नवी दिल्ली: पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तराखंड सरकारमध्ये नेतृत्व बदलाचे संकेत देणे ही एक समस्या निर्माण करू शकते. उत्तराखंड पोलिसांनी म्हटले आहे, की राज्यात सत्ता बदलाच्या अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. अशा चुकीच्या माहितीमुळे सुरू असलेल्या मदत आणि बचाव कार्यात व्यत्यय येतो आणि एकूणच सरकारी कामकाजावर परिणाम होतो. गेल्या आठवड्यात देहरादून पोलिसांनी सत्ताधारी भाजप नेत्याच्या तक्रारीवरून अज्ञात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, ज्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आणि काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल केला, ज्याला त्यांनी ‘माध्यमांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न’ असे म्हटले.
देहरादून जिल्हा भाजप अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल यांनी त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला, की “चुकीची माहिती आणि अफवा” राज्य नैसर्गिक आपत्तींच्याशी झुंजत असताना समाजात “अस्थिरता आणि गोंधळ” निर्माण करत आहेत. तथापि, विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आणि म्हटले, की हे मतभेद आणि टीका दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे.
“सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणाऱ्यांना शांत करण्यासाठी हे एक साधन आहे. नेहमीच अटकळ बांधली जाते आणि मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान बदलण्याबाबतही अटकळ बांधली जाऊ शकते. सध्याच्या सरकारला असे वाटते, की कोणीही मुख्यमंत्र्यांवर टीका करू नये आणि त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाबद्दल काहीही तक्रार करू नये, अन्यथा पोलिस त्यांच्यावर हल्ला करतात,” असे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “फेसबुक पेज अॅडमिनिस्ट्रेटर, कोणत्याही पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे किंवा गुन्हे दाखल करणे याचा आम्ही निषेध करतो,” रावत पुढे म्हणाले.
अग्रवाल यांनी तक्रार केली की काही लोक सोशल मीडिया फोटो आणि व्हिडिओद्वारे “अफवा आणि चुकीची माहिती” पसरवत आहेत. अग्रवाल यांनी एफआयआरचा आधार असलेल्या त्यांच्या तक्रारीत लिहिले आहे की, “राज्यावर संकटे येत असताना, अशा खोट्या बातम्या आणि अफवा केवळ समाजाचे वातावरण बिघडवत नाहीत, तर सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वांच्या प्रतिमेवरही त्यांचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. “अशा परिस्थितीत, मी तुम्हाला विनंती करतो की या लोकांवर त्वरित कारवाई करावी जेणेकरून या खोट्या बातम्यांचा प्रसार थांबवता येईल आणि समाजात शांतता राखता येईल,” असे त्यांनी हिंदीमध्ये लिहिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. “कृपया या अफवा आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांना ओळखा आणि योग्य कायदेशीर कारवाई करा आणि भविष्यात अशा घटनांना तोंड देण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
शनिवारी एका निवेदनात, उत्तराखंड पोलिसांनी सांगितले की त्यांनी सोशल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या आणि खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बदलीबद्दल अफवा पसरवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, कारण त्यामुळे आपत्ती निवारण आणि सरकारी कामकाजावर परिणाम होत आहे. “राज्यातील आपत्ती निवारण प्रयत्नांमध्ये, उत्तराखंड पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बदलीशी संबंधित अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी आणि खोटी माहिती प्रसारित करून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या घटकांवर पोलिसांनी आता कडक कारवाई सुरू केली आहे,” असे पोलिस निवेदनात म्हटले आहे.
देहरादून पोलिसांनी शनिवारी तीन फेसबुक पेज ऑपरेटर्सविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याचे त्यात म्हटले आहे. “भाजप जिल्हाध्यक्ष श्री. सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या तक्रार पत्राच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यातील बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग आणि पिथोरागड जिल्हे सध्या पाऊस, अचानक पूर आणि भूस्खलनामुळे होणाऱ्या आपत्तींना तोंड देत आहेत. अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेक जण बेपत्ता आहेत. ढगफुटीमुळे घरांचेही नुकसान झाले आहे आणि त्यामुळे रहिवासी अडकले आहेत. “अशा कठीण काळात, मुख्यमंत्री बदलल्यासारख्या खोट्या बातम्या पसरवल्याने केवळ मदत आणि बचाव कार्यात व्यत्यय येत नाही तर सरकारी कामकाज आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरही परिणाम होतो,” असे पोलिस निवेदनात म्हटले आहे.
