नवी दिल्ली: बारामुल्लाचे खासदार अब्दुल रशीद शेख यांनी तुरुंगात असताना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांकडे 4 लाख रुपये जमा करण्याच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि अनुप भांभानी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी विभाजित निकाल दिला. न्यायमूर्ती चौधरी यांनी रशीद यांच्या कस्टोडियल पॅरोलच्या विरोधात निर्णय देऊन त्यांची याचिका फेटाळून लावली, तर न्यायमूर्ती भांभानी यांनी संसदेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्यासाठी “वाजवी खर्च” भरण्याची मागणी करत ती परवानगी दिली. पुढील निर्देशांसाठी हा आदेश आता मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवला जाईल, परंतु दरम्यान, अंडरट्रायल कैद्यांच्या राजकीय अधिकारांवर वादविवाद सुरू झाला आहे.
इंजिनियर रशीद म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रशीद यांना 9 ऑगस्ट 2019 रोजी दहशतवादी निधी नेटवर्कशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून बेकायदेशीर व्यवहार (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. तिहार तुरुंगात असताना त्यांनी लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी कस्टडी पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी फेटाळून लावले होते, परंतु नंतर त्यांचे अपील “वरील प्रवासाचा खर्च आणि इतर व्यवस्था अपीलकर्त्याने उचलावी” या अटीवर स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर तुरुंग अधिकाऱ्यांनी शेख यांच्या लोकसभेतील “कोठडीत” उपस्थितीसाठी सुरक्षा आणि रसद यासाठी दररोज 1.44 लाख रुपयांचे बिल उभे केले. पुढील संसदीय अधिवेशनासाठी सुरक्षा आणि प्रवासासाठी 4 लाख रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आल्याने रशीद यांनी इतक्या मोठ्या खर्चात बदल करण्याची विनंती केली. त्यांचे बचाव पक्षाचे वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी संसदीय उपस्थितीसाठी इतक्या मोठ्या खर्चामागील कारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कायदेशीर वृत्तपत्र बार अँड बेंचनुसार, त्यांनी असा युक्तिवाद केला: “तुम्ही जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 17 लाख रुपयांचा खर्च माझ्यावर लादत आहात? मी दररोज तोट्यात आहे. मी यापूर्वीही तिथे गेलो आहे. तुम्ही मला यापूर्वी दोन वेळा पाठवले आहे. मला या न्यायालयाने परवानगी दिली होती.” रशीद यांच्या अपीलानंतर, आरोपांच्या दिवसनिहाय विभाजिततेसाठी स्थिती अहवाल मागवण्यात आला.
वेगवेगळ्या मतांसह कार्यवाही संपली. न्यायमूर्ती चौधरी यांनी रशीद यांची याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, “संसदेत उपस्थित राहणे ही कुटुंबातील मृत्यू, लग्न किंवा गंभीर आजार किंवा अर्जदाराच्या तुलनेत आपत्कालीन परिस्थिती म्हणून ओळखली जाऊ शकत नाही”. त्यांनी असेही म्हटले की, “या प्रकरणात कस्टडी पॅरोलसाठी खरोखरच कारण निर्माण झाले आहे का, याचा आपण विचार केला पाहिजे”. “कायद्यात हे आधीच निश्चित झाले, की एखाद्या संसद सदस्याला न्यायालयीन कोठडीत असताना संसदेत उपस्थित राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही, तर त्याच कारणास्तव त्याला कस्टडी पॅरोल देणे म्हणजे कायद्याने प्रतिबंधित केलेले काम अप्रत्यक्षपणे होईल,” असे ते म्हणाले. तथापि, न्यायमूर्ती भांभानी यांनी म्हटले: “माझे असे मत आहे की, अपीलकर्त्याला संसदेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्यासाठी कस्टडी पॅरोल मिळवण्यासाठी राज्याकडून होणारा वाजवी खर्च भरावा लागेल.” संविधान संसदीय सहभागाचे समर्थन करते, परंतु रशीद यांच्या खटल्यात दोषी आणि अंडरट्रायल कैद्यांच्या अधिकारांबद्दल स्पष्टतेचा अभाव दिसून येतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत रशीद यांनी बारामुल्ला मतदारसंघातून विजय मिळवला आणि ओमर अब्दुल्ला यांचा दोन लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) देखील रशीदच्या प्रकरणात आरोप माफ करण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. “कस्टडी” आणि “पॅरोल” च्या व्याख्येबाबत स्पष्टता आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव आहे, ज्यामुळे हे प्रकरण राज्यांवर सोडले जाते जे दंडात्मक शुल्क आकारू शकतात.
Recent Comments