‘आप’चे दुर्गेश पाठक यांच्याविरुद्ध सीबीआयचा एफसीआरए खटला नेमका काय?

सीबीआयच्या निवासस्थानी छापेमारीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपचे गुजरात सह-प्रभारी दुर्गेश पाठक निघून गेले.

नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुरुवारी आप नेते दुर्गेश पाठक यांच्या दिल्लीतील घरावर छापे टाकले, हे कृत्य राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. दिल्लीतील सीबीआयच्या भ्रष्टाचार विरोधी शाखेचे एक पथक राष्ट्रीय राजधानीतील राजिंदर नगर भागातील पाठक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. सीबीआयने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 -ब (गुन्हेगारी कट) आणि परकीय योगदान नियमन कायदा (एफसीआरए) अंतर्गत पाठक आणि आपचे आणखी एक पदाधिकारी कपिल भारद्वाज आणि इतर खाजगी व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर तीन दिवसांनी ही घटना घडली आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात गृह मंत्रालयाने (एमएचए) सीबीआयला एफसीआरएच्या तरतुदींनुसार चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. सीबीआयच्या कारवाईचा निषेध करताना, आपने आरोप केला की पाठक यांना गुजरात निवडणुकीसाठी पक्षाचे निवडणूक प्रभारी म्हणून नियुक्त केल्यामुळे ही कारवाई सहन करावी लागली आहे.

2027 च्या गुजरात निवडणुकीसाठी ‘आप’ने तयारी सुरू करताच सीबीआयने कारवाई सुरू केली, असा आरोप दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी केला. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी टिप्पणी केली की सीबीआयची कारवाई ही भाजपला जाणीव झाली होती की ‘आप’ गुजरातमध्ये एक भयानक आव्हान म्हणून उदयास आली आहे.

पाठक ‘रडार’वर कसे आले?

ऑक्टोबर 2022 मध्ये, पंजाबमधून कार्यरत असलेल्या ड्रग्ज कार्टेलच्या प्रकरणासंदर्भात सुखपाल सिंग खैरा यांच्या जागेवर झडती घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने गृह मंत्रालयाला ‘आप’कडून एफसीआरए तरतुदींचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असल्याचे कळवले होते. 2015 मध्ये खैरा यांनी काँग्रेस सोडली आणि आम आदमी पक्षात सामील झाले, परंतु 2021 मध्ये ते त्यांच्या मूळ पक्षात परतले. खैरा यांच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यादरम्यान, ईडीला चार पाने सापडली ज्यात “अमेरिकेतील देणगीदारांची यादी” होती आणि आठ हस्तलिखित डायरी सापडली ज्यावरून ईडीला 1 लाख 19 हजार डॉलर्सच्या परदेशी निधीचा संकेत मिळाला होता. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, खैरा यांनी 2017 च्या पंजाब निवडणुकीपूर्वी एप्रिल-मे 2016 मध्ये अमेरिकेत प्रचाराद्वारे निधी उभारण्यात आल्याचे उघड केले. त्यानंतर, तत्कालीन आपचे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता यांनी परदेशी नागरिकांकडून देणग्या मिळाल्याचे कथितपणे कबूल केले. त्यांनी 2014 ते 2020 या कालावधीत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती सादर केली. जून 2022 मध्ये आप स्वयंसेवक अनिकेत सक्सेना यांच्या ईमेल डंपमधून ईडीला ‘आपचे स्वयंसेवक’ ही एक्सेल शीट सापडल्याचे सांगितले जाते.

ईडीने गृह मंत्रालयाला माहिती दिली की, या एक्सेल शीटमध्ये 46 व्यक्तींची नावे, त्यांचे नागरिकत्व, मोबाईल नंबर तसेच त्यांच्या देणग्यांचा समावेश आहे. पस्तीस जणांचा उल्लेख ‘कॅनेडियन’ आणि उर्वरित ‘भारतीय’ असा आहे, असा आरोप एजन्सीने केला आहे. गुप्ता यांनी सादर केलेल्या यादीतील देणगीदारांपैकी किमान 19 जण कॅनेडियन नागरिक असल्याचे ईडीला आढळले. 2016 मध्ये निधी संकलन कार्यक्रमांमधून मिळालेले 29 हजार डॉलर्स थेट पाठक आणि भारद्वाज यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यास सक्सेना यांना सांगण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2015 मध्ये टोरंटो येथे झालेल्या निधी संकलन कार्यक्रमातून ‘आप’ने 15 हजार कॅनेडियन डॉलर्स जमा केले, असे ईडीने सांगितले. यावेळी पाठक उपस्थित होते. सर्व देणगीदारांची नावे असलेली यादी कॅनडामधील स्वयंसेवकांनी शेअर केली होती परंतु सीबीआयच्या एफआयआरनुसार पक्षाने जाणूनबुजून त्यांची नावे अधिकृत नोंदींमध्ये लपवली आणि त्यात फेरफार केला.

जानेवारी 2016 मध्ये झालेल्या आणखी एका घटनेत 11 हजार 786 डॉलर्सचा निधी निर्माण झाला होता, ज्यापैकी 7 हजार 965 डॉलर्स पक्षाच्या आयडीबीआय खात्यात 11 पक्ष स्वयंसेवकांच्या पासपोर्ट तपशीलांचा वापर करून हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे, तर 200 हून अधिक व्यक्तींनी देणग्या घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2022 मध्ये गृह मंत्रालयाने ईडीला चौकशी सुरू ठेवण्यास सांगितले आणि एजन्सीने 13 मे 2024 रोजी त्यांच्या तपासाचा सारांश सादर केला.

“…या पत्रासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-V मध्ये नमूद केलेले देणगीदार परदेशी नागरिक असण्याची शक्यता आहे आणि आपने हे देणगीदार परदेशी नागरिक आहेत हे लपविण्यासाठी त्यांची नावे आणि पासपोर्ट क्रमांक बदलून त्यांचे राष्ट्रीयत्व आणि या कॅनेडियन नागरिकांची नावे जाणूनबुजून लपवली आहेत, कारण परदेशी नागरिकांकडून देणग्या घेणे हे एफसीआरए, 2010 च्या कलम 3 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29ब चे उल्लंघन आहे,” असे ईडीने गृह मंत्रालयाला सादर केले होते. ईडीच्या निष्कर्षांवर आधारित, गृह मंत्रालयाने चौकशी सीबीआयकडे सोपवली – एफसीआरए उल्लंघनांची चौकशी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी.

“एफसीआरएच्या कलम 3 चे उल्लंघन केल्याचे प्रथमदर्शनी प्रकरण समोर येत आहे कारण ‘आप’ने परदेशी स्रोताकडून परदेशी योगदान प्राप्त केले आहे, जे विशेषतः एफसीआरएच्या कलम 3(1)(ई) अंतर्गत प्रतिबंधित आहे आणि कलम 35 अंतर्गत गुन्हा आहे,” असे गृह मंत्रालयाने सीबीआयला दिलेल्या आदेशात लिहिले आहे.