नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांनी तेथील विविध ठिकाणांहून कथितरित्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या 10 विद्यार्थी कार्यकर्त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रविवारी घेतली. बेपत्ता विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी आपल्या वकिलांमार्फत न्यायालयात एकूण तीन ‘हेबिअस कॉर्पस’ (बंदीप्रत्यक्षीकरण) याचिका दाखल केल्यानंतर ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांच्या मते, शिवकुमार, मनजीत, इलाकिया, दृष्टी बैश्य, रुद्रविक्रम रॉय, अविनाश सत्पथी, गौरव कुमार अक्षय, एहतेमाम आणि लक्षिता राजोरा या 10 विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते.
रविवारी, न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती रविंदर दुदेजा यांच्या विशेष खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली. या नोटीसद्वारे, ज्या ‘परिस्थिती आणि अधिकारांतर्गत’ या विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते, त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. या याचिका स्वीकारताना, न्यायालयाने जहांगीरपुरी आणि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्थानकांजवळ, तसेच दयाल सिंग कॉलेजजवळ बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज जतन करण्याचे आदेशही दिले. याच ठिकाणांवरून वेगवेगळ्या दिवशी या विद्यार्थ्यांना कथितरित्या ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना, वकील संजीव भंडारी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या सर्व 10 विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी शनिवारी रात्रीच सोडून दिले आहे.
मात्र, हा दावा वकील जयदीप ढिल्लन यांनी तीव्र शब्दांत फेटाळून लावला. त्यांनी असा दावा केला की, त्यांचे अशिल (पक्षकार) रुद्रविक्रम रॉय यांना अद्याप सोडण्यात आलेले नाही आणि त्यांचा ठावठिकाणाही लागत नाही. इतर दोन याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्व्हिस, शाहरुख आलम आणि दीक्षा द्विवेदी यांनी न्यायालयाकडे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याची परवानगी मागितली. या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये त्यांच्या अशिलांना ताब्यात ठेवण्याच्या काळातील प्रवासाची (अनुभवांची) नोंद केली जाणार होती. “या तिन्ही प्रकरणांमध्ये नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत आणि त्या नोटिसा सन्माननीय अतिरिक्त स्थायी वकील (Additional Standing Counsel) श्री. भंडारी यांनी स्वीकारल्या आहेत. आम्हाला अशी माहिती देण्यात आली आहे की, ज्या बेपत्ता व्यक्तींना पोलिसांनी कथितरित्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते, त्यांना आता सोडून देण्यात आले आहे,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती चावला यांनी तोंडी स्वरूपात नोंदवले. “प्रतिवादी (दिल्ली पोलीस) यांनी आजपासून एका आठवड्याच्या आत एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. या प्रतिज्ञापत्रात, ज्या परिस्थितीमध्ये आणि ज्या कायदेशीर अधिकारांतर्गत या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला ताब्यात घेण्यात आले होते, त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे,” असे न्यायमूर्ती चावला यांनी नमूद केले.
न्यायिक कार्यवाहीची नोंद असलेल्या या आदेशाची सविस्तर प्रत अद्याप सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 मार्च रोजी होणार आहे.
Recent Comments