नवी दिल्ली: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या रिलायन्स समूहाच्या कंपन्यांच्या चौकशीचा एक भाग म्हणून, अंमलबजावणी संचालनालयाने सोमवारी 132 एकरचा धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) कॅम्पस जप्त केला, ज्याची किंमत अंदाजे 4 हजार 462 कोटी रुपये आहे. एजन्सीमधील सूत्रांनी असे सुचवले आहे, की नजीकच्या भविष्यात अशा आणखी कारवाया अपेक्षित आहेत आणि अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूहाच्या कंपन्यांच्या इतर पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला दाखल केला जाण्याची शक्यता आहे. “ या जप्त्या म्हणजे केवळ सुरुवात आहेत. लवकरच अधिक जप्तीची कारवाई अपेक्षित आहे. त्यांच्याविरुद्ध खटल्याची तक्रार दाखल केली जाईल,” असे ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. खटल्याची तक्रार ही एजन्सीच्या आरोपपत्राची आवृत्ती आहे.
एजन्सीने मुंबईतील पाली हिलमधील अनिल अंबानी यांच्या समुद्राजवळील निवासी जागेसह 42 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्यानंतर नवीनतम जप्ती (डीएकेसी) आली आहे, ज्याची एकूण किंमत 4 हजार 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
2005 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांच्यात झालेल्या कौटुंबिक समझोत्यानंतर मुंबईच्या बाहेर नवी मुंबई येथे असलेले विस्तीर्ण डीएकेसी कॅम्पस अनिल अंबानी यांनी विकत घेतले. अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखाली रिलायन्स ग्रुपने व्यवस्थापित केलेल्या पूर्वीच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सकडे कॅम्पसची मालकी होती. अनिल यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, ही मालकी आरकॉमच्या उपकंपन्यांकडे गेली, जी दिवाळखोरीत निघाली आहे. जुलै 2007 पर्यंत, आरआयएल आणि अनिल अंबानी यांच्यातील भाडेपट्टा कराराचा भाग म्हणून हजारो रिलायन्स इंडस्ट्रीज कर्मचारीदेखील कॅम्पसमधून काम करत होते. गेल्या काही महिन्यांत फेडरल एजन्सीच्या चौकशीने अनिल अंबानींवर जोरदार टीका केली आहे, वैयक्तिक कारणांसाठी बँकांकडून निधी वळवण्याच्या आणि राउंड-ट्रिपिंगच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी वेगवान केली आहे (जेव्हा एखादी कंपनी मालमत्ता विकते आणि नंतर विक्री आणि वाढीचा खोटा अहवाल देण्यासाठी जवळजवळ त्याच किमतीत ती परत खरेदी करते). ईडीच्या मनी लाँडरिंग चौकशीत अनिल अंबानी यांनी व्यवस्थापित केलेल्या किमान तीन ग्रुप कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आणि नियामक उल्लंघने उघडकीस आणली आहेत, ज्यामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड यांचा समावेश आहे. “आरकॉम आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांनी 2010-12 या कालावधीत देशांतर्गत आणि परदेशी कर्जदारांकडून कर्ज घेतले, ज्यापैकी एकूण 40 हजार 185 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पाच बँकांनी ग्रुपच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक झाल्याचे घोषित केले आहे,” असे एजन्सीच्या प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले. एजन्सीला असे आढळून आले आहे, की अनिल अंबानींच्या ग्रुप कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेले कर्ज इतर ग्रुप कंपन्यांकडे वळवले गेले होते जे नंतर इतर कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरले गेले.
“विशेषतः, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी कर्जाच्या सदाहरितीकरणासाठी 13 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वळवली; 12 हजार 600 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जोडलेल्या पक्षांना वळवली गेली आणि 1 हजार 800 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम एफडी/एमएफ इत्यादींमध्ये गुंतवली गेली, जी समूह संस्थांना परत पाठवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात आली. जोडलेल्या पक्षांना निधी देण्यासाठी बिल डिस्काउंटिंगचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर ईडीनेदेखील शोधून काढला आहे. काही कर्जे परकीय बाह्य रेमिटन्सद्वारे भारताबाहेर पळवली गेली,” असे प्रवक्त्याने पुढे सांगितले. कर्जनिधी वळवण्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी 5 ऑगस्ट रोजी अंबानींची चौकशी केल्यानंतर काही महिन्यांनी ही घटना घडली.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांचे खाते फसवे असल्याचे घोषित केल्यानंतर आणि ईडीकडे तक्रार केल्यानंतर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडूनही अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. एजन्सीने नवीन खटला दाखल केला आणि त्यांच्या निवासस्थानासह इतर ठिकाणी छापे टाकले. कपूर यांच्या कार्यकाळात बँकेशी संबंधित कर्ज वळवण्याच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयने त्यांच्या आणि येस बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक राणा कपूर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रही दाखल केले.
Recent Comments