गृहमंत्रालयाची मणिपूरच्या कुकी-झो बंडखोर गटांशी भेट

प्रातिनिधिक प्रतिमा. | जिरीबाम आणि चुराचांदपूर येथून जप्त केलेल्या शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्यासह मणिपूर पोलिस आणि सुरक्षा दलांचा फाइल फोटो.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 सप्टेंबर रोजी मणिपूरला भेट देऊ शकतात अशी चर्चा असताना, केंद्र सरकार कुकी-झो सशस्त्र गटांसोबत सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) करार वाढवण्याच्या अटी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. गृह मंत्रालय बुधवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 2008 मध्ये केंद्रासोबत ‘एसओओ’ करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या कुकी-झो सशस्त्र गटांच्या घटकांसह आणि मणिपूर सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत एक बैठक आयोजित करणार आहे, असे या घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या दोन व्यक्तींनी सांगितले.

‘एसओओ’ कराराचा विस्तार हा वांशिकदृष्ट्या विभाजित राज्यात सामान्यता परत आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. जर पंतप्रधान खरोखरच मणिपूरला भेट देत असतील, तर ‘एसओओ’ कराराचा विस्तार हा केंद्राकडून आदिवासी कुकी-झो समुदायाकडे एक मोठा संपर्क म्हणून पाहिला जाईल. गृहमंत्रालय या आठवड्यात दिल्लीत कुकी-झो नागरी समाज गटांची बैठक घेत आहे. या घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले, की बैठकीच्या अजेंड्यात नागरी समाज गटांकडून आश्वासन मिळवणे आहे की मेईतींना राष्ट्रीय महामार्ग-2 (इम्फाळ ते दिमापूरला जोडणारा) वरून सुरक्षारक्षकांच्या मदतीने प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाईल.

जरी राष्ट्रीय महामार्ग-2 बंद नसला तरी, सुरक्षेच्या कारणास्तव मेईतींनी त्यावरून प्रवास करणे टाळले आहे. राज्याबाहेर जायचे असल्यास ते विमानाने प्रवास करतात, जे अनेकांना परवडणारे नाही असे वाटते. राज्य सरकारने कामकाज सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. जर केंद्राला मेईतींना राष्ट्रीय महामार्ग-2 वर मुक्तपणे प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची आश्वासने मिळू शकली तर त्यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी ते एक मोठे पाऊल असेल. वांशिकदृष्ट्या विभाजित राज्यात सामान्यता परत आणण्यासाठी एसओओ कराराचा विस्तार हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. दरवर्षी कराराचे नूतनीकरण करावे लागते. परंतु दोन वांशिक गटांमध्ये – बिगर आदिवासी मेईती आणि आदिवासी ख्रिश्चन कुकी – संघर्ष सुरू झाल्यानंतर, फेब्रुवारी 2024 मध्ये तो संपल्यानंतर, करार वाढविण्यात आला नाही. “आम्ही सर्व प्रमुख मतभेद दूर केले आहेत. आम्हाला आशा आहे की उद्या, एसओओच्या विस्ताराशी संबंधित पद्धती अंतिम होतील,” असे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

त्रिपक्षीय करार प्रथम 22 ऑगस्ट 2008 रोजी केंद्र, मणिपूर सरकार, कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) यांच्यात झाला होता. त्यांनी एकत्रितपणे कुकी-झो, झोमी आणि हमार या 25 बंडखोर गटांचे प्रतिनिधित्व केले होते. राज्यात सक्रिय असलेल्या सशस्त्र गटांशी राजकीय संवाद सुरू करून आणि त्यांनी वेगळ्या मातृभूमीसाठी केलेल्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी हा करार करण्यात आला. गृह मंत्रालयाने गेल्या काही महिन्यांत ‘एसओओ’च्या घटकांशी दोन वेळा भेट घेतली, ज्यामुळे ‘एसओओ’च्या जमिनीवरील नियमांवरून निर्माण झालेले मतभेद दूर झाले, जे मुदतवाढीसह नूतनीकरण केले जातील.

‘एसओओ’ चा विस्तार, सामान्यतेकडे एक पाऊल

या वर्षी जूनमध्ये केंद्राने कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी ‘एसओओ’ गटांशी चर्चा पुन्हा सुरू केली होती. तेव्हापासून ‘एसओओ’ च्या जमिनीवरील नियमांचे नूतनीकरण करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने कुकी-झो सशस्त्र गटाशी अनेक चर्चा केल्या आहेत. ‘एसओओ’ कराराअंतर्गत,बंडखोर गटांच्या कार्यकर्त्यांना ‘एसओओ’ कॅम्प नावाच्या नियुक्त छावण्यांमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यांना त्यांची शस्त्रे छावण्यांच्या आत एका सुरक्षित खोलीत जमा करावी लागतात. सुरक्षा दलांकडून छावण्यांची नियमितपणे तपासणी केली जाते.

कॅडर छावण्यांबाहेर जाऊ शकत नाही किंवा बाहेर शस्त्रे घेऊ शकत नाही. ‘एसओओ’ छावण्यांमध्ये राहणाऱ्यांना त्यांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग म्हणून मासिक 6 हजार रुपये वेतन मिळते. नवीन मूलभूत नियमांमध्ये, केंद्राने वैयक्तिक केडरच्या खात्यात थेट वेतन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जर केंद्रीय सुरक्षा दलांकडून मासिक तपासणीच्या वेळी ते कॅम्पमध्ये उपस्थित असतील तरच हे वेतन दिले जाईल, असे आधी उद्धृत केलेल्या पहिल्या व्यक्तीने ‘द प्रिंट’ला सांगितले. यापूर्वी, कॅम्प प्रमुखाद्वारे कॅडरला थेट वेतन दिले जात होते. मूळ मूलभूत नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे, की जोपर्यंत एसओओ कार्यरत आहे तोपर्यंत, सुरक्षा दल – मग ते केंद्र असो वा राज्य – आणि कॅम्पमधील केडर एकमेकांविरुद्ध कोणतेही ऑपरेशन सुरू करण्यापासून परावृत्त राहतील. करारावर स्वाक्षरी करणारे बंडखोर गटदेखील राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती करणार नाहीत.

गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे, की नूतनीकरण केलेल्या मूलभूत नियमांमध्ये,  सशस्त्र गटांचे केडर जिथे राहतात त्या एसओओ कॅम्पची संख्या 14 वरून 10 पर्यंत कमी करावी. फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 14 कॅम्पमधील एसओओ कॅडरची संख्या 2 हजार 181 होती. नवीन निर्णय अंतिम झाल्यानंतर एसओओ कॅडरची प्रत्यक्ष पडताळणी देखील केली जाईल. एसओओ कॅम्पची संख्या कमी करण्यावरून आणि एसओओ गट मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती करणार नाहीत या करारातील कलमावरून घटकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते.एसओओ गटांना टेकड्यांमधील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा आणि नागरी समाज गटांचा पाठिंबा आहे आणि ते करार वाढवण्यासाठी सुरू असलेल्या चर्चेत आदिवासी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

गृहमंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की एसओओ गटांसोबतच्या सर्व चर्चा संवैधानिक चौकटीत होतील.