नवी दिल्ली: परकीय योगदान (नियमन) कायदा, 2010 च्या उल्लंघनाची व्याप्ती वाढवत, केंद्राने सोमवारी जाहीर केले, की परकीय निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांना आता निधी मिळाल्यापासून चार वर्षांच्या आत तो निधी वापरावा लागेल. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असेही म्हटले आहे, की परकीय योगदान प्राप्त करण्याचा वैधता कालावधी पूर्व परवानगीसाठी अर्ज मंजूर झाल्यापासून ते तीन वर्षांचा असेल. ‘एफसीआरए’ अंतर्गत नोंदणीकृत कोणीही अर्ज करून पूर्व परवानगी घेतल्यानंतरच कोणतेही परदेशी योगदान स्वीकारू शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे.
आधीच मंजूर झालेल्या अर्जांच्या बाबतीत, ही कालमर्यादा ‘पूर्व परवानगीसाठी अर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेऐवजी हा आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल,’ असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. “वरील वेळेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त परकीय देणगीची कोणतीही पावती किंवा वापर करणे हे एफसीआरए, 2010 चे उल्लंघन असेल आणि असे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास, आवश्यक दंडात्मक कारवाई केली जाईल,” असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या धोरणात, संपूर्ण निधी वापरला जाईपर्यंत खर्चाची चौकट खुली होती आणि वैध होती.
तथापि, अधिसूचनेनुसार, गृह मंत्रालयातील सक्षम अधिकारी “प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार, प्रकरण-दर-प्रकरण आधारावर संघटना किंवा संघटनेसाठी वैधता कालावधी वाढविण्यास परवानगी देऊ शकतात”. या अटी माफ करण्यासाठी कोणते निकष विचारात घेतले जातील याचा उल्लेख त्यात नाही.
एफसीआरए, 2010 अंतर्गत, विशिष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रम असलेली प्रत्येक व्यक्ती – जर ती कलम 11(1) अंतर्गत केंद्र सरकारकडे नोंदणीकृत नसेल तर – गृह मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतरच, विहित नमुन्यात अर्ज करून कोणतेही परदेशी देणगी स्वीकारू शकते. अशी पूर्व परवानगी ज्या विशिष्ट उपक्रमांसाठी किंवा प्रकल्पांसाठी ती प्राप्त केली आहे आणि ज्या विशिष्ट स्त्रोतासाठी वैध असेल, त्यासाठीच वापरली जाईल.
Recent Comments