नवी दिल्ली: उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना वारंवार एका समस्येचा सामना करावा लागत आहे – त्यांचे मंत्री सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत, त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या मते हा ट्रेंड मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांमधील विश्वासाची कमतरता दर्शवितो.
योगींच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील गेल्या दोन वर्षांत अर्धा डझन मंत्र्यांनी नोकरशाहीवर टीका केली आहे. त्यातील सर्वात अलीकडील म्हणजे महिला आणि बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, ज्यांनी एकात्मिक बाल विकास योजना (आयसीडीएस) संचालकांना त्यांच्या विभागातील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेबद्दल पत्र लिहिले. शुक्ला यांनी उघडपणे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) आणि त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत अनियमितता असल्याचा आरोप केला. जिल्ह्यांच्या अलिकडच्या दौऱ्यानंतर, मंत्र्यांनी लिहिले, की ज्या ज्या जिल्ह्यात त्या गेल्या, तिथे त्यांना भरतीत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत होत्या. अर्ज स्वीकारण्यापासून ते निवडण्यापर्यंतचे काम डीपीओच्या देखरेखीखाली केले जात होते, असे त्या म्हणाल्या.
योगी आदित्यनाथ यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्याच सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या प्रतिभा शुक्ला या राज्यातील सातव्या मंत्री आहेत. त्यांच्यापूर्वी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कॅबिनेट मंत्री आशिष पटेल आणि संजय निषाद, स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री (एमओएस) दिनेश प्रताप सिंह, राज्यमंत्री दिनेश खटिक यांनीही वेगवेगळ्या प्रसंगी अधिकाऱ्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते.
काही आठवड्यांपूर्वी, पटेल यांनी उत्तर प्रदेशचे माहिती संचालक शिशिर सिंह आणि मुख्यमंत्र्यांचे मीडिया सल्लागार मृत्युंजय कुमार सिंह यांच्यावर खोट्या कथा पसरवून त्यांची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी अमिताभ यश यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष कार्य दलाला (एसटीएफ) छातीवर गोळी मारण्याचे आव्हानही दिले होते. आशिष पटेल यांच्या आधी, त्यांच्या पत्नी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीही योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून ‘अधिकाऱ्यांनी सरकारी भरतीमध्ये आरक्षण प्रक्रिया पाळली नाही’ असा आरोप केला.
अधिकारी विरुद्ध मंत्री
लखनौ विद्यापीठात राज्यशास्त्र शिकवणारे उत्तरप्रदेशचे राजकीय विश्लेषक कवी राज यांच्या मते, या सरकारमध्ये अधिकारी विरुद्ध मंत्री हा मुद्दा सामान्य होत चालला आहे. “पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने हे प्रश्न सोडवावेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, विविध जिल्ह्यांमध्ये अंतर्गत संघर्षांच्या अनेक कथा ऐकल्या ज्यामुळे भाजपचे अनेक जागांवर नुकसान झाले. आता, या गोष्टी वाढण्यापूर्वीच हा प्रश्ना सोडवायला हवा”, ते म्हणाले.
समाजवादी पक्षाच्या प्रवक्त्या पूजा शुक्ला म्हणाल्या, “या सरकारला त्यांच्या मंत्र्यांची आणि आमदारांची अजिबात पर्वा नाही. दररोज आपल्याला लक्षात येते की एकतर मंत्री किंवा आमदार सरकारी अधिकाऱ्यांवर नाराज असतो. ते स्वतःच त्यांची पत्रे माध्यमांवर ‘लीक’ करतात. यावरून असे दिसून येते, की त्यांचा त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही.” उत्तरप्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांनी आरोप केला की, या सरकारमध्ये भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला आहे. अधिकारी आमदारांचे ऐकत नाहीत, मुख्यमंत्री मंत्र्यांचे ऐकत नाहीत, असे ते म्हणाले. यावरून असे दिसून येते की या सरकारमध्ये विश्वासाचे प्रश्न आहेत. आता 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनताही त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही, असे ते म्हणाले.
लीक झालेली पत्रे
एक कॅबिनेट मंत्र्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर द प्रिंटला सांगितले की, “आम्हाला तसे (लीक झालेली पत्रे) करण्यास भाग पाडले जात आहे. सरकारी अधिकारी केवळ बदल्यांबद्दलच नव्हे तर मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आणि अंतिम रूप देण्यातही आमचे ऐकत नाहीत. ते पैसे कमवत आहेत आणि मुख्यमंत्री कार्यालय त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. ते या अधिकाऱ्यांचे रक्षण देखील करतात. यामुळे कधीकधी आम्हाला खूप निराश वाटते.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, हे सर्व जुलै 2022 मध्ये सुरू झाले जेव्हा ब्रजेश पाठक यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस), वैद्यकीय आणि आरोग्य, अमित मोहन प्रसाद यांना डॉक्टरांच्या बदल्यांवर नाराजी व्यक्त करणारे पत्र पाठवले. उपमुख्यमंत्री राज्यात उपस्थित नसताना ही बदली झाली. “जर उपमुख्यमंत्री सत्तेचा आनंद घेत नसतील तर आम्ही कोण आहोत?” “सरकार अधिकारी चला रहे हैं (अधिकारी हे सरकार चालवत आहेत),” असे मंत्री पुढे म्हणाले.
