गुरुग्राम: हरियाणामध्ये तैनात असलेल्या एका न्यायिक दंडाधिकारीने तिच्याशी संबंधित असलेल्या एका व्यक्तीला जामीन मंजूर केल्याबद्दल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. 6 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणात आदेश देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुमीत गोयल यांनी रजिस्ट्रार जनरलना न्यायिक अधिकारी वंदना वालिया यांच्याकडून अभिप्राय मागण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि जर प्रशासकीय बाजूने चौकशी झाली असेल, तर पुढील सुनावणीत त्याचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करावा असे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालय आकाश वालिया याने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्याने हरियाणाच्या अंबाला जिल्ह्यातील मुल्लाना पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यात ऋषभ वालिया याचा जामीन रद्द करण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणातील आरोप एका व्यक्तीला खोटे पुरावे देण्याची धमकी देणे, गुन्हेगारी धमकी देणे आणि पुरावे गायब करणे यांसारखे आहेत. याचिकेच्या केंद्रस्थानी, आकाश वालियाचा दावा आहे, की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी म्हणून तैनात असलेल्या आणि ऋषभ वालियाचा जामीन मंजूर करणाऱ्या वंदना वालिया यांचे कौटुंबिक संबंध होते. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे, की ऋषभ आणि न्यायिक दंडाधिकारी हे चुलत भाऊ-बहिणी आहेत. आकाश वालिया यांनी असा युक्तिवाद केला, की वंदना वालिया आणि ऋषभ वालिया चुलत भाऊ-बहिणी असल्याने, ऋषभच्या जामीन अर्जावर विचार केला जाणारा खटला चालवू नये. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात असे नमूद केले आहे, की तपासानंतर, हरियाणा राज्याने या वर्षी 19 मे रोजी या प्रकरणात आपले निष्कर्ष सादर केले. त्यांच्या अहवालात असे म्हटले आहे, की दंडाधिकारी आणि आरोपी यांच्यात कौटुंबिक संबंध आहेत. त्यांच्या चौकशीसाठी, राज्य अधिकाऱ्यांनी कैथलमधील फतेहपूर गावातील रहिवाशांकडून साक्ष गोळा केली.
प्रक्रियेत गोळा केलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून आले की दंडाधिकारी वंदना वालिया यांची आजी ही विनोद वालिया (ऋषभचे वडील) यांची काकू आहे, आणि म्हणूनच दंडाधिकारी आणि आरोपी हे दूरचे चुलत भाऊ-बहिणी आहेत. चौकशी अहवालात एक महत्त्वाचा फरक नोंदवण्यात आला आहे: दोन्ही कुटुंबे वेगवेगळ्या वंशाचे किंवा गोत्रांचे आहेत आणि हे नाते जवळचे नसून लांबचे आहे. आकाश वालिया यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे, की डिसेंबर 2023 मध्ये, विनोद वालिया यांचे भाऊ अनिल वालिया यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी होण्यासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्तव्यातून रजा घेतली. आकाश वालिया यांनी जानेवारी 2024 मध्ये न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या औपचारिक तक्रारीतही या घटनेवर प्रकाश टाकला. त्यानंतर, अंबाला येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची चौकशी केली. 6 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांनी यावर भर दिला, की वंदना वालिया आणि आरोपी यांच्यातील संबंधांचा मुद्दा प्रथम सोडवला पाहिजे, कारण याचिकाकर्ता आकाश वालिया यांनी विनंती केल्याप्रमाणे ऋषभचा जामीन रद्द करावा की नाही हे ठरवण्यासाठी हा पाया आहे.
या आदेशात रजिस्ट्रार जनरलना या आरोपांवर दंडाधिकाऱ्यांकडून एक गोपनीय निवेदन गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, कोणताही अंतर्गत प्रशासकीय आढावा देखील गोपनीयपणे खंडपीठाकडे सादर करावा. आता हा खटला 26 नोव्हेंबर रोजी सूचीबद्ध आहे.
Recent Comments