधी गट त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. विभागीय चौकशी आणि अनेक निरीक्षकांनी “छळ” म्हणून वर्णन केलेल्या गोष्टींना तोंड देऊनही, खेमका प्रशासनाच्या त्यांच्या दृष्टिकोनावर ठाम राहिले.
त्यांच्या कारकिर्दीतील वाटचालीमुळे राजकीय वादविवादही सुरू झाले. हरियाणातील विरोधी पक्षांनी त्यांच्या बदल्यांचा उल्लेख वारंवार सत्ताधारी सरकारच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांप्रती असलेल्या “असहिष्णुतेचा” पुरावा म्हणून केला आहे. वैचारिक संलग्नतेकडे दुर्लक्ष करून, त्यानंतरच्या सरकारांनी त्यांची वारंवार बदली केली. क्वचितच सार्वजनिक निवेदनांमध्ये आणि त्यांच्या सोशल मीडिया उपस्थितीद्वारे, खेमका यांनी अधूनमधून भारताच्या नोकरशाही व्यवस्थेवर विचार मांडले आहेत. त्यांनी नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित कार्यकाळ आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय नोकरशाहीला काम करण्यासाठी अधिक स्वायत्ततेचा पुरस्कार केला आहे. त्यांच्या निवृत्तीमुळे भारतातील नोकरशाहीच्या गुंतागुंती अधोरेखित करणाऱ्या वादग्रस्त पण तत्त्वनिष्ठ कारकिर्दीचा अंत झाला. जानेवारी 2023 मध्ये त्यांनी तत्कालीन हरियाणाचे मुख्यमंत्री खट्टर यांना पत्र लिहून “भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी” दक्षता विभागाचे प्रमुख होण्याची ऑफर दिली होती. “भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. जेव्हा मी भ्रष्टाचार पाहतो तेव्हा तो माझ्या आत्म्याला दुखावतो. कर्करोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या माझ्या आवेशात, मी माझ्या सेवा कारकिर्दीचा त्याग केला आहे,” असे ते म्हणाले.
“जर संधी मिळाली तर मी तुम्हाला खात्री देतो की भ्रष्टाचाराविरुद्ध खरा युद्ध होईल आणि कोणीही कितीही उच्च आणि शक्तिशाली असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही,” असे खेमका यांनी ठामपणे सांगितले होते.
Recent Comments