‘एसआयआर’नंतर काँग्रेस नेते गुरदीप सप्पल यांचे नाव मसुदा मतदार यादीतून बाद

फाईल फोटो: काँग्रेस नेते गुरदीप सिंग सप्पल.

नवी दिल्ली: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुरदीप सिंग सप्पल यांनी मंगळवारी सांगितले की, उत्तरप्रदेशात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पडताळणी मोहिमेअंतर्गत, (एसआयआर) राज्यातील मसुदा मतदार यादीतून त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. सप्पल आणि त्यांचे कुटुंब एक वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशातील साहिबाबाद मतदारसंघातून नोएडा येथे स्थलांतरित झाले होते. त्यांनी मंगळवारी ‘एक्स’वर पोस्ट करून सांगितले की, त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे 2003 च्या मतदार यादीत आणि मागील निवडणुकीच्या मतदार यादीत होती, तसेच त्यांच्या पालकांची नावेही 2003 च्या यादीत होती. त्यांनी नोएडा मतदारसंघातून मसुदा यादीत नावांचा समावेश करण्यासाठी कागदपत्रे सादर केली होती.

“जे लोक नवीन ठिकाणी स्थलांतरित होतात, त्यांची नावे जुन्या ठिकाणाहून वगळली जातात, परंतु नवीन ठिकाणी त्यांचा समावेश करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यांना पुन्हा फॉर्म 6 भरावा लागेल आणि त्यानंतर त्यांना नवीन मतदार म्हणून मानले जाईल,” असे सप्पल यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “नवीन मतदार असण्याचा अर्थ असा आहे की माझा जुना रेकॉर्ड नाहीसा झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात, जर अशीच विशेष सखोल पडताळणी मोहीम झाली आणि त्यांनी यावेळी केल्याप्रमाणे 2003 च्या मतदार यादीत नाव दाखवण्याची अट घातली, तर तो रेकॉर्ड आता पुसून टाकला जाईल. त्यामुळे ही दुहेरी अडचण आहे.” मंगळवारी मसुदा मतदार यादीबाबत जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात, भारतीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते की, ‘जर एखाद्या मतदाराचे नाव मसुदा मतदार यादीत आढळले नाही, तर नावाचा समावेश करण्यासाठी फॉर्म 6 भरणे आवश्यक आहे आणि तो घोषणापत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा लागेल. सप्पल यांच्या ‘एक्स’वरील पोस्टला उत्तर देताना, उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने या वस्तुस्थितीची पुष्टी केली की, सप्पल यांना आता नोएडा जिल्ह्याच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6 भरावा लागेल. त्यांनी सांगितले की, घर बदलल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी, उत्तरप्रदेश यांच्या कार्यालयाने असेही पोस्ट केले की, सप्पल यांचे नाव दोन्ही मतदारसंघांतून (जुना आणि नवीन) वगळण्यात आले आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही, कारण त्यांचे नाव नवीन मतदारसंघात सुरुवातीपासूनच नव्हते. ही केवळ मसुदा मतदार यादी आहे आणि अंतिम यादी अद्याप प्रकाशित व्हायची आहे, यावर त्यांनी भर दिला. तथापि, ‘द प्रिंट’शी बोलताना सप्पल यांनी या वगळण्याला ‘कायमची समस्या’ असे संबोधले आणि सांगितले की, आता निवडणूक आयोगाच्या नोंदींमध्ये त्यांची नोंद ‘नवीन मतदार’ म्हणून केली जाईल. “निवडणूक आयोगातील ही एक प्रणालीगत समस्या आहे की, तुम्ही निवासस्थान बदललेल्या मतदारांसाठी कोणतीही प्रणाली तयार केलेली नाही. सर्व कागदपत्रे सादर करूनही, तुम्ही त्यांना ‘एसआयआर’नंतर नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास सांगत आहात. ज्यामुळे माझी पूर्वीची नोंद पुसली जाईल,” असे ते म्हणाले. “सामान्यतः, जर तुम्ही त्याच राज्यात स्थलांतर केले असेल, तर आदर्शपणे हा बदल थेट व्हायला हवा, कारण मी नवीन ठिकाणाहून सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत,” असे त्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

‘अज्ञात व्यक्ती नाही’

एक्सवरील एका पोस्टमध्ये, सप्पल यांनी आरोप केला की, ‘याच कारणास्तव कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत’. “मी काही अज्ञात व्यक्ती नाही. मी भारताच्या उपराष्ट्रपतींचा सहसचिव आणि राज्यसभा सचिवालयात काम केले आहे. मी काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचा सदस्य आहे आणि टीव्हीवरील एक परिचित चेहरा आहे. खरं तर, मी एसआयआर आणि इतर मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाकडे गेलेल्या काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाचा एक भाग होतो! बीएलओदेखील याच्याशी परिचित आहे. तरीही आमची नावे वगळण्यात आली!” असे त्यांनी लिहिले. निवडणूक आयोगाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मतदार यादीच्या मसुद्यात 2.89 कोटी मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रस्ताव आहे, जे राज्यातील सध्याच्या मतदारांच्या 18.17 टक्के आहेत. आतापर्यंत ज्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे, त्यापैकी ही वगळण्यात आलेली सर्वाधिक संख्या आहे. तामिळनाडूमध्ये 97.37 लाख (15.19 टक्के) मतदारांची नावे वगळण्यात आली, तर गुजरातमध्ये 73.73 लाख (14.4 टक्के) मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.

वगळण्यात आलेल्या एकूण मतदारांपैकी 46.23 लाख (2.99 टक्के) मतदार मृत आढळले, 2.17 कोटी (14.06 टक्के) मतदार अनुपस्थित किंवा स्थलांतरित झालेले आढळले आणि इतर 25.47 लाख (1.65 टक्के) मतदारांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदवलेली आढळली. दावे आणि हरकती दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू झाली असून, ती 6 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. त्याचबरोबर, आयोग सुनावणी आणि पडताळणीसाठी नोटिसा जारी करत आहे, जी प्रक्रिया 27 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील.