जुन्या दिल्लीतील मशिदीजवळ अतिक्रमणविरोधी कारवाईदरम्यान दगडफेक

बुधवारी पहाटेच्या सुमारास मशिदीच्या आजूबाजूचे अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यात आली.

नवी दिल्ली: बुधवारी पहाटे जुन्या दिल्लीतील तुर्कमान गेटजवळील ‘फैज-ए-इलाही’ मशिदीच्या परिसरात दिल्ली महानगरपालिकेने केलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला ‘रॅपिड ॲक्शन फोर्स’ आणि दिल्ली पोलिसांच्या तुकड्यांच्या मोठ्या बंदोबस्तात विरोध आणि दगडफेकीचा सामना करावा लागला. या घटनेत चार ते पाच पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले, असे पोलिसांनी सांगितले. 100 वर्षांहून अधिक जुनी मानली जाणारी ‘फैज-ए-इलाही’ मशीद हे त्या ठिकाणांपैकी एक होते, जिथे दिल्लीतील आत्मघाती हल्लेखोर डॉ. उमर उन नबीने 10 नोव्हेंबरच्या दुपारी भेट दिली होती. काही तासांनंतर, त्याने चालवलेल्या आय 20 गाडीचा लाल किल्ल्याजवळ स्फोट झाला, ज्यात किमान 15 लोकांचा मृत्यू झाला.

संयुक्त पोलीस आयुक्त (मध्य विभाग) मधुर वर्मा यांनी बुधवारी एका निवेदनात सांगितले की, ‘जिल्हा पोलिसांसह प्रशासनाने शांतता राखण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी अमन समितीचे सदस्य आणि इतर स्थानिक भागधारकांसोबत अनेक समन्वय बैठका घेतल्या होत्या’. दगडफेकीच्या घटनेनंतर, दिल्ली पोलिसांनी अज्ञात संशयितांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून, मशिदीच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. मध्य जिल्ह्याचे पोलीस उपायुक्त निधिन वलसन यांनी सांगितले की, मशिदीच्या परिसरात सुमारे 100 लोक जमले होते. “तेथे दगडफेकीची घटना घडली, ज्यात चार-पाच पोलीस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाले आहेत,” असे ते म्हणाले. घटनास्थळी जमलेल्या जमावाला सुरक्षा दलांनी अश्रुधुराचा वापर करून पांगवले.

वलसन यांनी सांगितले की, भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 221 (सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याचे सार्वजनिक कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणे), 132 (सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्याच्यावर फौजदारी बळाचा वापर करणे), 121 (सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी त्याला दुखापत किंवा गंभीर दुखापत करणे), 191(2 आणि 3) (दंगल), 223 (ए) (सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आदेशांचे उल्लंघन), 3(5) आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा, 1984 च्या तरतुदींनुसार एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, गुप्तचर माहितीच्या आधारे आणि सीसीटीव्ही फुटेजशी पडताळणी करण्यासाठी आतापर्यंत पाच जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. 30 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेवरील अतिक्रमणाविरुद्धची ही पाडकाम कारवाई, मस्जिद सय्यद फैज इलाहीच्या व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), शहरी विकास मंत्रालयाच्या भूमी आणि विकास कार्यालय (एल अँड डीओ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि दिल्ली वक्फ बोर्ड यांना नोटीस बजावल्यानंतर काही तासांतच झाली. मशीद समितीने नोव्हेंबर 2025 च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून जारी केलेल्या एमसीडीच्या पाडकाम आदेशाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात मशीद समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील इरशाद हनीफ यांनी सांगितले की, न्यायालयाने याचिका स्वीकारली असून, त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे आणि कोणतीही कारवाई याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवले आहे. “जेव्हा उच्च न्यायालयाचा आदेशही अद्याप अपलोड झाला नव्हता, तेव्हा मध्यरात्रीच्या वेळी पाडकाम करण्याची इतकी घाई का होती? काही राष्ट्रीय सुरक्षेची आणीबाणी होती का, जसे की भारत-पाकिस्तान युद्ध, ज्यामुळे पहाटेच्या वेळी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक होते? हे ‘बळी तो कान पिळी’ या प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे,” असे हनीफ यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

22 डिसेंबरच्या आदेशानुसार, एमसीडीने असे निष्कर्ष नोंदवले होते की, मशिदीच्या उपलब्ध भूमी अभिलेखांनुसार, फेब्रुवारी 1940 च्या भाडेपट्ट्याअंतर्गत एल अँड डीओने केवळ 0.195 एकर जमीन वाटप केली होती. “मस्जिद सय्यद फैज इलाहीच्या व्यवस्थापन समितीच्या किंवा दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या नावाने संबंधित जमिनीची मालकी किंवा कायदेशीर ताबा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही,” असे उपायुक्त-पदाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या एमसीडीच्या आदेशात म्हटले होते. “पुढे, कोणत्याही परिस्थितीत मशीद, दर्गा किंवा स्मशानभूमीचा वापर विवाहस्थळ किंवा दवाखाना म्हणून केला जाऊ शकत नाही. हा सार्वजनिक जमिनीचा उघड गैरवापर आहे. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता, 0.195 एकर जमिनीपलीकडील कोणतीही रचना अतिक्रमण आहे आणि ती हटवण्यास पात्र आहे.”