‘मतदार याद्यांची विशेष सखोल पडताळणी अनावश्यक’: एस.वाय. कुरेशी

भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांचे छायाचित्र.

नवी दिल्ली: ‘मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीची (एसआयआर) कोणतीही आवश्यकता नव्हती’, असे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी मंगळवारी सांगितले. ‘या प्रक्रियेचा गर्भित अर्थ असा होतो की, सध्याच्या मतदार याद्या कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिल्या गेल्या आहेत,’ असा दावाही त्यांनी केला. “आमची यंत्रणा आधीच 99% अचूकतेपर्यंत पोहोचली होती आणि हे साध्य करण्यासाठी 30 वर्षांचे अथक प्रयत्न करावे लागले होते. एसआयआरची गरजच नव्हती; कारण टी.एन. शेषन यांच्या कार्यकाळापासूनच मतदार याद्यांचे डिजिटलीकरण (संगणकीकरण) करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. याद्यांचे डिजिटलीकरण झाले होते आणि त्या 99% अचूक होत्या,” असे त्यांनी नमूद केले.

टी.एन. शेषन हे 1990 ते 1996 या काळात भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. “आम्ही 30 वर्षे प्रयत्न करूनही जी 99% अचूकता गाठू शकलो होतो, तीच अचूकता अवघ्या दोन महिन्यांत साध्य करण्यासाठी नेमकी कोणती ‘जादुई कांडी’ वापरली जात आहे, हा प्रश्न विचारणे नक्कीच सयुक्तिक ठरेल,” अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. ‘भारत जोडो अभियाना’ने नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या ‘निवडणूक सचोटीसमोरील आव्हाने: निवडणूक प्रक्रियेतील फेरफारांच्या अलीकडील पुराव्यांची चिकित्सा’ या विषयावरील चर्चासत्रात कुरेशी बोलत होते. या चर्चासत्राच्या पॅनेलवर अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय भाष्यकार परकाला प्रभाकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भूषण, ‘भारत जोडो अभियाना’चे राष्ट्रीय निमंत्रक योगेंद्र यादव आणि ‘पीटीआय’चे माजी संपादक राजेश महापात्र यांचाही समावेश होता. संविधानानुसार मतदार याद्या निर्दोष असणे आवश्यक आहे, असे कुरेशी यांनी नमूद केले; मात्र त्याच वेळी, “पूर्वीही या याद्या निर्दोषपणेच तयार केल्या जात होत्या,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 2003 मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता की, मतदार याद्यांचे डिजिटलीकरण आधीच पूर्ण झाल्यामुळे, त्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या किंवा भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही त्रुटी दूर करण्यासाठी केवळ ‘सारांश पुनरीक्षण’ केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

“तत्कालीन निवडणूक आयोगाकडेही प्रगल्भ बुद्धिमत्ता होती. ‘सारांश पुनरीक्षणा’च्या माध्यमातूनही आपण तेच अपेक्षित परिणाम साध्य करू शकतो,’ या निर्णयामागे ठोस तर्क आणि कारणमीमांसा होती,” असे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. कुरेशी यांच्या भाषणापूर्वी, प्रभाकर यांनी ‘चमत्कारामागे काही कारस्थान दडले होते का?’ या शीर्षकाखाली एक सादरीकरण केले. या सादरीकरणात त्यांनी 2024 च्या आंध्र प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केले होते. या सादरीकरणादरम्यान त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले, तसेच मतदानाची टक्केवारी दर्शवणाऱ्या आकडेवारीमध्ये कथित विसंगती असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापात्रा यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ओडिशामध्ये मतदानाच्या प्रमाणात झालेली 12.48% वाढ तपासणारे एक सादरीकरण केले; यामध्ये त्यांनी 18 संसदीय मतदारसंघांवर या वाढीचा होणारा गणितीय परिणाम स्पष्ट केला. त्यानंतर, यादव यांनी आसाममधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाबाबत चर्चा केली, जी प्रक्रिया 2023 मध्ये पूर्ण झाली होती. त्यांनी असा आरोप केला की, ही प्रक्रिया जेरीमँडरिंग-  राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे) स्वरूपाची होती आणि तिचा वापर निवडणुकीत फेरफार करण्यासाठी केला गेला. या सादरीकरणांनंतर बोलताना कुरेशी म्हणाले की, या नवीन बाबी समोर आल्यानंतर कदाचित त्यांना झोप लागणे कठीण जाईल; ते मांडले गेलेले दावे समजून घेण्याचा आणि ते पचवण्याचा प्रयत्न करत होते.

त्यांनी मतदानाच्या आकडेवारीशी आणि ‘फॉर्म 17-सी’शी संबंधित वादावर भाष्य केले. या फॉर्ममध्ये प्रत्येक मतदान केंद्रावर पडलेल्या मतांचा तपशील असतो; कुरेशी यांनी नमूद केले की, ही माहिती ‘रिअल-टाइम डेटा’ (तात्काळ उपलब्ध होणारी माहिती) स्वरूपाची असणे अपेक्षित असते. मतदानाच्या आकडेवारीतील कथित विसंगतींच्या संदर्भात त्यांनी एक प्रतिप्रश्न उपस्थित केला: “प्रत्येक मतदान केंद्राच्या आत किमान पाच आणि बाहेर पाच अधिकारी असतात. त्यामुळे, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करायचा झाल्यास, आपल्याला प्रत्येक मतदान केंद्रावरील 10 लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. 3 हजार 500 मतदान केंद्रांसाठी, 35 हजार लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. हे कसे शक्य होईल? मला याची खात्री नाही.” ते म्हणाले की, मतदानाच्या आकडेवारीतील कथित विसंगतींवर सखोल संशोधन झाले असले तरी, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणेही आवश्यक आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, “फॉर्म 17-सी’सह निवडणुकीच्या संपूर्ण माहितीचे (डेटाचे) ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्याची जी मागणी होत आहे, तिला आपला पाठिंबा आहे; कारण निवडणुका या मुक्त, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह असल्याचेही दिसून आले पाहिजे. यात लपवण्यासारखे काहीच नाही. निवडणूक आयोग एकेकाळी एखाद्या ‘खुल्या पुस्तका’सारखा होता,” असेही त्यांनी नमूद केले.

कुरेशी यांनी ईव्हीएम अदलाबदलीच्या आरोपांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले; यावेळी त्यांनी ईव्हीएम सीलबंद करण्याची प्रक्रिया आणि मतमोजणीच्या दिवशी त्यांची हाताळणी कशी केली जाते, हे सविस्तर स्पष्ट केले.