महाराष्ट्र सरकारकडून ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ला राखीव जमीन मिळणार

प्रातिनिधिक छायाचित्र. | एमएमआरडीएद्वारे व्यवस्थापित, सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड विस्तार प्रकल्पाचे हवाई दृश्य.

मुंबई: मुंबई आणि तिच्या लगतच्या शहरी संकुलात कोट्यवधी रुपयांचे परिवहन पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवणाऱ्या ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ला (एमएमआरडीए) आर्थिक आधार देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने प्राधिकरणाकडे जमिनीचा एक मोठा साठा (लँड बँक) विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘लँड बँक’ म्हणजे जमिनीचा असा राखीव साठा, जो एखादे प्राधिकरण भविष्यातील विकासकामांसाठी आणि महसुलाचा स्रोत म्हणून आपल्या ताब्यात ठेवते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत प्राधिकरणाची ही जमिनीची गंगा (लँड बँक) आटत चालल्यामुळे, निधी उभारणीचे नवीन मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न प्राधिकरण करत होते.

पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी, तसेच या जमिनीचे आर्थिक मूल्य (मुद्रीकरण) करून त्यातून महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना निधी पुरवता यावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने आपल्या महसूल विभागाकडील 33 हजार 954.31 हेक्टर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या एका शासन निर्णयानुसार, जमिनीचे हे भूखंड ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. “आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पारंपारिक कर्जांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे आपल्या अधिकारक्षेत्रातील निश्चित केलेली सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. सरकारने 33 हजार 954.31 हेक्टर सरकारी जमीन ‘फ्रीहोल्ड’ (पूर्ण मालकी) तत्त्वावर एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही जमीन पायाभूत सुविधांचा विकास आणि संसाधनांची उभारणी करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता ठरेल,” असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एमएमआरडीएच्या एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

एमएमआरडीए सध्या 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे प्रकल्प राबवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामध्ये 300 किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या मेट्रो मार्गिका, विरार-अलिबाग बहु-उद्देशीय मार्गिका (मल्टी-मोडल कॉरिडॉर), तसेच ठाणे-बोरीवली बोगदा (सध्या बांधकाम सुरू असलेला), ‘ऑरेंज गेट-मरिन ड्राइव्ह’ बोगदा यांसारख्या शहरांतर्गत अनेक बोगद्यांचा समावेश आहे; शिवाय आणखी काही प्रकल्प नियोजनाच्या टप्प्यात आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध ठिकाणी ‘विकास केंद्रे’ उभारण्याचे कामही प्राधिकरण करत आहे. भूतकाळात, एमएमआरडीएने वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी), वडाळा आणि इतर काही प्रमुख भागांमधील आपल्या जमिनीच्या साठ्याचा वापर, भव्य परिवहन पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी एक आर्थिक आधार म्हणून केला होता. एमएमआरडीएच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी प्राधिकरणाच्या जमिनीच्या साठ्याचे वर्णन हे त्यांच्या ‘कौटुंबिक संपत्तीसारखे’ असल्याचे केले आहे.

नवीन जमिनीचा साठा

राज्य सरकारने एमएमआरडीएला नव्याने वाटप केलेला जमिनीचा साठा 1 हजार 324 गावांमध्ये पसरलेला आहे. जमिनीचे हे भूखंड ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे; रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल, पेण, उरण, कर्जत आणि खालापूर; तसेच पालघर जिल्ह्यातील पालघर आणि वसई यांसारख्या शहरांमध्ये व तालुक्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. शासकीय ठरावानुसार, एमएमआरडीएला या जमिनीच्या साठ्यातील कोणत्याही भूखंडाचा विकास करण्याची योजना आखताना, प्रत्येक वेळी राज्य सरकारकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवणे आवश्यक असेल. शिवाय, जर हे भूखंड कोणत्याही शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या किंवा ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येत असतील, तर एमएमआरडीएला त्यांची परवानगी घेणेदेखील अनिवार्य असेल. प्राधिकरणाला या जमिनीचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करावे लागेल आणि जमिनीवर आधीच अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही अतिक्रमणांचा निपटारा करावा लागेल. जर यापैकी कोणताही भूखंड ‘भूसंपादन कायद्या’तील तरतुदींनुसार राज्य सरकारद्वारे संपादित करण्याच्या प्रक्रियेत असेल, तर एमएमआरडीएला ती भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल आणि आवश्यक ती भरपाई द्यावी लागेल. शिवाय, या जमिनीचे ‘मुद्रीकरण’ करून उभारलेल्या निधीपैकी 25 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करावी लागेल.

वर नमूद केलेल्या एमएमआरडीए अधिकाऱ्याने सांगितले की, या जमिनीच्या साठ्याचा वापर ‘वाहतूक-पूरक विकास’  आर्थिक केंद्रे, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, गृहनिर्माण प्रकल्प आणि एकात्मिक शहरी नोड्स विकसित करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे एमएमआरडीएसाठी महसुलाचे शाश्वत स्रोत निर्माण होतील आणि प्रादेशिक विकासालाही चालना मिळेल. या जमिनीच्या साठ्याचे हस्तांतरण होणे म्हणजे, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये नियोजित असलेल्या आपल्या सर्व प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने ‘आर्थिक पूर्तता’ साध्य केली आहे, असेही त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.