नवी मुंबई विमानतळ अखेर डिसेंबरमध्ये सुरू होणार

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रतिकृतीसमोर उभे असलेले पंतप्रधान मोदी यांचे फाइल छायाचित्र.

मुंबई: फेब्रुवारी 2024 मध्ये जेव्हा आयएएस अधिकारी विजय सिंघल यांनी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार स्वीकारला, तेव्हा त्यांनी पहिली गोष्ट म्हणजे बांधकामाधीन नवी मुंबई विमानतळाच्या जागेला भेट दिली. बुधवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करतील, ज्यामुळे एक दीर्घ, कठीण, राजकीय आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रकल्प काही प्रमाणात यशस्वी होईल. तथापि, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) कडून मंजुरी मिळेपर्यंत – देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणे डिसेंबरमध्येच सुरू होतील.

सिंघल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “सीआयएसएफ संपूर्ण सुरक्षा तपासणी करते. त्यांच्याकडे 45 दिवसांची प्रक्रिया आहे, त्यानंतरच आम्ही या विमानतळाचे व्यावसायिक कामकाज सुरू करू शकतो.” त्यांनी गेल्या 18 महिन्यांत नवी मुंबई विमानतळाचे काम कसे जलदगतीने पूर्ण केले आणि एकच एकात्मिक टर्मिनल (टी1) आता पूर्णपणे तयार झाला आहे, हेदेखील स्पष्ट केले. पुढील टप्प्यात एकूण चार टर्मिनल्स बांधण्याची योजना आहे. “मी 30 पेक्षा जास्त वेळा भेट दिली असेल आणि अनेक बैठका घेतल्या असतील. अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या होत्या… प्रकल्पाचा प्रवास खडतर होता आणि त्यात अनेक लोकांनी योगदान दिले आहे – शेतकरी, [विमानतळाच्या ठिकाणी] राहणारे लोक आणि सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक, तसेच संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि अनेक अभियंते. आम्ही कोणाचीही भूमिका नाकारू शकत नाही.”

विमानतळाकडे एक असा प्रकल्प म्हणून पाहिले जात आहे, जो केवळ मुंबईची हवाई वाहतूक क्षमता वाढवेल असे नाही तर शहराच्या विविध भागांमध्ये विकासाला चालना देईल. बंदराच्या मुंबई बाजूला, पूर्वेकडील समुद्रकिनाऱ्यावरील परिसर – जिथून नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारा अटल सेतू बांधला गेला आहे -तिथे आधीच मागणी वाढली आहे, अधिक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत. पश्चिम उपनगरांमधून वाहतूक जलद करण्यासाठी बांधकामाधीन शिवडी-वरळी कनेक्टर, तसेच शिवडीला जोडणारा वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडियापर्यंत प्रस्तावित भूमिगत मेट्रो कॉरिडॉर, वाहतुकीला आणखी गती देईल. मुख्य भूमीवर, सिडकोने 22 किमी लांबीच्या शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळाभोवती अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची योजना आखली आहे. या प्रकल्पांमुळे उलवे कोस्टल रोड, दोन्ही विमानतळांना जोडणारी मेट्रो लाईन आणि विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात एक नवीन नियोजित शहर अशा निवासी आणि व्यावसायिक विकासाला चालना मिळेल.

28 वर्षांची प्रतीक्षा

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची कल्पना पहिल्यांदा नोव्हेंबर 1997 मध्ये केंद्र सरकारने मुंबईत दुसऱ्या विमानतळाची आवश्यकता ओळखली, तेव्हा करण्यात आली. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने त्याची व्यवहार्यता अभ्यासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. तथापि, प्रकल्पाला अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाची अंतिम मान्यता मिळण्याच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी आणखी दहा वर्षे लागली. आणि त्यानंतर, बांधकाम सुरू होण्यासाठी आणखी एक दशक लागले. दरम्यान, प्रकल्पाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले – विमानतळाच्या स्थानावरून असलेल्या मतभेदांपासून ते पर्यावरणीय मंजुरी मिळवणे आणि जमीन संपादन करणे. 2000 मध्ये नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या अहवालात प्रथम रायगड जिल्ह्यातील रेवस-मांडवा हे सर्वात पसंतीचे ठिकाण म्हणून त्याची शिफारस करण्यात आली.