‘माध्यमांना लक्ष्य का करावे?’
उत्तराखंड काँग्रेसच्या प्रवक्त्या गरिमा दसौनी म्हणाल्या, की अनेक भाजप नेते स्वतः मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेत देत आहेत, परंतु मीडिया प्रतिनिधींवर अफवा पसरवल्याचा आरोप आहे. “भाजपच्या स्वतःच्या प्रदेशाध्यक्षांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत विधाने केली आहेत आणि आजपर्यंत ते झालेले नाही. मग तुम्ही लोकांची दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर का दाखल करत नाही? गार्ड बदल, नेतृत्व बदल हा मुद्दा प्रत्यक्षात भाजपच्या स्वतःच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनीच इशारा दिला आहे.” त्या म्हणाल्या. “तुमचे नेतेच हे नेहमीच सांगत असताना मीडिया प्रतिनिधींना लक्ष्य का करता,” असा सवाल त्यांनी केला.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 आणि भारतीय न्याय संहितेच्या उपकलम 353(1)(ब) आणि (2) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कोणत्याही विधानाचे, खोटी माहिती, अफवा किंवा अहवालाचे प्रकाशन किंवा प्रसारण करणे गुन्हा ठरवले आहे. अग्रवाल यांनी त्यांच्या तक्रारीत तीन फेसबुक पेजची नावे दिली असली तरी, पोलिस तपासाची व्याप्ती या तीन पेजपुरती मर्यादित नसल्याने अज्ञात लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, अशी सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि पेज तपासाखाली आहेत, असे उत्तराखंड पोलिसांमधील सूत्रांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. राज्यात चुकीची माहिती आणि अफवा पसरू नयेत यासाठी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले असले तरी, राज्यातील एका वरिष्ठ निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याने याला कायद्याच्या राज्याची “थट्टा” म्हणून पाहिले आहे. “अशा पोस्टसाठी जनतेला अटक करणे हा विनोदच म्हणावा लागेल. जनतेच्या हक्काच्या किंमतीवर हा कायद्याचा घोर गैरवापर आहे,” असे निवृत्त डीजी-रँक अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या विनंतीवर द प्रिंटला सांगितले.
उत्तराखंड भाजपचे माध्यम प्रभारी मनवीर सिंग चौहान यांनी सरकारी कारवाईचे समर्थन केले. “आम्ही कोणाच्याही विरोधात नाही, मग ते पत्रकार असोत किंवा सोशल मीडिया कार्यकर्ते. त्यांना राज्यात काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे,” असे ते म्हणाले. “पण त्याच वेळी, त्यांची जबाबदारी आहे. काही पोस्ट केवळ सरकारला अस्थिर करण्यासाठी आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी प्रकाशित केल्या गेल्या आहेत. हे निश्चितच सहन केले जाणार नाही. आणि म्हणूनच, कारवाई करण्यात आली आहे.”सिंह म्हणाले की, उत्तराखंड भाजप नेत्यांच्या काही विधानांना विरोधकांच्या इशाऱ्यावर तोडमोड केली जात आहे आणि पक्षात सर्व काही ठीक नाही हे सूचित करण्यासाठी नकारात्मक प्रकाशात सादर केले जात आहे. त्यांनी लोकसभा खासदार त्रिवेंद्र सिंह रावत यांचे उदाहरण दिले. ते नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर अर्ध्यावरच निघून गेले होते, ज्याचे दृश्य व्हायरल झाले होते.
“रावतजींनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की त्यांनी प्रदेशाध्यक्षांची परवानगी घेतली आणि नंतर बैठक सोडली. विरोधकांना भाजप आणि सरकारविरुद्ध अफवा पसरवण्यास मदत करण्यासाठी या घटनेचा विपर्यास करण्यात आला,” असे ते पुढे म्हणाले. उत्तराखंड पोलिसांनी जनतेला सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारची असत्यापित किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवू नये असे आवाहनही केले आहे. “सोशल मीडियावरील गुन्हेगारांनाही स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की जर त्यांनी अफवा पसरवल्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट केल्या तर त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. राज्य पोलिस या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर सतत लक्ष ठेवून आहेत,” असे डेहराडूनचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह यांनी द प्रिंटला सांगितले.
Recent Comments