पाकिस्तानच्या आरोपांना भारताचे तीव्र शब्दांत प्रत्युत्तर

इस्लामाबादमधील न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर झालेल्या स्फोटानंतर अग्निशमन दलाने वाहनातील आग विझवली.

नवी दिल्ली: भारताने इस्लामाबादमधील दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित आरोपांना स्पष्टपणे आणि तीव्र शब्दांत फेटाळून लावले आहे आणि हे दावे ‘निराधार’ आणि भ्रामक आहेत, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानी नेतृत्वावरही भारताने टीकास्त्र सोडले आहे. “भारत भ्रमात असलेल्या पाकिस्तानी नेतृत्वाने केलेले निराधार आरोप स्पष्टपणे नाकारतो. भारताविरुद्ध कुभांड रचण्याची ही पाकिस्तानची एक युक्ती आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मंगळवारी इस्लामाबादमधील न्यायालय संकुलाबाहेर झालेला दहशतवादी हल्ला ‘सक्रिय भारतीय पाठिंब्यासह’ काही विशिष्ट गटांनी केल्याचा आरोप केला. शरीफ यांनी खैबर पख्तुनख्वा येथील लष्करी महाविद्यालयावरील आणखी एका हल्ल्याला नवी दिल्लीचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. भारताने या आरोपांना “देशात सुरू असलेल्या लष्कर-प्रेरित संविधानात्मक विध्वंस आणि सत्ता हस्तगत करण्यापासून स्वतःच्या [पाकिस्तानी] जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा” प्रयत्न म्हटले आहे. जयस्वाल पुढे म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय समुदायाला वास्तवाची चांगली जाणीव आहे आणि ते पाकिस्तानच्या दिशाभूल करणाऱ्या डावपेचांना भुलणार नाहीत.”

मंगळवारी इस्लामाबादमधील न्यायालय संकुलाबाहेर एका आत्मघातकी बॉम्बरने केलेल्या हल्ल्यात किमान 12 जण ठार झाले. इस्लामाबादमधील हल्ल्याच्या काही तास आधी, खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) येथील लष्करी महाविद्यालयात दहशतवाद्यांनी कॅडेट्सना ओलीस ठेवण्याचा प्रयत्न केला. केपीकेमध्ये झालेल्या हल्ल्याची सुरुवात दहशतवाद्यांनी संकुलात प्रवेश करण्यापूर्वीच एका बॉम्बरने कॉलेजवर हल्ला करून केली होती. पाकिस्तान सरकार त्यांच्या संविधानातील 27 व्या दुरुस्तीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे ऑपरेशन सिंदूरनंतर अवघ्या सहा महिन्यांत देशात फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची सत्ता आणखी मजबूत होऊ शकते. पाकिस्तानी विरोधी पक्षाने या सुधारणांविरुद्ध लढण्याचे वचन दिले आहे. सिनेटमध्ये प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानी सैन्यातील शक्ती संरचना आणि पदानुक्रम पुन्हा परिभाषित होतील, देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि कार्यकारी अधिकारांचा विस्तार होईल. या दुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख (सीओएस), या प्रकरणात मुनीर, संयुक्त प्रमुखांच्या स्टाफ समितीच्या अध्यक्षपदाची समाप्ती करून त्यांच्या तिन्ही सेवांचे प्रमुख होतील. शिवाय, फील्ड मार्शल, हवाई दलाचे मार्शल आणि फ्लीटचे अ‍ॅडमिरल या पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना आजीवन दर्जा आणि संवैधानिक संरक्षण मिळेल. सोमवारी, सिनेटने घटनात्मक दुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामुळे नागरी सरकार शक्तिशाली सैन्याच्या अधीन होईल अशी टीका होत होती.

दरम्यान, पाकिस्तान हा शेजारील एकमेव देश आहे, जो सोमवारी संध्याकाळी उशिरा नवी दिल्लीला हादरवून टाकणाऱ्या स्फोटावर मौन बाळगून आहे. काबूलमधील तालिबान राजवट आणि बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारसह अनेक सरकारांनी या हल्ल्याबद्दल शोक व्यक्त केला आहे, ज्यामध्ये किमान 12 लोकांचा मृत्यू झाला.