बेंगळुरू: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी सलग तिसऱ्यांदा महसूल तूट अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये वाढ, हमी आणि आर्थिक दायित्वे यांच्यातील वाढत्या आव्हानांवर भर देण्यात आला आहे. 2026-27 मध्ये महसूल तूट 22 हजार 957 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, जो संबंधित आर्थिक वर्षात 19 हजार 262 कोटी रुपयांवरून सातत्याने वाढत आहे. केंद्राकडून येणारा भांडवली प्रवाह कमी झाल्याने आणि इतर अंदाजित तोट्यामुळे आव्हाने आणखी वाढली आहेत, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की, ‘महसुलाच्या उपलब्धतेवरील या मर्यादांमध्ये, राज्याने वाढ, कल्याण आणि वित्तीय शिस्त संतुलित करण्यासाठी आपल्या खर्चाला काळजीपूर्वक प्राधान्य दिले आहे’.
अलिकडच्या वर्षांत कर्जे वाढली असली, तरी दक्षिणेकडील हे राज्य वित्तीय जबाबदारीच्या निकषांमध्ये राहण्यास कमी यशस्वी ठरले. सरकार 1 लाख 32 हजार कोटी रुपये कर्ज घेईल, असा अंदाज आहे, जो 1 लाख 16 कोटी रुपयांवरून वाढला आहे. “राजकोषीय तूट 99 हजार 449 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, जी जीएसडीपीच्या 2.95 टक्के आहे आणि वर्षाच्या अखेरीस एकूण देणी 8 लाख 24 हजार 289 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, जी जीएसडीपीच्या 24.94 टक्के आहे,” असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. सिद्धरामय्या यांनी वित्तीय शिस्त राखण्यात यश मिळवले, कारण 2025-26 मध्ये अर्थसंकल्पाची व्याप्ती 4 लाख 9 हजार 549 कोटी रुपयांवरून 2026-27 मध्ये 4 लाख 48 हजार 4 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. तथापि, एकूण खर्चाचे सुधारित अंदाज कमी करून 3 लाख 95 हजार 307 कोटी रुपये करण्यात आले. राज्य सरकारने केवळ कर्ज परतफेडीसाठी 35 हजार 316 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अडचणी असूनही, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने पाच हमी निधींवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवले.
सरकारने आतापर्यंत पाच हमींसाठी 1 लाख 21 हजार 598 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, ज्यामध्ये या आर्थिक वर्षात सुमारे 52 हजार कोटी रुपये वाटप केले आहेत. गृहलक्ष्मी योजनेसाठी 28 हजार 608 कोटी रुपये खर्च येईल, तर गृहज्योतीसाठी 10 हजार 578 कोटी रुपये खर्च येईल. युवा निधीसाठी 913 कोटी रुपये खर्च येईल, तर अन्न भाग्य योजनेसाठी 6 हजार 200 कोटी रुपये खर्च येईल. महिलांसाठी मोफत बस प्रवास योजना, शक्तीसाठी 5 हजार 300 कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. कर्नाटक सरकारने हमी फक्त गरजूंनाच देऊन तर्कसंगत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, काँग्रेसने शहरी आणि ग्रामीण संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमुळे कोणत्याही वर्गाला नाराज न करण्याचा दृष्टिकोन बाळगला आहे.
2025-26 च्या सुधारित अंदाजात 92 हजार 456 कोटी रुपये (कर्ज परतफेडीसह) ऐवजी भांडवली खर्चासाठी 74 हजार 682 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. अडचणी असूनही, सरकारने वादग्रस्त बोगद्याच्या रस्त्यासाठी 40 हजार कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
Recent Comments