तहव्वूर राणाला ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे पथक अमेरिकेत दाखल

तहव्वुर राणा : फाईल फोटो.

नवी दिल्ली: तहव्वुर हुसेन राणाच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेचे एक पथक अखेर अमेरिकेत पोहोचले आहे. भारतीय तुरुंगांमध्ये छळ होण्याची भीती असल्याने, त्याचे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी राणाचा आणीबाणीचा अर्ज अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर काही दिवसांतच हे घडले आहे, जे संयुक्त राष्ट्रांच्या छळाविरुद्धच्या कराराच्या अटींचे उल्लंघन करेल.

पाकिस्तानी वंशाचा कॅनेडियन नागरिक राणा, 2008 मध्ये मुंबईमध्ये झालेल्या 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यात त्याच्या कथित सहभागासाठी भारताने त्याची मागणी केली आहे. या हल्ल्यात किमान 174 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 300 हून अधिक जण जखमी झाले होते. ‘द प्रिंट’ने यापूर्वी वृत्त दिले होते, की एनआयएने अमेरिकेतील भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी आणि राणाला विशेष विमानाने भारतात आणण्यासाठी एक पथक तयार केले आहे. एनआयए आणि मुंबई पोलिसांनी आरोप केलेल्या प्रकरणांमध्ये राणा खटल्याला सामोरे जाणार आहे. पाकिस्तानी सैन्यात माजी डॉक्टर असलेला राणा 1997 मध्ये कॅनडाला आणि नंतर अमेरिकेत गेला. तिथे त्याने एक इमिग्रेशन फर्म स्थापन केली. भारतीय एजन्सींच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यासाठी महत्त्वाच्या इमारतींची रेकी करण्यासाठी लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) दहशतवादी डेव्हिड हेडलीला कव्हर म्हणून वापरण्यात आले होते.

हेडलीला भौतिक मदत पुरवल्याच्या आरोपाखाली फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) ने एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत राणाला अटक केली होती. हेडलीला त्याच्या भूमिकेसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते, तर पुरेशा पुराव्याअभावी 2011 मध्ये राणाला निर्दोष सोडण्यात आले होते. तथापि, डॅनिश वृत्तपत्र जिलँड्स-पोस्टेनवरील हल्ल्याच्या योजनेबद्दल या दोघांना दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यानंतर जानेवारी 2013 मध्ये राणाला 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जून 2020 मध्ये त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली, परंतु भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून दुसऱ्या दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली. तेव्हापासून, त्यांना लॉस एंजेलिस तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. अमेरिकेत सुमारे दोन वर्षांच्या न्यायालयीन कार्यवाहीनंतर राणाचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे. मे 2023 मध्ये प्रत्यार्पण न्यायालयाने प्रथम त्याला मंजुरी दिली, ज्याविरुद्ध त्याने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अपील केले आणि अखेर नोव्हेंबर 2024 मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तो पोचला.

या वर्षी जानेवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली, त्यानंतर सोमवारी त्याचा आणीबाणीचा अर्ज फेटाळण्यात आला, ज्यामुळे त्याचे भारतात प्रत्यार्पण थांबवण्याचे सर्व पर्याय संपले.