तिरुअनंतपुरम: केरळ सरकारने गुरुवारी जुलै 2024 मध्ये वायनाडमध्ये झालेल्या भूस्खलनातील पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी मॉडेल टाउनशिप प्रकल्पाची सुरुवात केली, जो या दुःखद आपत्तीच्या आठवणी आणि त्यावर मात करताना दाखवलेल्या एकतेचे प्रतिबिंब आहे, ज्याला विरोधी काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. कालपेट्टाच्या एल्स्टन इस्टेटमध्ये 65 हेक्टर सरकारी अधिग्रहित जमिनीवर प्रकल्पाची पायाभरणी करताना, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन म्हणाले, की राज्याची एकता आणि ताकद यामुळे केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मदतीशिवायही हा प्रकल्प शक्य झाला.
“केंद्राच्या मदतीशिवायही, आम्ही प्रकल्प पुढे नेला. आम्हाला सर्वांकडून मदत मिळाली. महामारीनंतर राज्य आर्थिक आव्हानांमधून जात असतानाही आम्ही हा प्रकल्प हाती घेतला. सामान्यतः, ते अशक्य मानले गेले असते. परंतु आमच्याकडे धाडस होते आणि ते राज्याच्या एकतेमुळे आहे. आम्हाला ते करावे लागले. आमच्याकडे कसे करायचे हे विचारण्यासाठी वेळ किंवा परिस्थिती नव्हती,” विजयन म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की केरळमधील आणि मल्याळी डायस्पोराने, राजकीय संलग्नता, धर्म किंवा इतर मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून, पुनर्वसन प्रयत्नांसाठी शक्य तितक्या प्रमाणात योगदान दिले. याशिवाय, राष्ट्रीय विकास योजनेच्या (एनएसएस) विद्यार्थ्यांनी 10 कोटी रुपये, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) 100 घरे बांधण्यासाठी स्वयंसेवा केली आणि कर्नाटक राज्य सरकारने 20 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले, असे ते म्हणाले.
“आम्ही त्यांचे आभार मानू शकतो. हे साध्य केल्याबद्दल आम्हाला अभिमान आहे. जर आम्हाला लोकांचा पाठिंबा असेल तर काहीही अशक्य नाही. कोणतीही आपत्ती केरळला हरवू शकत नाही. राज्य ऐक्य आणि चिकाटीने सर्वकाही पार करेल,” असे ते म्हणाले. हे टाउनशिप पुनर्वसनाची केवळ सुरुवात आहे कारण राज्य सरकार वाचलेल्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करण्यासाठी आणि पालक गमावलेल्या मुलांचे शिक्षण आणि संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी सक्रियपणे हस्तक्षेप करत आहे. प्रकल्पासाठी देणग्या सुलभ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्रमादरम्यान ‘मेप्पडीचे जीवन पुनर्बांधणी’ हे प्रायोजकत्व पोर्टल देखील लाँच केले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 30 जुलै रोजी वायनाडमधील मुंडक्काई, चुरमला आणि अट्टामाला गावांमध्ये भूस्खलन होऊन 266 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 32 जण बेपत्ता झाले. या घटनेत तीन गावे आणि दोन शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याने 1 हजारहून अधिक लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एलडीएफच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर ‘अमानवी दृष्टिकोन’ असल्याचा आरोप करून, राज्य सरकारचा हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्याने 2 हजार कोटी रुपयांच्या भरपाई पॅकेजसाठी केलेल्या सततच्या विनंतीदरम्यान, केंद्राने अलीकडेच पुनर्वसनासाठी 529.50 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे, जे 31 मार्चपर्यंत वापरता येईल. जानेवारीमध्ये, विजयन यांनी सांगितले होते की राज्य सरकार मुख्यमंत्री आपत्ती निवारण निधी (सीएमडीआरएफ) मधून 712.98 कोटी रुपये पुनर्वसन प्रयत्नांसाठी वापरेल.
या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना वायनाडच्या खासदार आणि काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूस्खलनग्रस्त भागांना भेट दिल्यानंतरही केंद्राची मदत नगण्य होती. मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. वगळलेल्या लाभार्थ्यांचाही समावेश होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. “जेव्हा आपण मुंडक्काई आणि चुरमलाच्या बंधू-भगिनींचा विचार करतो तेव्हा दोन गोष्टी लक्षात येतात. पहिली म्हणजे, अगणित नुकसान आणि दुसरी, जी तितकीच स्पष्ट होती, ती म्हणजे तुम्ही ज्या सन्मानाने आणि शौर्याने बाहेर पडलात आणि तुम्ही कसे एकत्र उभे राहिलात,” असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेसने वाचलेल्यांसाठी 100 घरे बांधण्यासाठी राज्याला जमीन देण्याची विनंतीही त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीसन यांनी असेही अधोरेखित केले की, विरोधी पक्ष काँग्रेस या उपक्रमाच्या यशाची खात्री करण्यासाठी आणि पात्र असलेल्या सर्वांना ती देण्यासाठी राज्यासोबत जवळून काम करत आहे.
“राज्य काही चुका करत आहे का ते तपासण्याऐवजी आणि त्याकडे लक्ष वेधण्याऐवजी, आम्ही राज्याला पाठिंबा देत आहोत आणि त्यांना ते कार्यक्षमतेने करण्यास मदत करत आहोत याचा आम्हाला अभिमान आहे,” असे ते कार्यक्रमात म्हणाले.
मॉडेल टाउनशिप प्रकल्प
पुनर्वसनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यानुसार, 65.4 हेक्टर जमिनीवर 430 घरे बांधली जातील. सात सेंट जमिनीवर बांधलेली ही घरे प्रत्येकी 1 हजार चौरस फूट असतील आणि त्यात दोन बेडरूम, एक बैठक खोली, अभ्यास खोली, जेवणखोली, स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह आणि साठवणूक क्षेत्र असेल. घरांव्यतिरिक्त, टाउनशिपमध्ये एक अंगणवाडी, एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC), एक बाजार, क्रीडा क्षेत्र, उद्यान, ग्रंथालय, सामुदायिक केंद्र इत्यादी देखील असतील. टाउनशिप कार्यक्रमातून बाहेर पडलेल्यांना 15 लाख रुपये भरपाई म्हणून देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की नैसर्गिक आपत्तींवर मात करण्यासाठी घरांचा वापर अशा प्रकारे केला जात आहे आणि त्यांचा विस्तार आणखी वाढवता येईल.
महसूल आणि गृहनिर्माण मंत्री राजन म्हणाले की, हे टाउनशिप पुनर्वसनाची केवळ सुरुवात आहे कारण राज्य कृषी विद्यापीठ लवकरच भूस्खलनग्रस्त चुरलमाला येथे शेतीशी संबंधित उपक्रम सुरू करण्याच्या व्याप्तीचा अभ्यास सुरू करेल. याशिवाय, राज्य उद्ध्वस्त वेल्लारमाला जीएचएसएस शाळा आणि रस्ते देखील पुनर्बांधणी करेल, असे ते म्हणाले. “केरळच नाही, तर भारतात कुठेही अशा पुनर्वसन मॉडेलबद्दल ऐकायला मिळत नाही. आपत्तीतून वाचलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी केरळ एक जागतिक मॉडेल दाखवत आहे,” असे ते म्हणाले, राज्याचे उद्दिष्ट केवळ घरे बांधणे नाही तर एक नवीन गाव बांधणे आहे.
Recent Comments