मुंबई: 29 ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले आणि महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या आठ प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी विजयाची घोषणा केली. ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी दबाव आणण्यासाठी या ताज्या आंदोलनात जरांगे-पाटील यांच्याशी सरकारचा हा पहिलाच संपर्क होता. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सरकारी ठरावाद्वारे त्यांना आश्वासन दिले की त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण केल्या जातील.
“हा तुमचा विजय आहे. तुमच्यामुळेच हे सर्व शक्य झाले,” असे भावनिक झालेल्या जरांगे-पाटील यांनी जीआर स्वीकारल्यानंतर उपोषण सोडताना त्यांच्या समर्थकांना सांगितले. त्यानंतर आझाद मैदानात आणि बाहेर त्यांचे समर्थक आणि आंदोलक हवेत गुलाल उधळत आनंदोत्सव साजरा करत होते. ठरावानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मला आनंद आहे की समाजासाठी तोडगा निघाला. आम्ही हैदराबाद गॅझेटीअर लागू करण्यास तयार होतो, परंतु ‘सर्वांना’ आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी कायदेशीररित्या शक्य नव्हती. आणि आम्ही त्यांना याची जाणीव करून दिली आणि म्हणूनच हा गतिरोध दूर होऊ शकला.” त्यांनी उपसमिती सदस्यांचे अभिनंदनही केले. ते म्हणाले, की ज्या मराठवाड्यातील लोकांना कुणबी म्हणून ओळखले जाते त्यांना प्रमाणपत्रे देता येतील. “आणि हैदराबाद राजपत्रामुळे, आता ते शक्य होईल आणि वंशावळ स्थापित करून, आम्ही त्यांना प्रमाणपत्रे देऊ शकतो. ओबीसी समुदायानेही घाबरू नये की कोणीही हा फायदा घेऊ शकेल. याचा फायदा मराठवाड्यातील मराठ्यांना होईल,” असे ते म्हणाले.
मागण्या
त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे हैदराबाद राजपत्र तात्काळ लागू करावे. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याने मराठ्यांना कुटुंब, गाव आणि नातेसंबंधांच्या नोंदी पडताळून कुणबी जात प्रमाणपत्रे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जरांगे-पाटील मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गाअंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी करत आहेत. सरकारी ठराव सादर करण्यापूर्वी, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीने जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे पत्र दिले. जरांगे-पाटील यांनी त्यांच्या समर्थकांना पत्र वाचून दाखवले, परंतु त्यांनी उपोषण सोडण्यापूर्वी सरकारी ठराव जारी करण्याची मागणी केली. एक तासानंतर, उपसमिती जीआर घेऊन आली आणि त्यांना सादर केली. जीआर पाहिल्यानंतरच त्यांनी उपोषण सोडले. “सरकारने आता यावर निर्णय घेतला आहे,” जरांगे-पाटील म्हणाले. “मंत्री (राधाकृष्ण) विखे पाटील यांनी आश्वासन दिले आहे की जर आंदोलकांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर सरकार त्यावर जीआर (सरकारी ठराव) जारी करेल.”
“उपसमितीने हैदराबाद राजपत्राच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सरकारी निर्णयानुसार, एक कृती आराखडा प्रस्तावित आहे ज्याअंतर्गत गावातील मराठा समाजातील व्यक्तींना पडताळणीनंतर कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जातील, जर त्यांचे नातेवाईक, कुळातील सदस्य किंवा त्याच गावातील लोकांना आधीच असे प्रमाणपत्र दिले गेले असेल,” असे ते म्हणाले. हैदराबाद राजपत्रात निजाम काळात मराठ्यांना कुणबी मानले जात होते आणि त्यांना ओबीसी म्हणून मान्यता देण्यात आली होती, अशा नोंदी आहेत. त्या काळात त्यांना नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आले होते.
जरांगे-पाटील आणि आंदोलक हैदराबाद राजपत्रासोबतच सातारा राजपत्रदेखील लागू करण्याची मागणी करत होते. सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी सुमारे 15 दिवस लागतील असे सांगितले, परंतु जरांगे यांनी एक महिना वाट पाहण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. सरकारने सप्टेंबर अखेरपर्यंत मराठा तरुणांवरील खटले मागे घेण्यासह इतर मागण्यांवर जीआर जारी केले. सरकारने मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देण्यासही सहमती दर्शविली आणि त्यासाठी 15 कोटी रुपये राखून ठेवल्याचे सांगितले. 2024 च्या आंदोलनादरम्यान आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु अद्याप ते अंमलात आलेले नाही.आतापर्यंत सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींचे मूल्यांकन करावे आणि त्यानुसार अशा लोकांना प्रमाणपत्रे द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. जीआरमध्ये नमूद केले आहे की हे काम जिल्हा (जिल्हा) पातळीवर पूर्ण केले जाईल.
कुणबी आणि मराठ्यांना अधिकृतपणे एक म्हणून मान्यता द्यावी ही त्यांची दुसरी प्रमुख मागणी अनुत्तरित राहिली आहे. जातीच्या नोंदींमधील त्रुटी आणि प्रशासकीय अडथळे उद्धृत करून हे सोडवण्यास वेळ लागेल असे उपसमितीने म्हटले आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मसुद्याच्या अधिसूचनेत ‘सगेसोयरे’ यांचा समावेश करण्याच्या मागणीवर सरकारने सांगितले की, सुमारे 8 लाख आक्षेपांचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी वेळ लागेल. राज्यातील लोकसंख्येच्या जवळपास 30 टक्के मराठा समाज आहे. 2018 मध्ये, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) श्रेणी अंतर्गत त्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ते रद्द केले, कारण ते 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करत होते.
ऑगस्ट 2023 मध्ये, जरांगे-पाटील यांनी त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावात आंदोलन सुरू केल्यानंतर ते मराठा आरक्षण समर्थक चळवळीचा चेहरा म्हणून उदयास आले.
Recent Comments