महायुतीची ‘तपोवन योजना’ वादाच्या भोवऱ्यात, वनक्षेत्रातील वृक्षतोडीस विरोध

नाशिकमधील तपोवन येथून गोदावरी नदीच्या दृश्याचा फाइल फोटो.

मुंबई: नाशिकच्या तपोवन परिसराला हिंदू पौराणिक कथांमध्ये एक विशेष स्थान आहे. रामायणात, रामाने वनवासाचा काही काळ तेथे घालवला आणि गोदावरी नदीत पवित्र स्नान केले, असा उल्लेख आहे. नाशिकमधील रहिवासी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार यांच्यात या वनक्षेत्रावरून वाद सुरू आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकला येणाऱ्या साधूंचे आतिथ्य करण्यासाठी तपोवनातील 54 एकर जमीन ‘साधुग्राम’साठी मोकळी करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. नाशिकमध्ये दर 12 वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून हजारो पर्यटक आणि साधू येण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी, 2026 ते 2028 यादरम्यान हा मेळावा 18 महिन्यांच्या कालावधीत होणार आहे.

तपोवनच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात प्रस्तावित वृक्षतोडीवरून नाशिक महानगरपालिका स्थानिक पर्यावरणवादी आणि कार्यकर्त्यांसह तीव्र संघर्षात अडकली आहे. सुरुवातीच्या योजनेनुसार, या प्रकल्पात 1 हजार 825 झाडे तोडली जाणार आहेत. अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय संघटना या ठिकाणी निषेध करत आहेत. झाडांना मिठी मारत आहेत, कविता वाचत आहेत, नाटके सादर करत आहेत आणि सोशल मीडियाचा वापर करून त्यांचा संदेश देत आहेत. काही जणांचा असा आरोप आहे, की कुंभमेळ्यानंतर ही जमीन व्यावसायिक प्रकल्पासाठी वापरली जाईल. हिंदू महासभेनेही या कारणाला पाठिंबा दिला आहे. हिंदू महासभेचे प्रवक्ते आनंद दवे यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “आम्ही मागणी करतो, की या तपोवनला ग्रीन झोन म्हणून घोषित केले पाहिजे आणि कोणतीही झाडे तोडली जाऊ नयेत. प्रशासन फक्त ही जमीन खाजगी खेळाडूंना विकू इच्छिते, दुसरे काही नाही, ज्याला आम्ही विरोध करतो.” महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना (उबाठा) आमदार आदित्य ठाकरे आणि महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांसारख्या नेत्यांनी या योजनेवर टीका केल्याने हा मुद्दा राजकीय वादातही अडकला आहे. शिवाय, काही स्थानिक भाजप पदाधिकारी तसेच पक्षाचे सहानुभूतीशील कार्यकर्ते या योजनेच्या समर्थनार्थ बाहेर पडले आहेत. बुधवारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले की, 2015-2016 पूर्वी या ठिकाणी कोणतीही झाडे नव्हती.

“जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने वृक्षारोपण प्रकल्प हाती घेतला तेव्हा नाशिक महानगरपालिकेने येथे मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली कारण ही जमीन रिकामी होती आणि 12 वर्षांतून फक्त एकदाच वापरली जाते,” असे ते म्हणाले. “पण आता झाडे दाट झाली आहेत आणि येथे साधुग्राम बांधणे कठीण झाले आहे. आम्ही त्याकडे लक्ष देऊ आणि झाडांचे नुकसान कमी कसे करता येईल ते पाहू. आम्ही शक्य तितकी झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करू. ही जागा एक आव्हान होते, कारण नाशिककडे फक्त 300-350 एकर जागा उपलब्ध होती, तर प्रयागराज कुंभमेळ्यात सुमारे 15 हजार हेक्टर जागा होती. “काही लोक राजकीय कारणांमुळे या मुद्द्यावर पर्यावरणवादी बनले आहेत. परंतु आम्ही कुंभमेळ्यात कोणालाही अनावश्यक अडथळे निर्माण करू देणार नाही,” असे फडणवीस म्हणाले. फडणवीस यांनी तपोवन येथील झाडे तोडण्याचे समर्थन केले असले तरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागरिकांच्या आंदोलनाचे समर्थन केले. त्यांच्या सोशल मीडिया पेजवर पवारांनी लिहिले की, “तपोवनमधील वृक्षतोडीबाबत संवादातून तोडगा काढला पाहिजे. आपण सर्वांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की पर्यावरणाचे रक्षण केले तरच पुढची पिढी सुरक्षित राहील.” उपमुख्यमंत्र्यांनी नियोजित वृक्षतोडीला विरोध करणारे अभिनेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अप) सदस्य सयाजी शिंदे यांचे समर्थन केले.

‘कोणतेही मोठे झाड तोडले जाणार नाही’

नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले की, महापालिका केवळ अलिकडच्या काळात तपोवनमध्ये वाढलेली परदेशी झुडुपेच काढून टाकेल. “आम्ही झाडे तोडणार नाही, फक्त गेल्या पाच ते सात वर्षांत वाढलेली परदेशी झाडे आणि झुडुपे काढून टाकू. खरं तर, महानगरपालिकेने नाशिकमध्ये 1 लाखाहून अधिक झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि आम्ही ते जगवण्याची खात्री करू,” खत्री यांनी माध्यमांना सांगितले. नाशिक कुंभमेळ्याची योजना गेल्या कुंभमेळ्यासारखीच आहे, असे त्या म्हणाल्या. “संतांसाठी ‘साधुग्राम’ बांधला जाईल आणि तीन मुख्य ‘आखाड्यां’साठी मोठे शेड बांधले जातील, असे खत्री म्हणाल्या. “या योजनेत काहीही नवीन नाही. काही लोक दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्यासाठी, मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते, की आम्ही आतल्या वनस्पती आणि प्राण्यांची काळजी घेऊ; आम्ही शक्य तितकी झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही कोणतेही मोठे झाड तोडणार नाही,” त्या म्हणाल्या.

पण कार्यकर्त्यांना ते पटले नाही. तपोवन येथे झालेल्या निषेधाचे नेतृत्व करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी एक देवांग जानी यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, सरकारने एमआयसीई (बैठका, प्रोत्साहन, परिषदा आणि प्रदर्शने) या व्यावसायिक प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या आहेत. “लोकांना पूर्वी वाटायचे की संतांच्या साधुग्रामसाठी झाडे तोडली जातील, परंतु ते व्यावसायिक प्रकल्पासाठी आहे.  त्यात मनोरंजन पार्क, व्यावसायिक हेतू, परिषदा इत्यादींचा समावेश आहे,” जानी म्हणाले. उत्तराखंडमधील ज्योतिर्मय मठाचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वतीदेखील प्रस्तावित वृक्षतोडीवर संतापले. “प्रशासन ही झाडे तोडेल आणि येथे साधुग्राम बांधेल. त्यानंतर ते साधूंना सांगतील की त्यांनी त्यांच्यासाठी किती काम केले आहे. आणि एकदा कुंभ संपला की, हा भूखंड काही सरकारी योजनेच्या नावाखाली व्यावसायिक कारणांसाठी खाजगी खेळाडूंना विकला जाईल,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.

खत्री यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, जमिनीची मालकी नाशिक महानगरपालिकेकडेच राहील. “कुंभ मेळा संपला की, आम्ही त्या जमिनीचा विकास करू जेणेकरून आम्हाला त्यातून महसूल मिळू शकेल,” असे त्या म्हणाल्या.