नवी दिल्ली: उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्यातील 13 पैकी 11 जिल्ह्यांमध्ये अनिवासींना शेती आणि बागायती जमीन खरेदी करण्यास बंदी घालणारा एक मसुदा कायदा मंजूर केला, जो बाहेरील लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण रोखण्यासाठी आणि स्थानिक मालकी जपण्यासाठी केला जात आहे. ‘भू कानून’ (जमीन कायदा सुधारणा विधेयक)’ म्हणून ओळखला जाणारा प्रस्तावित कायदा विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे. 11 डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये अनिवासींनी शेती/बागकाम आणि निवासी जमिनी खरेदी आणि विक्री करण्याबाबत नवीन कायद्यात कठोर तरतुदी असतील.
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन जमीन कायद्यानुसार, राज्याबाहेरील लोक राज्याची राजधानी देहरादून तसेच पौरी गढवाल, टिहरी गढवाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनिताल, पिथोरागड, चंपावत, अल्मोडा आणि बागेश्वर जिल्ह्यांमध्ये बागायती आणि शेती जमीन खरेदी करू शकणार नाहीत. “माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या सरकारने 2018 मध्ये लागू केलेल्या सर्व तरतुदी नवीन कायद्यात रद्द करण्यात आल्या आहेत. बाहेरील व्यक्तींना जमीन खरेदी करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे,” असे एका सूत्राने सांगितले. “हरिद्वार आणि उधम सिंह नगर वगळता, उत्तराखंडच्या इतर 11 जिल्ह्यांमध्ये, राज्याबाहेरील व्यक्तींना बागायती आणि शेतीची जमीन खरेदी करता येणार नाही,” असे सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, राज्याच्या संस्कृतीचे रक्षक असल्याने त्यांचे सरकार नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे. “राज्यातील लोकांच्या दीर्घकालीन मागण्या आणि भावनांचा आदर करून, आज मंत्रिमंडळाने कठोर जमीन कायद्यांना मान्यता दिली आहे. हे ऐतिहासिक पाऊल राज्यातील नागरिकांच्या संसाधनांचे, सांस्कृतिक वारशाचे आणि हक्कांचे रक्षण करेल आणि प्रांताची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल,” असे धामी म्हणाले. त्यांनी असेही म्हटले की, हा कायदा प्रांताचे मूळ स्वरूप जपण्यासदेखील मदत करेल.
पूर्वीचे नियम
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की पूर्वी देशातील कोणीही उत्तराखंडमध्ये सुमारे 12.5 एकर शेती जमीनखरेदी करू शकत होते, ज्यामध्ये विशेष प्रकरणांमध्ये वाढ करण्याची तरतूद होती. औद्योगिक आणि इतर व्यावसायिक कारणांसाठी विशेष परवानगी आवश्यक होती. राज्याच्या सर्व भागात निवासी जमीन खरेदीवर कोणतेही निर्बंध नव्हते आणि जमिनीच्या आकारावर कोणतीही मर्यादा नव्हती. सुधारित कायद्यानुसार 11 जिल्ह्यांमध्ये शेती जमीन खरेदीवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. निवासी कारणांसाठी जमिनीचा आकार प्रति कुटुंब 250 चौरस मीटर मर्यादित करण्यात आला आहे.
“निवासी जमीन खरेदी करू इच्छिणारा कोणीही ते करू शकतो परंतु प्रति कुटुंब 250 चौरस मीटर मर्यादा आहे. UPZALR (उत्तरप्रदेश जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा) कायद्याअंतर्गत कुटुंबाची व्याख्या करण्यात आली आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि, हरिद्वार आणि उधम सिंह नगर जिल्ह्यांमध्ये शेती/बागकाम जमीन खरेदीला परवानगी असेल. नवीन जमीन कायद्यानुसार, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आता जमीन खरेदीसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार राहणार नाही. “राज्यात जमीन खरेदीसाठी सरकार एक पोर्टल आणत आहे कारण संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होईल. हे पोर्टल राज्याबाहेरील लोकांनी खरेदी केलेल्या एका इंचाच्या जमिनीचाही मागोवा घेईल,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय, राज्यातील बाहेरील लोकांना राज्यात जमीन खरेदी करण्यापूर्वी कारणे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल.
“नगरपालिका हद्दीतील नियुक्त उद्देशांसाठी जमिनीचा वापर कठोरपणे मर्यादित असेल. जर जमिनीचा वापर नियमांविरुद्ध केला गेला तर ती सरकारकडे असेल,” असे दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकार हेदेखील सुनिश्चित करत आहे की कठोर जमीन कायदे उद्योगपती आणि नवीन गुंतवणूकदारांसाठी अडथळा ठरू नयेत.
Recent Comments