scorecardresearch
Wednesday, 10 September, 2025
घरदेशगुरुग्राम जमीन व्यवहार प्रकरण: रॉबर्ट वड्रा यांना ईडीचे समन्स

गुरुग्राम जमीन व्यवहार प्रकरण: रॉबर्ट वड्रा यांना ईडीचे समन्स

ईडीचा दावा आहे, की 3.5 एकर जमिनीच्या पार्सलसाठी व्यावसायिक परवाना - सुरुवातीला नाकारण्यात आला होता - वड्रा यांच्या फर्मने त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर मंजूर करण्यात आला. गुरुवारी त्यांना सलग तिसऱ्या दिवशी समन्स बजावण्यात आले.

नवी दिल्ली: उद्योजक रॉबर्ट वड्रा यांची फर्म, स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्यात गुरुग्राममधील जमिनीच्या तुकड्याच्या विक्री करारात 7.5 कोटी रुपयांचा मोबदला न देताच करार करण्यात आल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) आढळून आले आहे.  या ताज्या निष्कर्षामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे जावई वड्रा यांच्याविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार चौकशीला चालना मिळाली आणि गेल्या आठवड्यात त्यांना समन्स बजावण्यात आले.

प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजला संबंधित जमिनीसाठी सुमारे 15 कोटी रुपये दिले होते, जे डीएलएफकडून मिळाले असल्याचा संशय आहे. तथापि, स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्यातील 7.5 कोटी रुपयांचा विक्री करार फेब्रुवारी 2008 मध्ये देय देण्यापूर्वीच करण्यात आला होता. 2012 मध्ये ते अखेर डीएलएफला 58 कोटी रुपयांना विकण्यात आले.

“या नवीन निष्कर्षाच्या आधारे, सप्टेंबर 2018 मध्ये नोंदवलेल्या पूर्वसूचनेतील गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम 423 जोडण्यासाठी हरियाणा पोलिसांना संपर्क साधण्यात आला,” असे प्रकरणाच्या तपशीलांची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने द प्रिंटला सांगितले. “पूर्वसूचना एजन्सीने (हरियाणा पोलिस) अलीकडेच तपासाचे नूतनीकरण करणारे विशिष्ट कलम जोडण्याबाबत संचालनालयाला पुष्टी दिली आहे.” आयपीसीचे कलम 423 हे चुकीच्या मोबदल्याचे विधान असलेल्या हस्तांतरणाच्या कराराच्या अप्रामाणिक किंवा फसव्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. या आठवड्यात, एजन्सीच्या 8 एप्रिलच्या समन्सचे पालन करण्यास नकार दिल्यानंतर, मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात वड्रा मंगळवार ते गुरुवारदरम्यान सलग तीन दिवस ईडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. दिल्लीतील ईडी मुख्यालयाबाहेर, वड्रा यांनी मंगळवारी माध्यमांना सांगितले की एजन्सीने त्यांना समन्स बजावले, कारण त्यांनी अलिकडेच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर भाष्य केले. त्यांनी ईडीच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार असल्याचे म्हटल्यानंतर लगेचच हे घडले. वड्रा हे काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांचे पती आहेत. तथापि, ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की वड्रा यांना योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच समन्स बजावण्यात आले होते. त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे होते आणि त्यांनी नमूद केले की पूर्वनियोजित गुन्ह्यात सुधारणा होती.

“या नवीन घडामोडींनंतरच वड्रा यांना चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले होते. हा एक जुना जमीन व्यवहार होता, जो जमिनीसाठी पैसे न देता केला गेला होता. वड्रा यांच्या कंपन्यांच्या बँक खात्यांवरून व्यवहारासाठी पैसे देण्यास त्यांची असमर्थता सिद्ध होते आणि आम्हाला रोख रकमेद्वारे पैसे देण्याबाबत कोणताही पुरावा सापडलेला नाही,” असे दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

व्यावसायिक परवान्याच्या मंजुरीबाबत प्रश्न

‘द प्रिंट’ने यापूर्वी असे वृत्त दिले होते, की ईडीने सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरेंद्र शर्मा यांच्या तक्रारीवरून हरियाणा पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे जानेवारी 2019 मध्ये मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती. खेरकी दौला पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये वड्रा, त्यांची फर्म, स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी, डीएलएफ आणि तत्कालीन हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुडा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे, की स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीने 2008 मध्ये ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून 3.5 एकर जमीन 7.5 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. सप्टेंबर 2012 मध्ये ती डीएलएफची उपकंपनी असलेल्या डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडला 58 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. शर्मा यांनी पुढे आरोप केला की हुडा यांच्या प्रभावामुळे स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी जमीन खरेदी करू शकली आणि त्या जमिनीवर निवासी वसाहत विकसित करण्यासाठी व्यावसायिक परवाना मिळवला. त्यावेळी हुडा यांच्याकडे नगर आणि देश नियोजन विभाग (डीटीसीपी) पोर्टफोलिओ देखील होता. वड्रांविरुद्धच्या खटल्याला आणखी चालना देत, ईडी आता असा दावा करत आहे की ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजने वादग्रस्त जमिनीसाठी व्यावसायिक परवाना मागितला होता, परंतु हुडा यांच्या नेतृत्वाखालील डीटीसीपीने तो नाकारला. तथापि, वड्रा यांच्या फर्मने अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांतच परवाना मंजूर करण्यात आला.

“वड्रा यांच्या कंपन्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पुरेशी शिल्लक रक्कम नव्हती ही वस्तुस्थिती जमिनीवर व्यावसायिक मालमत्ता विकसित करण्याच्या त्यांच्या आर्थिक क्षमता सिद्ध करते. हुडा सरकारवर वड्रा यांच्या प्रभावामुळे त्यांना व्यावसायिक परवाना देण्यात आल्याचे दिसून येते,” असे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments