हैदराबाद: चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 15 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या निवडणुकीतील “सुपर सिक्स” आश्वासनांपैकी आणखी एक जाहीर करण्याची तयारी करत आहे. आतापासून एका आठवड्यात महिला आणि तृतीयपंथी लोकांना आंध्र प्रदेश राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (APSRTC) बसेसमध्ये मोफत प्रवास करता येईल. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेल्या ‘स्त्री-शक्ती’ योजनेमुळे राज्य सरकारला दरवर्षी 1 लाख 942 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने शेजारच्या तेलंगणामध्येही अशीच योजना (महालक्ष्मी) सुरू केली.
काँग्रेसशासित कर्नाटकनेही जून 2023 मध्ये अशीच योजना सुरू केली. कर्नाटक आणि तेलंगणा दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसच्या सत्तेत येण्यात या योजनेने काही प्रमाणात भूमिका बजावली असे मानले जाते. तथापि, तेलंगणात महालक्ष्मी योजनेला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी शपथविधीनंतर दोन दिवसांतच हिरवा झेंडा दाखवला, तर आंध्र प्रदेशात ही योजना टीडीपी-जनसेना आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर 14 महिन्यांनी सुरू होत आहे. “या योजनेअंतर्गत, राज्यातील महिला, मुली आणि तृतीयपंथीयांना कुठूनही मोफत प्रवास करण्याची संधी दिली जाते,” असे माहिती आणि जनसंपर्क आणि गृहनिर्माण राज्यमंत्री कोलुसु पार्थसारथी यांनी बुधवारी अमरावती येथे सांगितले. प्रधान सचिव (वाहतूक, रस्ते आणि इमारती) कांतिलाल दंडे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की ही योजना पाच प्रकारच्या शहर बसेसना लागू होईल: पल्लेवेलुगु, अल्ट्रा पल्लेवेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस आणि एक्सप्रेस. पात्र असलेले लोक बस कंडक्टरला त्यांचे आधार, मतदार ओळखपत्र किंवा रेशन कार्ड दाखवून याचा लाभ घेऊ शकतात.
पहिल्या चार प्रकारच्या बस कमी अंतराच्या मार्गांवर चालतात, तर एक्सप्रेस सेवा लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर चालते – उदाहरणार्थ, विजयवाडा ते तिरुपती. दंडे यांनी स्पष्ट केले, की ‘स्त्री-शक्ती’ योजना नॉन-स्टॉप आंतरराज्य बस सेवा किंवा अल्ट्रा डिलक्स आणि सुपर लक्झरी सारख्या उच्च किमतीच्या विभागांसह इतर कोणत्याही प्रकारच्या बस सेवांना लागू होणार नाही. ही योजना कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज सेवा, चार्टर्ड सेवा आणि पॅकेज टूरना देखील लागू होणार नाही. आंध्र प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या (5.25 कोटी) 49.9 टक्के (2.62 कोटी) महिला आहेत. या योजनेअंतर्गत, एपीएसआरटीसीच्या एकूण 6 हजार 700 बसेसच्या ताफ्यातील 74 टक्के महिला आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी मोफत प्रवास उपलब्ध असेल. या योजनेचा राज्य सरकारला दरमहा 162 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सरकारला अपेक्षा आहे, की या योजनेमुळे अंदाजे 10.84 लाख अधिक महिला प्रवाशांना राज्य चालवल्या जाणाऱ्या बसेस वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. “ही योजना राबवताना, सरकार महिला कंडक्टरना बॉडी कॅमेरे देऊन आणि बसेसमध्ये सीसी कॅमेरे बसवून महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेवर खूप भर देईल. त्याचप्रमाणे, बस स्थानकांवर पंखे आणि चांगल्या पाण्याच्या सुविधा यासारख्या मूलभूत सुविधा देखील पुरविल्या जातील,” असे मंत्री म्हणाले.
वाढत्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी एपीएसआरटीसी पुढील दोन वर्षांत 4 हजारहून अधिक इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याची, तसेच अधिक ड्रायव्हर आणि मेकॅनिकची भरती करण्याची योजना आखत असल्याचे कळते.
Recent Comments