‘केंद्र सरकारने नागा समूहाची समस्या ताबडतोब सोडवावी’: व्ही.एस. अटेम

एनएससीएन (आयएम) नेते व्हीएस अटेम यांनी असे प्रतिपादन केले की बोडो प्रादेशिक परिषदेच्या धर्तीवर सहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रशासकीय, राजकीय आणि आर्थिक स्वायत्तता नागांना मान्य नाही.

सेनापती, मणिपूर: “केंद्र सरकार जितक्या लवकर नागांच्या राजकीय समस्येवर तोडगा काढेल, तितके चांगले होईल. कारण शांतता चर्चा ज्याप्रकारे लांबत चालली आहे, त्याच वेगाने नागा लोकांचा संयम संपेल” असे नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (इसाक मुइवाह गट) चे वरिष्ठ नेते व्ही.एस. अटेम यांनी द प्रिंटला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले. एनएससीएन (आयएम) चे सरचिटणीस थुइंगलेंग मुइवाह यांचे उपाध्यक्ष असलेले अटेम हे मुइवाह यांच्या सार्वजनिक नागरी स्वागत समारंभात सहभागी होण्यासाठी मणिपूरच्या सेनापती जिल्ह्यात आले आहेत. मुइवाह यांनी 50 वर्षांहून अधिक काळानंतर 22 ऑक्टोबर रोजी उखरुल जिल्ह्यातील त्यांच्या वडिलोपार्जित सोमदल गावाला भेट दिली आणि त्यानंतर बुधवारी नागरी स्वागत समारंभात सहभागी होण्यासाठी सेनापती या दुसऱ्या नागा बहुल जिल्ह्यात आले.

मुइवाह यांच्या उपाध्यक्षांच्या मते, “शांतता चर्चा अशाच प्रकारे विलंबित झाल्यास ती विस्कळीत होईल. आम्ही 10 वर्षांपासून वाट पाहत आहोत. कल्पना करा. युद्धबंदीवर स्वाक्षरी होऊन 28 वर्षे झाली आहेत. पण भारत सरकारला या सर्वांचे परिणाम कळलेले नाहीत,” असे ते मंगळवारी म्हणाले. एनएससीएन (आयएम) गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ भारत सरकारसोबत शांतता चर्चेत सहभागी आहे. देशातील सर्वात जुनी बंडखोरी संपवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी ऑगस्ट 2015 मध्ये फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी केली होती. तेव्हापासून 10 वर्षे झाली आहेत, पण शांतता चर्चेत फारशी प्रगती झालेली नाही. या वादाच्या केंद्रस्थानी NSCN (IM) ची ग्रेटर नागालिम किंवा नागालँडची निर्मिती करण्याची मागणी आहे, ज्यामध्ये आसाम, मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील नागा-बहुल भागांचा समावेश करण्यासाठी नागालँडची सीमा वाढवण्याचा आणि त्यांच्यासाठी स्वतंत्र ध्वज आणि संविधान देण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्राने या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला आहे.

“ आम्हाला हे मागण्याचा अधिकार आहे. भारत सरकारने नागा इतिहासाचे वेगळेपण ओळखले आहे, म्हणजेच नागा लोक भारतीय संघराज्यात सामील झालेले नाहीत…. आम्हाला कायदेशीर अधिकार आहेत आणि आमची भूमिका स्पष्ट आहे… आम्ही हिंसाचार सुरू केला नाही. भारताने नागांवर हा हिंसाचार लादला आहे,” असे अटेम म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, की “जेव्हा दोघे एकमेकांशी हातमिळवणी करण्यासाठी पुढे येतील तेव्हा शांतता प्रस्थापित होऊ शकते. जर भारताला नागांसोबत शांततेत राहायचे असेल तर नागा तयार आहेत.”

‘बीटीसी मार्गांवर स्वायत्तता स्वीकारार्ह नाही’

अटेम म्हणाले, की नागा राष्ट्रीय परिषदेच्या स्थापनेपासून 1955 पर्यंत नागांनी भारत सरकारविरुद्ध बोटही उचलले नाही. “आम्ही हा प्रश्न सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडवण्याचा, वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्ही वारंवार दिल्लीला गेलो. एकदा, नेते श्री. (अंगामी झापू) फिझो यांना स्वतः कोलकाता येथे तुरुंगात टाकण्यात आले. भारत सरकारने अनेक नागांचा अपमान केला आहे. तरीही आमच्या नेत्यांनी लोकांना संयम राखण्याचे सांगितले.” “बोडो प्रादेशिक परिषदेच्या धर्तीवर सहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रशासकीय, राजकीय आणि आर्थिक स्वायत्तता त्यांना मान्य नाही. कारण, राजकीयदृष्ट्या, नागा स्वतंत्र आहेत.” उखरुल येथे, मुइवाहचे भाषण, जे त्यांच्या वतीने एटेम यांनी दिले होते, त्यात केंद्राने अ‍ॅमस्टरडॅम संयुक्त पत्रक आणि फ्रेमवर्क करार 2015 च्या अक्षर आणि भावनांचे पालन केले नाही तर सशस्त्र संघर्ष पुन्हा सुरू करण्याची धमकी देण्यात आली होती, जे अधिकृतपणे ‘नागालिमचे सार्वभौमत्व’, ‘नागा राष्ट्रीय ध्वज’ आणि ‘नागा राष्ट्रीय संविधान’ यांना मान्यता देते.

(सशस्त्र संघर्ष पुन्हा सुरू करण्याबद्दल) आणि तो नागांना, विशेषतः आजच्या तरुणांना मान्य असेल का, असे विचारले असता, अटेम म्हणाले की लष्करीदृष्ट्या, ताकदीच्या दृष्टिकोनातून आणि भौतिक दृष्टिकोनातून, नागा हे भारताशी तुलनात्मकदृष्ट्या योग्य नाहीत.

नागा राजकीय आणि नागरी समाज गटांमध्ये फरक

अटेम यांनी असा आरोपही केला, की भारत सरकार नागांना विभाजित ठेवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. “केंद्र सरकारने या गटांपैकी बऱ्याच गटांवर विजय मिळवला आहे. एक व्यक्तीही एक गट तयार करू शकते. तरीही भारत सरकार त्यांना मान्यता देईल आणि त्यांना निधी देईल.  भारत सरकार कदाचित अनेक लोकांना विकत घेऊ शकेल पण सर्वांना नाही,” असे अटेम म्हणाले. बंडखोर गटांकडून केल्या जाणाऱ्या खंडणी आणि कर वसुलीवर नागांमध्ये असलेल्या सामान्य निराशेच्या भावनेबद्दल विचारले असता अटेम म्हणाले, “कर वसुलीला खंडणी म्हणता येणार नाही. भारत सरकारने हे मान्य केले पाहिजे, की त्यांनी दहा गट तयार केले आहेत आणि त्यांना हे गट खंडणीत सहभागी व्हावेत असे वाटते. जेणेकरून आमची चळवळ बदनाम होईल.”