तथापि, काँग्रेस आणि अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) यांनी स्थापन केलेल्या तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मुंबईशी कनेक्टिव्हिटी आणि जवळीकता विचारात घेऊन नवी मुंबईला एक चांगले ठिकाण म्हणून सुचवले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर 2007 मध्ये नवी मुंबई येथे विमानतळ बांधण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली. तथापि, पर्यावरण आणि वन्यजीव मंजुरी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत या जागेवर वादविवाद सुरूच राहिले. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच या प्रकल्पाला विरोध करणारे हरित कार्यकर्ते यांनी रेवस-मांडवा, कल्याण आणि वाडा यासारख्या ठिकाणांचा शोध घेण्याचा आग्रह धरला. दरम्यान, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र सरकारने असे म्हटले आहे, की या ठिकाणांच्या बाबतीत अनेक तांत्रिक आणि स्थानात्मक तोटे होते.

पर्यावरणीय मंजुरी 

पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्याच्या प्रक्रियेमुळे तत्कालीन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांच्यात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला. पटेल यांनी आरोप केला, की रमेश प्रकल्पाला विलंब करत आहेत. दरम्यान, रमेश यांनी टेकडी तोडणे, नद्या वळवणे आणि खारफुटी साफ करणे यासंबंधी अनेक पर्यावरणीय आक्षेप उपस्थित केले. मार्च 2008 मध्ये, रमेश यांच्या मंत्रालयाने प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी देण्यास नकार दिला. त्यात खारफुटींचा नाश आणि 2005 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले होते, ज्याने महाराष्ट्रातील खारफुटीच्या जंगलांचा नाश गोठवला होता आणि त्यांच्या 50 मीटरच्या आत बांधकामांवर बंदी घातली होती.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी मागितली. मोठ्या प्रमाणात खारफुटीचा नाश, एका टेकडीचे सपाटीकरण आणि दोन नद्यांना वळवणे यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली. अखेर, बऱ्याच अडचणींनंतर, नोव्हेंबर 2010 मध्ये, केंद्रीय पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्रालयाने नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला काही सुधारणांसह मंजुरी दिली, जी सिडकोने “विमानतळाच्या प्रस्तावित क्षमतेवर आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम न करता” स्वीकारली, असे महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमसीझेडएमए) च्या नोव्हेंबरच्या बैठकीच्या इतिवृत्तांनुसार समजते.

सिडकोच्या एका अधिकाऱ्याने एमसीझेडएमएला सांगितले की या बदलांमुळे, खारफुटीमुळे प्रभावित होणारे एकूण क्षेत्र 98 हेक्टर होईल, जे पूर्वी प्रस्तावित 161 हेक्टरपेक्षा कमी आहे. या बदलांचा एक भाग म्हणून, सिडकोने विमानतळाचे गैर-वैमानिक आणि व्यावसायिक उपक्रम नॉन-कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) क्षेत्रात स्थलांतरित करण्यास सहमती दर्शविली होती. पूर्वीच्या प्रस्तावात गढी आणि उलवे दोन्ही नद्यांचे वळण आवश्यक होते, परंतु सिडकोने गढी नदीला तिच्या नैसर्गिक मार्गावर ठेवण्यास आणि विमानतळावरून वाहून जाण्यास आणि पूर टाळण्यासाठी गढी आणि उलवेच्या संगमावर 75 मीटर रुंद जलवाहिनी तयार करण्यास सहमती दर्शविली. सुधारित प्रस्तावात, सिडकोने दोन्ही बाजूला एकूण 615 हेक्टर क्षेत्रफळाचे मॅन्ग्रोव्ह पार्क विकसित करण्यास आणि दोन्ही धावपट्ट्यांमधील अंतर कमी करण्यास सहमती दर्शविली.

