नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की संभलमधील सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई आंदोलकांना द्यावीच लागेल. शाही जामा मशिदीबाबतच्या न्यायालयीन आदेशावरून रविवारी हिंसाचार उसळला होता.
सरकारच्या प्रवक्त्यांनी माध्यमांना सांगितले की “दगडफेक करणाऱ्यांची” पोस्टर्स प्रमुख सार्वजनिक ठिकाणी लावली जातील.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, “जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करत आहे. सर्वेक्षण पथक आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक करणाऱ्यांचे पोस्टर्स लावण्यात येणार आहेत. शिवाय, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही त्यांच्याकडून वसूल केले जाईल.”
एकेकाळी मंदिर जेथे उभे होते तेथे मशीद बांधली गेली होती की नाही याचे मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण पथक शाही जामा मशिदीत पोहोचले तेव्हा आंदोलकांची पोलिसांशी चकमक झाल्यानंतर संभळमध्ये हिंसाचार उसळला. यात चार जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. 1526 मध्ये मंदिर पाडल्यानंतर मशीद बांधण्यात आल्याचे 19 नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर रविवारी झालेले सर्वेक्षण दुसरे होते. त्या आदेशाच्या काही तासांतच पहिले सर्वेक्षण झाले.
तीन अल्पवयीन आणि दोन महिलांपैकी 25 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे आणि संभल समाजवादी पक्षाचे खासदार झिया-उर-रहमान बारक आणि सपा आमदार इक्बाल महमूद यांचा मुलगा सोहेल इक्बाल यांच्या विरोधात सात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
संभल प्रशासनाने हिंसाचारग्रस्त भागात सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसलेल्या 42 हून अधिक संशयितांचे फोटो प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत, ज्यांना अद्याप अटक करणे बाकी आहे. काहींच्या हातात विटा तर काहींनी तोंडाला मास्क लावलेले दिसत होते.
उत्तर प्रदेश सरकारने 2020 च्या ‘सीएए’विरोधी निषेधादरम्यान देखील हे केले.
2020 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरोधी निदर्शनांदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर, उत्तरप्रदेश सरकारने राजधानी लखनौसह वेगवेगळ्या ठिकाणी तोडफोडीसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची पोस्टर्स देखील लावली होती. परंतु अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हे पोस्टर्स काढून टाकण्यास सांगितले होते आणि ते घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. “संपूर्णपणे, आम्हाला यात शंका नाही की या जनहित याचिकेचा विषय असलेल्या राज्याची कृती म्हणजे लोकांच्या गोपनीयतेमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याशिवाय काहीही नाही,” असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.
“त्यानुसार, जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त, लखनऊ यांना रस्त्याच्या कडेला असलेले बॅनर त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायद्याच्या अधिकाराशिवाय व्यक्तींचा वैयक्तिक डेटा असलेले असे बॅनर रस्त्याच्या कडेला लावू नयेत, असे उत्तर प्रदेश राज्याला निर्देश देण्यात आले आहेत,” असेही न्यायालयाने सांगितले होते.
Recent Comments