नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ या विषयावर आधारित एक प्रकरण समाविष्ट असलेल्या, इयत्ता 8 वीच्या एनसीईआरटीच्या सामाजिक शास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाचे प्रकाशन आणि डिजिटल प्रसार यावर बंदी घातल्यानंतर काही दिवसांनीच, राज्यसभा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी या घटनेचे वर्णन ‘न्यायिक हुकूमशाही’ असे केले. या पुस्तकातील संबंधित प्रकरण ज्यांनी तयार केले होते, त्या प्राध्यापक मिशेल डॅनिनो आणि इतर दोन शिक्षणतज्ज्ञांना कोणत्याही अधिकृत कामापासून प्रतिबंधित करण्याचे निर्देश या आठवड्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना देण्यात आले होते. या निर्देशांना चतुर्वेदी यांनी ‘न्यायिक अतिरेक'(ज्युडिशियल ओव्हररिच) असे संबोधले आणि त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्र्यांना अशी विनंती केली की, “भविष्यात समस्या निर्माण करू शकेल अशी कोणतीही ‘न्यायिक हुकूमशाही’ किंवा ‘न्यायिक अतिरेक’ होणार नाही, याची त्यांनी खात्री करावी. माझे असे मानणे आहे की, आपल्या शासनव्यवस्थेचे तीनही स्तंभ कायद्याच्या दृष्टीने समान असावेत, ते उत्तरदायी असावेत आणि त्यांच्या कामकाजाची छाननी करता येण्यासारखी असावी. यापैकी कोणत्याही स्तंभात काही विसंगती निर्माण झाल्यास किंवा एखादा स्तंभ स्वतःला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ मानू लागल्यास, देशासाठी हाताळणे कठीण ठरेल अशी एक समस्याप्रधान परिस्थिती निर्माण होते,” असे शिवसेना (उबाठा) नेत्या चतुर्वेदी म्हणाल्या. हे पुस्तक यापूर्वीच रद्द करण्यात आले आहे. तसेच, नवीन पुस्तके प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती केंद्राने न्यायालयाला दिली असून, त्यासोबतच त्यांनी बिनशर्त माफीही मागितली आहे. एनसीईआरटीचे संचालक डी.पी. सकलानी यांनी एका प्रतिज्ञापत्रात डॅनिनो, सुवर्णा दिवाकर आणि आलोक प्रसन्न कुमार यांची नावे नमूद केली होती- ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले होते की, संबंधित प्रकरण डॅनिनो यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने तयार केले होते—आणि त्यानंतरच न्यायालयाचे हे निर्देश आले होते. चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले की, पुस्तकात हे प्रकरण समाविष्ट केल्यामुळे न्यायव्यवस्थेला दुखावले गेल्यासारखे वाटणे आणि त्यावर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेणे, हे काही अंशी समजण्यासारखे होते.
“त्या टप्प्यापर्यंत आम्हालाही असे वाटले होते की, हो, हे ठीक आहे. जर न्यायव्यवस्थेला असे वाटले असेल की त्यांनाच लक्ष्य केले जात आहे, तर तो निर्णय योग्यच होता. परंतु, हा विषय तिथेच थांबला नाही. संबंधित लोकांनी हा विषय आणखीच पुढे नेला आणि असे म्हटले की, जर कोणी सोशल मीडियावर टीका केली, तर सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्यावर कारवाई करेल,” असे त्यांनी पुढे नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, एनसीईआरटीला माफी मागण्यास सांगण्यात आले होते आणि एनसीईआरटीने यापूर्वीच माफी मागितली आहे. “पण 11 मार्च रोजी पुन्हा एकदा, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पुन्हा म्हटले, की ज्या शिक्षणतज्ज्ञांनी हे प्रकरण लिहिले आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि कोणत्याही शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा कोणत्याही सार्वजनिक निधी संस्थेत किंवा सरकारी संस्थेत, प्राध्यापक डॅनिनो आणि दोन्ही शिक्षणतज्ज्ञांची कोणतीही भूमिका नसावी. आणि त्यांना कोणतेही स्थान नसावे, जे मला वाटते की न्यायालयीन अतिरेक आणि न्यायालयीन हुकूमशाही आहे,” त्या म्हणाल्या.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर प्रकाश टाकताना, त्या पुढे म्हणाल्या, “राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, चौकशी होते आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाते. हे पोलिसदलात घडते, नोकरशाहीत घडते, वैयक्तिक नागरिकांसोबत घडते, कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबत घडते, परंतु भ्रष्टाचाराची चर्चा झाल्यावर न्यायव्यवस्था इतकी संवेदनशील होते, तर येथे उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला आहे.” गेल्यावर्षी मार्चमध्ये, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाच्या बाहेर जळालेले पैसे सापडले होते, त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी चौकशीचे आदेश दिले होते, पण हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. अखेर न्यायाधीशांची त्यांच्या मूळ अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. न्यायाधीशांवर महाभियोगाची नोटीस राज्यसभेतही सादर करण्यात आली होती, परंतु त्याबाबत पुढे काही घडले नाही.
“त्यांच्या घरी लाखो कोटींची रोकड सापडली होती आणि आताही संसदेत त्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. आणि त्यांची बदली करण्यात आली, परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही,” असे चतुर्वेदी यांनी म्हटले.
Recent Comments