नवी दिल्ली/बेंगळुरू: या आठवड्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या नाट्यमय घटनेने खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षांनी “भाजप-आरएसएस विचारसरणी” ला दोष देत त्याला संविधान आणि लोकशाहीच्या पायावर हल्ला, असे म्हटले आहे. सोमवारी, 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर सरन्यायाधीशांच्या कोर्टरूम क्रमांक 1 मध्ये बूट फेकला. सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला आरोप न लावण्याचे निर्देश दिल्यानंतर किशोर यांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) ने किशोर यांच्या कायदेशीर प्रॅक्टिसला स्थगिती दिली आहे, आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ही घटना आता बिहारमध्ये निवडणूक मुद्द्याचे रूप धारण करत आहे. राज्यात 6 आणि 11 नोव्हेंबर या दोन टप्प्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यानंतर 14 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
मंगळवारी, बिहार काँग्रेसचे प्रमुख राजेश कुमार यांना या घटनेबद्दल बोलताना रडू कोसळले. “बी.आर. गवई यांच्यावरील हल्ल्याशी स्वतःला जोडणाऱ्या सर्व दलितांना ही वेदना जाणवते. सर्वोच्च न्यायालयावरील हा हल्ला लाखो दलितांचा अपमान आहे. गवई न्यायव्यवस्थेला बळकटी देण्यात व्यग्र आहेत, तरीही लोक त्याचे स्वागत करत नाहीत. दलितांना शतकानुशतके हा अपमान सहन करावा लागत आहे,” असे त्यांनी पाटणा येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. बिहार युवा काँग्रेसनेही या घटनेचा निषेध केला. “न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे आणि देश कधीही आरएसएसच्या संविधानविरोधी मानसिकतेला स्वीकारणार नाही,” असे त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेते तेजस्वी यादव, ज्यांचा पक्ष काँग्रेसशी संलग्न आहे, त्यांनी म्हटले आहे, की ही घटना देशात द्वेष आणि हिंसाचार पसरवण्याच्या प्रवृत्तीचा परिणाम आहे.
2023 च्या बिहार जात सर्वेक्षण (बिहार जातीय आधारित गणना) नुसार, अनुसूचित जाती (एससी) बिहारच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 19.65 टक्के आहेत. भाजप आणि त्यांच्या वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएसवरील टीकेवर प्रतिक्रिया देताना, बिहार भाजपचे प्रवक्ते मनोज शर्मा म्हणाले, “त्यांना (काँग्रेस) आदिवासींची किंवा इतर कोणाचीही काळजी नाही तर त्यांच्या स्वतःच्या राजकारणाची काळजी आहे. खगेन मुर्मू (पश्चिम बंगालच्या मालदह उत्तर येथील भाजप खासदार) सारख्या आदिवासी नेत्यांवर हल्ला होतो तेव्हा काँग्रेस नेते पूर्णपणे गप्प असतात”. या आठवड्याच्या सुरुवातीला उत्तर बंगालमधील पूर आणि भूस्खलनग्रस्त भागांच्या भेटीदरम्यान मुर्मू यांच्यावर जमावाने हल्ला केला होता आणि सध्या ते सिलिगुडी येथील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
काँग्रेस-भाजपचे आरोप-प्रत्यारोप
अधिवक्ता राकेश किशोर यांच्या कृतीचा राजकीय वर्तुळातून निषेध करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, की या घटनेने प्रत्येक भारतीयाला राग आला, तर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याला “आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला” म्हटले. या घटनेनंतर द प्रिंटशी बोलताना किशोर म्हणाले की, खजुराहोच्या जावरी मंदिरातील सात फूट उंचीच्या विष्णू मूर्तीच्या पुनर्बांधणीसंदर्भातील मागील सुनावणीदरम्यान त्यांना कोणताही पश्चात्ताप नाही आणि सरन्यायाधीशांच्या तोंडी टिप्पण्यांमुळे ते संतापले होते. मंदिर एक संरक्षित स्थळ असल्याने सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे दर्शवत, सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले होते की, “जा आणि देवतेला स्वतः काहीतरी करायला सांगा.”
