रेल्वे अपहरण प्रकरणानंतर विरोधक-टीकाकारांवर पाकिस्तान सरकारची कारवाई

पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील मुशकाफ येथील रेल्वे स्टेशनवर बोलान येथे फुटीरतावादी दहशतवाद्यांनी जाफर एक्सप्रेसवर केलेल्या हल्ल्यानंतर, पोलिस अधिकारी बचाव ट्रेनजवळ चालत आहेत.

नवी दिल्ली: पाकिस्तानमध्ये बलुच बंडखोरांनी लष्करी कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणाऱ्या ट्रेनचे अपहरण केल्यानंतर काही दिवसांनीच सरकारने विरोधकांवर तीव्र कारवाई सुरू केली आहे. बलुचिस्तान ट्रेन अपहरणाच्या हाताळणीवर टीका करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आणि पत्रकारांना सरकारने लक्ष्य केले आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून, वॉशिंग्टनमधील तपास पत्रकार अहमद नूरानी आणि वकील शफीक अहमद यांना घटनेनंतर सरकारवर टीका करणाऱ्या ट्विटसाठी सुधारित इलेक्ट्रॉनिक गुन्हे प्रतिबंधक कायदा (पीईसीए), 2016 अंतर्गत प्रथम माहिती अहवाल  देण्यात आला आहे.

खोट्या बातम्या पसरवणे, राज्यविरोधी प्रचाराला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय संस्थांविरुद्ध जनतेत द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे आरोप त्यांच्यावर आहेत. अहमद नूरानी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांच्यावर खोटी माहिती पसरवल्याचा आणि त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सद्वारे राज्य संस्थांविरुद्ध जनभावना भडकवल्याचा आरोप आहे. नूरानी यांनी त्यांच्या सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट्सचा वापर बंदी घातलेल्या संघटनेचा प्रचार करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रचार करण्यासाठी केला, असाही आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. सध्या निर्वासित असलेले कार्यकर्ते शफीक अहमद यांनी सांगितले की, पाकिस्तान सरकारने ‘राज्य संस्थांची बदनामी’ आणि ‘दहशतवादाचे उदात्तीकरण’ केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरबद्दल त्यांना कळविण्यात आले आहे. शफीक अहमद यांनी ट्रेन अपहरण करणाऱ्या बलुच फुटीरतावाद्यांच्या पाकिस्तानी सैन्याच्या कथित हत्येबद्दल एक्सवर काही पोस्ट शेअर केल्या होत्या. या पोस्टमध्ये त्यांनी पाकिस्तानी सैन्याच्या मीडिया विंग, इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) वर बलुचिस्तानमधील घटनांवरील टीकेपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी खोटेपणा पसरवल्याचा आरोप केला.

शुक्रवारी फेडरल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी (FIA) ने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये, त्यांच्यावर “बंदी घातलेल्या संघटना/प्रतिबंधित संघटना, म्हणजेच बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA) आणि त्यांच्या दहशतवादी कारवायांचे उदात्तीकरण केल्याचा” आणि “राज्यात बंडखोरी आणि पाकिस्तान राज्याचे नुकसान करण्यासाठी विध्वंसाचे एक खोटे कृत्य” केल्याचा आरोप आहे. पाकिस्तानच्या संसदेने जानेवारीमध्ये आधीच वादग्रस्त पीईसीएमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांनी सभात्याग करूनही, राष्ट्रीय सभेने असामान्य तत्परतेचे प्रदर्शन करून 24 तासांच्या आत हे विधेयक मंजूर केले.

या सुधारणांमुळे सरकारला सोशल मीडियाचे नियमन करण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. बनावट बातम्या पसरवल्याबद्दल 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 20 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बंदी घातलेल्या संघटना किंवा त्यांच्या सदस्यांकडून विधाने शेअर करण्यास मनाई आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची व्याख्या कोणत्याही ऑनलाइन माहिती व्यवस्थापन प्रणालीसह विस्तृत करते.

“पाकिस्तानी लष्कर नेहमीच स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी टीकाकारांवर खटले दाखल करते, अपहरण करते किंवा छळ करते. जाफर एक्सप्रेसवर बलुचिस्तानच्या बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि शेकडो सैनिकांच्या हत्येनंतर, बलुचिस्तानचा खरा मुद्दा समजून घेण्याऐवजी ते कार्यकर्त्यांवर खटले दाखल करत आहे,” शफीक अहमद यांनी द प्रिंटला सांगितले. त्यांच्यावर आरोप होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सरकार आणि लष्करावर टीका केल्याबद्दल त्यांच्यावर 10 हून अधिक एफआयआर दाखल आहेत.

गेल्या आठवड्यात फुटीरतावादी बीएलएच्या अतिरेक्यांनी बोलन जिल्ह्यातील दुर्गम भागात धादर येथे 440 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या जाफर एक्सप्रेसला लक्ष्य केले तेव्हा हा अपहरणाचा प्रकार घडला. हल्लेखोरांनी ट्रेनचा ताबा घेतला आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांसह प्रवाशांना अनेक गटांमध्ये ओलीस ठेवले, ज्यामुळे सुरक्षा दलांशी तणावपूर्ण संघर्ष निर्माण झाला.

शफिक अहमद हे बऱ्याच काळापासून लक्ष्य 

पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांना गुप्तचर संस्थांकडून लक्ष्य केले जात असल्याच्या बातम्या असूनही, लष्कर आणि सरकारने अशा कृतींमध्ये सहभाग नाकारला आहे. जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात पाकिस्तान अतिशय खालच्या स्थानावर आहे. 2024 मध्ये, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने जारी केलेल्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात ते 182 देशांपैकी 152 व्या स्थानावर आले, जे 2023 च्या निर्देशांकात 150 वरून खाली आले.

शफिक अहमद हे बऱ्याच काळापासून राज्याचे लक्ष्य आहेत. त्यांच्या सक्रियतेमुळे, विशेषतः राजकारणात लष्करी हस्तक्षेप आणि 2018 च्या निवडणुकांमध्ये कथित फेरफार यांमुळे त्यांना वारंवार त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. एप्रिल 2019 मध्ये, त्यांच्यावर पाकिस्तानच्या एजन्सींविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर पोस्ट केल्याचा आरोप होता, परंतु खटला थांबला. जूनमध्ये, त्यांचे अपहरण झाले, त्यांना मारहाण झाली आणि त्यांच्या सोशल मीडिया हालचालींवर बंधने आणली गेली.  त्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरापासून 50 किमी अंतरावर फेकून देण्यात आले. त्यांच्या अपहरणकर्त्यांनी त्यांचा नग्न व्हिडिओ रेकॉर्ड केला, सोशल मीडियावर टीका न करण्याचे आश्वासन देण्यास भाग पाडले आणि जर त्यांनी पुन्हा ते सर्व सुरू केले तर  व्हिडिओ सार्वजनिक करण्याची आणि त्यांना मारण्याची धमकी दिली. त्यांचे काम सुरू ठेवल्यानंतर डिसेंबरमध्ये त्यांना पुन्हा दोन आठवड्यांसाठी ताब्यात घेण्यात आले.

“जाफर एक्सप्रेसवरील हल्ल्यानंतर, संपूर्ण जगाला बलुचिस्तानचे भविष्य स्पष्टपणे दिसू लागले आहे की पाकिस्तान आणि बलुचिस्तानमधील संबंध आता संपुष्टात आले आहेत,” शफीक अहमद म्हणाले.