“पुरुषांना मासिक पाळी आली तरच त्यांना समजेल.”: सुप्रीम कोर्टाची टिपण्णी

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय- फाईल फोटो.

नवी दिल्ली: कमी खटले मार्गी लावल्याने प्रोबेशनवर असलेल्या सहा महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयावर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की, तिच्या वैयक्तिक आरोग्याचा आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करण्यात ते अपयशी ठरले.

ज्या सहा महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणल्या गेल्या, त्यांच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने टिपणी केली की, “न्यायाधीशांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास होत असताना खटले निकाली काढण्याचा दर हा मापदंड असू शकत नाही. मध्यप्रदेश सरकारने हायकोर्टाच्या सल्ल्यानुसार या महिला अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्त केल्या. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने समाप्तीची स्वतःहून दखल घेतली आणि न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली.

“माझी इच्छा आहे की पुरुषांना मासिक पाळी यावी, तरच त्यांना समजेल,” न्यायमूर्ती नागरथना यांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत उच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या उदासीनतेबद्दल संतप्त होऊन तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला.

मंगळवारी खंडपीठाने न्यायाधीश अदिती कुमार शर्मा यांच्या खटल्याची सुनावणी केली. त्यांनी अग्रवालच्या यांच्या टिपण्णीचा  अभ्यास केला ज्यामध्ये तिच्या केसबद्दल सारांश दिलेला होता आणि 2019 मध्ये तिच्या नियुक्तीपासून तिच्या कामाबद्दल दिलेले मूल्यांकन त्यात होते.

खंडपीठाला असे आढळून आले की त्यांच्या चार वर्षांच्या सेवेदरम्यान त्यांना नेहमीच न्यायिक अधिकारी म्हणून रेट केले जाते. त्यांच्याकडे न्यायिक काम करण्याची क्षमता होती आणि त्यांचे  निर्णय आणि आदेश प्रभावी होते.

ॲमिकसच्या नोटमध्ये नमूद केलेल्या निष्कर्षांमध्ये असे म्हटले आहे की “त्या त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यास सक्षम आहेत, त्यांची निर्णयक्षमता ,नेतृत्व आणि पुढाकार, उत्तम व्यवस्थापनाचे नियोजन खूप चांगले आहे. त्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि पर्यवेक्षण करण्यास सक्षम आहेत,” न्यायमूर्तींच्या वकिलांनी अग्रवालच्या टिपणीचे समर्थन केले की हायकोर्टाने त्यांना  काढून टाकण्याची सूचना करताना, त्यांच्या न्यायिक कामाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याऐवजी, प्रमाणावर लक्ष केंद्रित केले.

ट्रायल कोर्टातील न्यायाधीशांना त्यांनी ठरवलेल्या खटल्यांवर अवलंबून युनिट्सचे वाटप केले जाते. न्यायाधीशांची युनिट्स सरासरी 4.5 पैकी 2 च्या खाली होती. तिने 2023 मध्ये 4.80 मिळवले होते.

न्यायमूर्तींचा गर्भपात झाला होता आणि त्यांच्या भावाला कॅन्सर झाल्याचे निदान झाल्याचं खंडपीठाला सांगण्यात आले. तसेच त्या स्वतःही करोनाग्रस्त होत्या. अदिती यांची सेवा संपुष्टात आणण्यापूर्वी स्कोअर केलेल्या युनिट्सकडे लक्ष वेधून खंडपीठाने टिप्पणी केली की न्यायाधीशांना सुधारण्याची संधी दिली गेली नाही, तरीही त्यांच्याकडे तसे करण्याची क्षमता होती.

“त्यांनी त्यांचं कारण सांगितलं. कमी खटल्यांचा निपटारा हे एकमेव कारण असू शकत नाही (त्यांना  काढून टाकण्यासाठी). तुम्हाला गुणवत्ता (निर्णयांची) पहावी लागेल आणि केवळ प्रमाण नाही,” खंडपीठाने टिपणी केली, हायकोर्टाने न्यायिक अधिकारी ज्या विशेष परिस्थितीत  प्रोबेशनवर होत्या तो घटक विचारात घेणे आवश्यक होते.

अधिकाऱ्यांचा खटले निकाली काढण्याचा दर कमी असल्याचे सांगितल्यावर  खंडपीठ संतप्त झाले. “’डिसमिस-डिसमिस्ड’ म्हणणे आणि घरी जाणे खूप सोपे आहे. हे प्रकरण आम्ही लांबून ऐकत आहोत. पण तरीही त्याचे गांभीर्य जाणवते आहे. आता यावर  वकील ‘आम्ही फारच संथ गतीने कामकाज करत आहोत’ असे म्हणू शकतात,’ अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती नागरथना यांनी केली.

न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रकृतीची नोंद घेतल्यानंतर न्यायाधीश म्हणाले: “विशेषत: महिलांसाठी, जर त्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत असेल, तर त्यांच्या कामाचा वेग कमी आहे असे म्हणू नका आणि त्यांना घरी पाठवा. पुरुष न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी समान निकष असू द्या, मग आम्ही पाहू आणि काय होते ते आम्हाला कळेल. जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी तुमच्याकडे लक्ष्य युनिट्स (केस डिस्पोजल) कसे असू शकतात?”

न्यायमूर्तींविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारींवर खंडपीठाने सांगितले की, विवेकबुद्धीपूर्वक चौकशीदरम्यान सर्व काही निष्पन्न झाले.

आता 12 डिसेंबरला खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.