टेकडी सपाट करण्यावरील आक्षेपांबद्दल, रमेश यांनी मंजुरी देताना सांगितले की, “रनवेपर्यंत सहज प्रवेश मिळण्यासाठी 90 मीटर उंच टेकडी काढून टाकावी लागेल. ती आधीच उत्खनन करण्यात आली आहे, त्यामुळे टेकडीचे पर्यावरणीय मूल्य जवळजवळ शून्य आहे.”

विमानतळ बांधकाम 

विमानतळ 1 हजार 160 हेक्टरमध्ये बांधले जात आहे – सुमारे 3 हजार 500 कुटुंबांसह 12 गावांचे हे ठिकाण आहे, ज्यांचे विकासपूर्व कामाचा भाग म्हणून पुनर्वसन करावे लागले. ही प्रक्रिया वेळखाऊ होती, कारण बहुतेक गावकरी त्यांची जमीन सोडू इच्छित नव्हते. सिडकोने अखेर 2013 मध्ये एक अद्वितीय भरपाई मॉडेल तयार करून 671 हेक्टर खाजगी जमीन संपादित करण्यासाठी जमीन मालकांशी करार केला, जो तेव्हापासून महाराष्ट्रातील बहुतेक मेगा प्रकल्पांसाठी एक आदर्श बनला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या अधिग्रहित जमिनीच्या 22.5 टक्के भागभांडवल देऊन, अतिरिक्त फ्लोअर स्पेस इंडेक्स, नवीन कंपनीमध्ये एकूण दोन टक्के भागभांडवल, त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या तिप्पट पर्यायी जमीन आणि त्यांच्या मुलांसाठी नोकरीची हमी देऊन भागधारक बनवणे समाविष्ट होते. इतर पूर्व-विकास कामे – टेकडी सपाट करून जागा साफ करणे, दलदलीची जमीन साफ ​​करणे, उलवे नदी वळवणे आणि जमीन 8.5 मीटरने वाढवणे – बहुतेक पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतर 2017 मध्ये सुरू झाली आणि त्यात बराच वेळ लागला.

दीर्घकाळ चाललेल्या निविदा प्रक्रियेनंतर, सिडकोने जीव्हीके ग्रुपसोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर 2018 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी प्रकल्पाची पायाभरणी केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 मध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याची आशावादी अंतिम मुदत निश्चित केली, जरी अधिकाऱ्यांनी 2021 ही अधिक वास्तववादी अंतिम मुदत असल्याचे सांगितले. करोना महासाथ आणि लॉकडाऊनमुळे प्रकल्पाला आणखी विलंब झाला. मूळ सवलती देणाऱ्या जीव्हीके ग्रुपवर आर्थिक ताण आल्याने 2020 मध्ये अदानी ग्रुपने जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हा व्यवस्थापनात बदल झाला. या संपूर्ण प्रवासादरम्यान, खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. 2010 मध्ये सिडकोने MoEF&CC कडे दाखल केलेल्या प्रस्तावांपैकी एकानुसार, 2008-09 मधील किमतींवर आधारित विमानतळाच्या चारही टप्प्यांचा अंदाजे खर्च 8 हजार 722 कोटी रुपये होता.

सिंघल यांच्या मते, पहिल्या टप्प्याचा एकूण खर्च आता 19 हजार 647 कोटी रुपये झाला आहे. जेव्हा सर्व चारही टर्मिनल पूर्ण होतील, तेव्हा तो एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात, विमानतळाची वार्षिक प्रवासी क्षमता 20 दशलक्ष आणि मालवाहतूक क्षमता 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन असण्याची अपेक्षा आहे. विमानतळाचे आणखी तीन टप्पे पूर्ण व्हायचे आहेत. पुढचे टर्मिनल 2029 पर्यंत, तिसरे 2032 पर्यंत आणि शेवटचे 2035-36 पर्यंत तयार होईल. चारही टर्मिनल पूर्ण झाल्यानंतर, विमानतळाची क्षमता दरवर्षी 90 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळण्याची अपेक्षा आहे, जी लंडनच्या हीथ्रो विमानतळाच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा थोडी जास्त आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सहार येथील मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची एकत्रित क्षमता, ज्याने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 55.1 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळले होते, ती दरवर्षी जवळपास 145 दशलक्ष प्रवाशांना हाताळेल.