महाराष्ट्रात सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी मराठीची सक्ती

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबतचा फाइल फोटो.

मुंबई: देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी त्यांच्या मराठी भाषा धोरणाचा पुनरुच्चार केला असून  त्यांच्या सर्व विभागांमधील कर्मचाऱ्यांना फक्त मराठीत बोलणे बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या सर्व विभाग कार्यालयांना दृश्यमान ठिकाणी एक बोर्ड लावणे बंधनकारक केले आहे ज्यामध्ये सर्वांना मराठीत बोलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य मराठी भाषा विभागाने सोमवारी मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देणारा सरकारी ठराव जारी केला.

या ठरावात म्हटले आहे की, “जर कोणताही अधिकारी सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले तर त्याच्याविरुद्ध विभाग प्रमुखांकडे तक्रार दाखल करता येईल. ते नंतर तक्रारीची चौकशी करतील आणि आवश्यक असल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करतील. जर तक्रारदार विभाग प्रमुखांनी केलेल्या चौकशी आणि केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार राज्य विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीसमोर अपील करू शकतो.”

महाराष्ट्र सरकारने 14 मार्च 2024 रोजी मराठी भाषा धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले. तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महायुती सरकार सत्तेवर होते. महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप), शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (राष्ट्रवादी) यांचा समावेश आहे. सरकारच्या मते, या धोरणाचे उद्दिष्ट मराठी भाषेला ज्ञान आणि व्यवसायाची भाषा म्हणून स्थापित करणे हे आहे. “मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रसार आणि विकास करण्यासाठी, केवळ शिक्षणातच नव्हे तर दैनंदिन व्यवहारातही मराठीवर भर देणे महत्त्वाचे आहे,” असे सोमवारच्या सरकारी ठरावात म्हटले आहे.

सर्व व्यवसाय मराठीत

सरकारी ठरावानुसार, माध्यमांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सर्व खरेदी ऑर्डर, निविदा आणि जाहिराती देवनागरी लिपीत असणे आवश्यक आहे. शिवाय, सर्व सरकारी संस्थांची नावे मराठीत असावीत आणि ज्या ठिकाणी संस्थांचा इंग्रजीत उल्लेख करायचा असेल तिथे नावे भाषांतरित करू नयेत, तर मराठी नावे रोमन लिपीत लिहावीत. त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांवरील नावे आणि पदनाम फलकदेखील मराठीत असावेत. मराठी भाषा धोरणातील त्यांच्या कार्यालयांसाठी असलेल्या या निर्देशांचे पालन जिल्हास्तरीय कार्यालयांपर्यंत करावे लागेल, हेही या ठरावात अधोरेखित करण्यात आले आहे.