“एसआयआरअंतर्गत दावे- हरकतींसाठी मुदत वाढवल्याने वेळापत्रकात व्यत्यय येईल”: निवडणूक आयोग

भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्यालय, नवी दिल्ली.

नवी दिल्ली: भारतीय निवडणूक आयोगाने  सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे, की बिहार विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) अंतर्गत दावे आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी 1 सप्टेंबरनंतरची अंतिम मुदत वाढवल्याने मतदार यादी अंतिम करण्याच्या संपूर्ण वेळापत्रकात व्यत्यय येईल. तथापि, 1 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या मसुदा मतदार यादीबाबतचे दावे आणि आक्षेप 1 सप्टेंबरच्या अंतिम मुदतीनंतर दाखल करता येतील, परंतु मतदार यादी अंतिम झाल्यानंतर त्यांचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

“दावे आणि आक्षेप विचारात घेण्यासाठी 1 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे आणि त्यामध्ये संशयास्पद प्रकरणांना सूचना जारी करणे आणि प्रतिसाद देणे देखील समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे, मुदतीत कोणतीही वाढ केल्यास मतदार यादीच्या अंमलबजावणी आणि अंतिमीकरणात व्यत्यय येईल,” असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निदर्शनास आणून दिले, की दावे आणि हरकतींचा विचार करण्याची प्रक्रिया नामांकन अर्जांच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत (आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी) सुरू राहते आणि सर्व समावेश आणि वगळलेली नावे अंतिम यादीत समाविष्ट केली जातात. मतदारांना दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी केलेल्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

दरम्यान, न्यायालयाने बिहार राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला विनंती केली आहे की, मतदार आणि राजकीय पक्षांना ऑनलाइन दावे, हरकती किंवा दुरुस्त्या सादर करण्यास मदत करू शकतील अशा पॅरा-लीगल स्वयंसेवकांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी किंवा अधिसूचनेसाठी निर्देश जारी करावेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या नोंदीत न्यायालयाला सांगितले की, राज्याच्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण 7.24 कोटी मतदारांपैकी सुमारे 99.5% मतदारांनी आधीच त्यांची पात्रता कागदपत्रे सादर केली आहेत.

निवडणूक आयोगाने असेही न्यायालयाला सांगितले की, प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख नावांपैकी केवळ 33 हजार 351 दावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सादर केले गेले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर, वगळण्यात आलेल्या मतदारांना त्यांचे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करता येतील, तसेच निवडणूक आयोगाने सूचीबद्ध केलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी कोणत्याही कागदपत्रासह किंवा आधार कार्डसह सादर करता येतील, त्यानंतर केवळ 22 हजार 721 दावे दाखल करण्यात आले होते. याउलट, मतदारांना यादीतून वगळण्यासाठी 1 लाख 34 हजार 738 आक्षेप दाखल करण्यात आले आहेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

‘चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे’

राष्ट्रीय जनता दलाने (आरजेडी) दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाबाबत, त्यांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) द्वारे 36 दावे दाखल केल्याचा पक्षाचा दावा “चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा” होता. “रेकॉर्डनुसार योग्य भूमिका अशी आहे की आरजेडीने त्यांच्या वैध नियुक्त बीएलएद्वारे फक्त 10 दावे सादर केले आहेत. तथापि, आयए (हस्तक्षेप अर्ज) मध्ये मान्य केल्याप्रमाणे, सर्व 36 दावे बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) ने स्वीकारले आहेत आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया केली जात आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

त्यात पुढे म्हटले आहे, की भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने 351 दावे आणि आक्षेप दाखल केल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर त्यांनी फक्त 79 दावे दाखल केल्याचे दाखवल्याचा दावादेखील “चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा” आहे. 31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत सीपीआय-एमएलने समावेशासाठी 15 दावे आणि वगळण्यासाठी 103 आक्षेप सादर केले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाचे वकील वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले, की मतदारांच्या समावेशाच्या दाव्यांच्या तुलनेत राजकीय पक्ष मसुदा यादीतून मतदारांना वगळण्यासाठी जास्त आक्षेप दाखल करत आहेत.