बेंगळुरू: वायनाड येथे 2023 मध्ये झालेल्या भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या लोकांसाठी केरळमध्ये जमीन संपादित करण्याच्या आणि घरे बांधण्याच्या निर्णयावरून सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारवर तीव्र टीका झाली आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आरोप केला आहे की, “सत्ताधारी काँग्रेसकडे कर्नाटकच्या विकासासाठी निधी नसून शेजारच्या राज्यावर उधळण्यासाठी मात्र पैसा आहे, आणि करामधून मिळालेल्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे.” ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये, कर्नाटक विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले की, “भ्रष्टाचारामुळे आपली जागा टिकवण्यासाठी झगडत असलेले सिद्धरामय्या सरकार काँग्रेसला खूश करण्यासाठी कन्नडिगांच्या कराच्या पैशाची उधळपट्टी करत आहेत.”
कर्नाटक सरकार केरळमध्ये भूस्खलनग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन करत असताना, त्यांच्याकडे पीक नुकसानीमुळे पीडित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी किंवा दूषित औषधांमुळे गरोदर माता गमावलेल्या कुटुंबांना भरपाई देण्यासाठी किंवा बंगळुरूच्या खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व प्रियांका गांधी वड्रा आणि आधी राहुल गांधी करत असल्याने कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या वायनाडमधील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांना मदत करण्यासाठी काँग्रेस सरकार विशेष प्रयत्न करत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
अशोक यांची पोस्ट ही सिद्धरामय्या यांनी केरळमधील त्यांचे समकक्ष पिनराई विजयन यांना लिहिलेल्या पत्राची प्रतिक्रिया होती. भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्यांसाठी 100 घरे बांधण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद का मिळाला नाही हा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी अधिकृतपणे प्रसारित केलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, “या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा निर्देशांबाबत केरळ सरकारकडून कोणताही संदेश आला नाही, त्यामुळे आम्हाला वचनबद्धतेसह पुढे जाण्यापासून रोखले गेले आहे.”हा उपक्रम सुलभ करण्यासाठी, मी हे देखील सांगू इच्छितो की माझे सरकार घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन खरेदी करण्यास तयार आहे, “असेही त्यांनी यात म्हटले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला वायनाड लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या शर्यतीत प्रियंका गांधी वड्रा यांचा प्रचार करताना, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि राज्य काँग्रेसचे प्रमुख डी.के. शिवकुमार यांनी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या 24.7 किमी लांबीच्या वाहतुकीवर रात्रीच्या बंदीबाबत चर्चेच्या शक्यतेचे संकेत दिले.
केरळमधील वायनाड आणि कर्नाटकातील चामराजनगर यांना जोडणारा सुमारे 25 किमीचा भाग दोन दक्षिणेकडील राज्यांमधील वादाचा मुद्दा आहे. 2009 च्या बंदीबद्दल शिवकुमार यांच्या सूचनेमुळे विरोधकांना सत्ताधारी पक्षावर हल्ला करण्यासाठी हातात कोलीतच मिळाले ,असे म्हणून काँग्रेस सरकारने राज्याच्या हितापेक्षा गांधी घराण्याला महत्त्व दिले आहे असा आरोपही अशोक यांनी केला.
काँग्रेसने वायनाडमध्ये भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांसाठी घरे बांधण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. “भाजपने आपल्या कार्यकाळात एकही घर बांधले नाही. संकटात सापडलेल्या शेजारील राज्यांना मदत करणे हा संघराज्य व्यवस्थेचा आत्मा आहे,” असे काँग्रेसचे आमदार एम. नागराजू यादव यांनी इंडिया टुडेला बुधवारी सांगितले. दोघेही भारत आघाडीचा भाग असले तरी केरळमधील राजकीय पटलावर काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) विरुद्ध बाजूला आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केरळच्या वायनाडमधील पुलपल्ली येथील एका व्यक्तीच्या कुटुंबाला 15 लाख रुपयांची भरपाई देण्यासाठी धाव घेतली. या व्यक्तीचा मृत्यू हत्तीने पायाखाली घेतल्यामुळे झाला होता. त्यावेळी राहुल हे वायनाडचे खासदार होते आणि त्यांच्या सांगण्यावरून हे पाऊल उचलल्याचा आरोप करण्यात आला.
सिद्धरामय्या यांनी विजयन यांना लिहिलेल्या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी.वाय. विजयेंद्र यांनी मंगळवारी ‘एक्स’ वर लिहिले, “कर्नाटकच्या रस्त्यांवर डांबरापेक्षा जास्त खड्डे आहेत, तेलंगणात गुंतवणूक कमी होत आहे, उत्तर कर्नाटक दुर्लक्षित आहे आणि बेरोजगारी वाढत आहे. तरीही, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, ज्यांनी पूर्वी केरळमध्ये घरे बांधण्याचे आश्वासन दिले होते, ते आता हे सुलभ करण्यासाठी जमीन खरेदी करून दुप्पट करू इच्छित आहेत? सर, तुम्ही कर्नाटकातील लोकांसाठी काम करताय की गांधी घराण्यांसाठी”?
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी निधीच्या कमतरतेमुळे काँग्रेसच्या गोटातही अस्वस्थता निर्माण झाली असून काही आमदारांनी हमीपत्र मागे घेण्याचे उघडपणे आवाहन केले आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार एचआर गवियप्पा यांनी मुख्यमंत्र्यांना काही हमी मागे घेण्यास सांगितले.
हमी योजनांमुळे गरिबांना घरे देण्यात अडचणी येत आहेत. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दोन-तीन योजना सोडण्यास सांगत आहोत, ज्यांची गरज नाही. पाहूया मुख्यमंत्री काय म्हणतात,” गवियप्पा विजयनगरातील जाहीर सभेत म्हणाले होते.
Recent Comments