दुसऱ्या एका मंत्र्यांनी द प्रिंटला सांगितले, “समस्या अशी आहे की मुख्यमंत्री कार्यालय हे सरकारमधील उच्चपदस्थ आहेत. सर्व बदल्या, नियुक्त्या आणि निविदा या तिथे तैनात असलेल्यांच्या संमतीनेच होतात. मंत्र्यांना फार कमी बोलायचे असते. सध्या कोणताही मंत्री असे म्हणू शकत नाही की त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात थेट प्रवेश आहे. छोट्या कामांसाठी आम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयाची मंजुरी घेतो. त्यामुळे सर्वांची निराशा वाढते. कधीकधी त्याचा परिणाम ‘व्हायरल पत्रा’ मध्ये होतो.”
निषाद पक्षाचे संस्थापक आणि भाजपचे सहयोगी संजय निषाद, ज्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा राज्य अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केले होते, ते म्हणाले, “अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांचे ऐकले पाहिजे. ते आम्हाला जबाबदार आहेत आणि आम्ही जनतेला जबाबदार आहोत.” त्यांनी असेही संकेत दिले की राज्य मंत्रिमंडळात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाकडे राजकीयदृष्ट्या झुकणारे लोक कमी आहेत परंतु ते भाजपला पाठिंबा देत असल्याचे दाखवतात. “ते हायकमांडला चुकीचा अभिप्राय देतात,” असे ते पुढे म्हणाले.
जुलै 2022 मध्ये, मंत्री दिनेश खटिक यांनी राजीनामा देण्याची ऑफरही दिल्याचे वृत्त आहे, कारण त्यांनी म्हटले आहे की विभागीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खटिक त्यांच्या विभागातील बदल्यांवर आणि त्यांच्या मतदारसंघातील त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमुळे नाराज होते. नंतर, भाजप राज्य हायकमांडने त्यांच्याशी आणि मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हा प्रश्न सोडवला. उत्तरप्रदेश भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले, “हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आम्ही तो सोडवू. विरोधकांना त्याचा मोठा मुद्दा बनवण्याची गरज नाही. आम्ही सर्वत्र जिंकत आहोत, याचा अर्थ लोक आमच्यावर विश्वास ठेवतात. इतर लहान-मोठे मुद्दे येत राहतात आणि जातात, ही काही मोठी गोष्ट नाही. मंत्र्यांना पूर्ण अधिकार असतो. अशा कोणत्याही पत्राची सरकार निश्चितच दखल घेते.” उत्तरप्रदेश भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने द प्रिंटला सांगितले की, “शेवटी, मंत्री आणि आमदार हे जनतेला आणि त्यांच्या मुख्य कार्यकर्त्यांना जबाबदार असतात. जर त्यांना कार्यकर्त्यांकडून तक्रारी मिळाल्या तर ते निश्चितच त्या मुख्यमंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांकडे मांडतील. परंतु त्यांनी त्यांची पत्रे सोशल मीडियावर लीक करणे टाळावे. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमाही खराब होते.”
उच्च अधिकाऱ्यांना इशारा
प्रतिभा शुक्लांच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, त्यांनी यापूर्वी उच्च अधिकाऱ्यांना तक्रारी सोडवण्याचा इशारा दिला होता परंतु त्यांनी त्यांचे ऐकले नाही आणि त्यांचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यांच्या पत्रात, मंत्र्यांनी लिहिले की भरती प्रक्रियेत गोपनीयतादेखील पाळली जात नाही. डीपीओ कार्यालयातील लिपिक अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांशी थेट संपर्क साधत होते आणि त्यांच्याकडून पैसे मागत होते असा आरोपही मंत्र्यांनी केला. मंत्र्यांनी सध्याची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आणि जिल्ह्याऐवजी राज्य पातळीवर भरतीची मागणी केली. त्यांनी हे पत्र सीएमओला (मुख्यमंत्री कार्यालय) देखील लिहिले.
कानपूरच्या रहिवासी असलेल्या प्रतिभा गेल्यावर्षी भाजप कार्यकर्त्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत स्थानिक पोलिसांनी त्यांचे सलग सहा फोन न उचलल्याने त्यांच्या पतीसोबत पोलिस स्टेशनला पोहोचल्या होत्या. त्यावेळी त्या चर्चेत आल्या होत्या.
Recent Comments