बिहार आणि नवी दिल्लीपासून दूर, सरन्यायाधीश गवई यांच्याशी संबंधित घटनेवर त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे बेंगळुरूचे माजी पोलिस आयुक्त भास्कर राव यांना कडक शब्दांत विरोध झाला. राकेश किशोर यांच्या भूमिकेला सुरुवातीला पाठिंबा दिल्याबद्दल बुधवारी त्यांनी जाहीर माफी मागितली. निवृत्त आयपीएस अधिकारी, जे आता भाजपचे पॅनेल सदस्य आहेत, त्यांनी एक्स वर लिहिले: “एका व्यक्तीने, इतके उच्च शिक्षित असूनही, वयस्कर असूनही, भयानक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीच्या कृत्याचे परिणाम पूर्णपणे जाणून अशा कृतीचा अनुभव घेतला, ही माझी प्रतिक्रिया आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक होती. मी सर्वोच्च न्यायालयाचा, मुख्य न्यायाधीशांचा किंवा कोणत्याही समुदायाचा अपमान केलेला नाही.”
कर्नाटक केडरचे 1990 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी राव यांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये स्वेच्छा निवृत्ती मागितली होती. त्यांची विनंती डिसेंबर 2022 मध्ये मंजूर करण्यात आली. त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये ते आम आदमी पक्षात (आप) सामील झाले होते परंतु हे संघटन फार काळ टिकले नाही. कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मार्च 2023 मध्ये राव यांनी आपशी संबंध तोडले आणि भाजपमध्ये सामील झाले, ज्यामध्ये त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर बेंगळुरूच्या चामराजपेट मतदारसंघातून अयशस्वी लढा दिला. दरम्यान, कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी राकेश किशोर यांच्या कृतींना “आरएसएस मानसिकते”शी जोडले. “जर आपण आपल्या समाजात झपाट्याने शिरणाऱ्या आरएसएसच्या मानसिकतेपासून मुक्त झालो नाही, तर आपण एक देश म्हणून प्रगती करू शकणार नाही,” असे खरगे यांनी एक्स वर लिहिले.
महाराष्ट्रातही, विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला आव्हान देण्यासाठी सीजेआय गवई यांच्या घटनेचा उल्लेख केला. इंडिया ब्लॉकचा भाग असलेल्या एनसीपी (एसपी) च्या लोकसभा खासदार कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ बारामतीमध्ये मोर्चाचे नेतृत्व केले. एनसीपी (एसपी), काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) यासह इंडिया ब्लॉक पक्षांचे कार्यकर्ते बुधवारी कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात या घटनेचा निषेध करण्यासाठी जमले. दरम्यान, काँग्रेसचे उदित राज यांनी त्यांच्या सिद्धांताला समर्थन देण्यासाठी कोणताही पुरावा न देता असे सुचवले की सीजेआय गवई यांच्या आईने आरएसएस शताब्दी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण नाकारण्याचा निर्णय या घटनेचे एक कारण असू शकते. “सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले. मंडल काळातही असेच घडले; वडील दलित आणि ओबीसींसोबत मंडल आयोगाविरुद्ध गेले. श्री. गवई यांच्या आईने आरएसएसचे आमंत्रण नाकारले होते, तेही एक कारण असू शकते,” असे ते म्हणाले.
या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, भाजप आणि संलग्न संघटनांचे अनेक सदस्य धर्म आणि जातीच्या नावाखाली द्वेष पसरवत आहेत. “त्यांचे मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाती आणि जमातीचे लोक, समाजातील कमकुवत घटक आहेत. भाजपच्या या राजवटीत सर्वोच्च न्यायालयात जे घडले त्यावरून माझी चिंता योग्य असल्याचे सिद्ध झाले.” युथ काँग्रेसने देशाच्या काही भागात निदर्शनेही केली, तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “… जर अशी विचारसरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांमध्ये असेल तर ती संविधानाचा अपमान आहे”. पुढे ते म्हणाले, “मनुस्मृतीच्या नावाखाली लोकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याची भाषा करणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.” भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गुरु प्रकाश पासवान यांनी बुधवारी द प्रिंटला सांगितले की, “कोणत्याही यादृच्छिक घटनेला भाजप किंवा आरएसएसशी जोडणे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे”.
“आमच्या बाबतीत माननीय पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटद्वारे वेळेवर या घटनेचा निषेध केला आणि माननीय सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या शांततेचे कौतुक केले. सामाजिक न्यायावर भाष्य करण्याचा काँग्रेसला नैतिक अधिकार आणि अधिकार नाही. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने भारताचे पहिले आदिवासी राष्ट्रपती पाहिले आहेत आणि ओबीसी उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान स्वतः एक सामान्य ओबीसी पार्श्वभूमीतून आले आहेत. आमच्याकडे दलित मुख्य न्यायाधीश आहेत,” असे ते म्हणाले.
Recent Comments