गुरुग्राम: हरियाणा सरकारने दोन खाजगी बँकांशी संबंधित 590 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’कडे (सीबीआय) सोपवण्याची शिफारस केली आहे. या चौकशीच्या रडारवर असलेल्या बँका म्हणजे ‘आयडीएफसी बँक’ आणि ‘एयू स्मॉल फायनान्स बँक’ आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला दिली. तसेच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आलेल्या शिफारशीमध्ये ‘कोटक महिंद्रा बँके’शी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हरियाणा सरकारच्या विविध संस्थांनी जमा केलेले आणि मुदत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवले जाणे अपेक्षित असलेले निधी, बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्ती यांच्या संगनमताने वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी वळवण्यात आल्याचे (अपहार केल्याचे) समोर आले आहे. हे निधी आता राज्य सरकारला परत करण्यात आले आहेत.
त्यानंतर, मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी या प्रकरणाचा तपास ‘हरियाणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा’कडे (एसीबी) सोपवला. या विभागाने, पैशांच्या या कथित अपहार साखळीत सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या बँक व्यवस्थापक, रिलेशनशिप मॅनेजर्स, सरकारी वित्त अधिकारी आणि सराफ व्यावसायिकांना अटक केली आहे. ‘सक्तवसुली संचालनालयाने’ही (ईडी) या तपासात सहभाग घेतला असून, त्यांनी 19 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. अशी माहिती समोर आली आहे की, ज्या सरकारी विभागांनी या दोन बँकांमध्ये सार्वजनिक निधी जमा केला होता, त्या विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची नावे आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. ‘आयडीएफसी बँके’शी संबंधित असलेल्या एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने, सरकारी विभागांकडून ठेवी मिळवून देण्यासाठी बँकेला मदत करण्याकरिता आपल्या पदाचा किंवा प्रभावाचा वापर केला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. सार्वजनिक निधीचा अपहार सुलभ करण्यात तिची कथित भूमिका काय होती, याचा तपास अधिकारी शोध घेत आहेत. मात्र, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, सरकारी विभागांकडून ठेवी मिळवून देण्यात तिची भूमिका असण्याची शक्यता नाकारता येत नसली तरी, जेव्हा तिला काही अनियमितता जाणवली, तेव्हा तिने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याबाबत सावध केले होते, असे म्हटले जात आहे.
या घडामोडींमुळे हरियाणातील वरिष्ठ नोकरशहांच्या गोटात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, सुमारे अर्धा डझन आयएएस अधिकारी तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. सीबीआयचा या तपासात संभाव्य प्रवेश झाल्यामुळे तपासाची व्याप्ती वाढण्याची अपेक्षा आहे. तपास अधिकारी अशा वरिष्ठ नोकरशहांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची शक्यता आहे; ज्यांनी सार्वजनिक निधीचा पद्धतशीरपणे अपहार होत असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असावे.
इशाऱ्याकडे केलेले दुर्लक्ष?
सूत्रांच्या मते, सरकारी निधी खाजगी बँकांमध्ये जमा करण्याच्या (पार्किंगच्या) पद्धतीबाबत धोक्याची घंटा वाजण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ नसावी. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, वित्त विभागाने 2012 मध्येच या प्रथेवर आक्षेप घेतला होता, जेव्हा असे निदर्शनास आले की अनेक सरकारी अधिकारी एका खाजगी क्षेत्रातील बँकेत सार्वजनिक निधी जमा करत होते. “त्यावेळी असे अहवाल होते की, येस बँकेकडे सरकारी पैसा वळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्या बदल्यात मोठी बक्षिसे मिळत होती,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानंतर वित्त विभागाने एक निर्देश जारी करून कोणत्याही खाजगी बँकेत जमा करता येणाऱ्या सरकारी निधीच्या रकमेवर 25 कोटी रुपयांची मर्यादा घातली. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, एचडीएफसी बँकेला तिच्या आकारामुळे आणि प्रणालीगत स्थानामुळे या नियमातून सूट देण्यात आली होती, कारण या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तिला यापुढे खाजगी संस्था मानले जात नव्हते. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही काळ या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले गेले. त्यानंतर, शांतपणे, टप्प्याटप्प्याने आणि लक्षणीय कल्पकतेने त्यात शिथिलता आणण्यास सुरुवात झाली.
अधिकाऱ्यांनी 25 कोटी रुपयांच्या मर्यादेचा अर्थ संपूर्ण बँकेतील ठेवींवरील मर्यादा म्हणून न लावता, वैयक्तिक शाखांवरील मर्यादा म्हणून लावण्यास सुरुवात केली. “या सोयीस्कर अर्थानुसार, 10 शाखा असलेली बँक 250 कोटी रुपयांचा सरकारी निधी स्वीकारूनही नियमांच्या चौकटीत राहू शकत होती. आणि मग, ती कल्पनासुद्धा सोडून देण्यात आली,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, ‘बँकांमधील सरकारी निधीच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्याची थेट जबाबदारी आयएएस अधिकाऱ्यांवर असते’, या सूचनेवर एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने जोरदार टीका केली. आयएएस अधिकारी हे विभागांमध्ये संचालक म्हणून, किंवा मंडळे आणि महामंडळांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्त असतात, असे त्या सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले. बँकांमध्ये ठेवलेल्या सरकारी पैशांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा नसते, असेही ते पुढे म्हणाले.
“ही प्रकरणे विभागीय अधिकाऱ्यांकडून हाताळली जातात. वैयक्तिक बँक व्यवहारांवर देखरेख ठेवणे हे संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालकांचे काम नाही,” असे त्या अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
Recent Comments