नवी दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन यांनी दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशानुसार, तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवरील सुब्रमण्य स्वामी मंदिराच्या ‘दीपस्तंभा’वर पारंपरिक दिवा लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा स्तंभ टेकडीवरील एका दर्ग्याजवळील शिखरावर आहे. न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी हा आदेश दिला. राज्य सरकारचे अधिकारी, तामिळनाडू वक्फ बोर्ड आणि हजरत सुलतान सिकंदर बादशाह अवुलिया दर्गा यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेली अपीले फेटाळून लावण्यात आली.
“एका वर्षातील विशिष्ट दिवशी, देवस्थानच्या जमिनीच्या हद्दीत असलेल्या टेकडीच्या माथ्याजवळील दगडी स्तंभावर दिवा लावण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक शांतता भंग होईल, या भीतीला कोणताही ठोस आधार नाही. अर्थात, असे तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा अशा अशांततेला स्वतः राज्य सरकारच प्रोत्साहन देईल. आम्ही प्रार्थना करतो की, कोणतेही राज्य आपल्या राजकीय अजेंडासाठी इतक्या खालच्या पातळीवर उतरू नये.” असे निर्णयात म्हटले आहे. न्यायाधीशांनी ठामपणे सांगितले की, “कायदा आणि सुव्यवस्थेची भीती ही राज्य अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीसाठी, एका समुदायाला दुसऱ्या समुदायाच्या विरोधात संशयाच्या भोवऱ्यात टाकण्यासाठी निर्माण केलेले एक काल्पनिक भूत आहे”. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हा प्रशासनाने या मुद्द्याकडे शांततापूर्ण आणि अर्थपूर्ण मध्यस्थीद्वारे समुदायांमधील दरी कमी करण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. ‘यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) विभागाचा सल्ला घेतला जाऊ शकतो’, असेही न्यायालयाने नमूद केले. “प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदे आणि नियमांमधील प्रतिबंधांव्यतिरिक्त, एएसआयने टेकडीवरील स्मारकांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य आणि आवश्यक अटी लादल्या पाहिजेत,” असेही न्यायालयाने म्हटले.
तिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर आणि एक दर्गा दोन्ही आहेत. हा वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून धुमसत असताना, जेव्हा भाविकांनी मंदिरातील पारंपरिक जागेऐवजी दर्ग्याच्या जवळ असलेल्या दीपस्तंभावर दिवा लावण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हा हा ताजा वाद उफाळून आला. 1 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने भाविकांना दीपस्तंभावर हा विधी करण्याची परवानगी देणारी याचिका मंजूर केली. मदुराई प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव हा आदेश लागू करण्यास नकार दिला होता, ज्यामुळे परिसरातील हिंदू समर्थक गटांनी निदर्शने केली होती. 3 डिसेंबर रोजी, भाविकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मदुराईच्या अधिकाऱ्यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याची तक्रार केली. न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांच्यासमोर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, राज्य सरकार आणि दर्गा प्रशासनाने न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांच्या आदेशाला आव्हान देत अपील दाखल केले.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) च्या कनिमोझी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीच्या 100 हून अधिक खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर एक प्रस्ताव मांडल्यानंतर हे प्रकरण चिघळले. त्यांनी न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली, आणि म्हटले की त्यांचे वर्तन ‘निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि न्यायपालिकेच्या धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणालीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करते’. तथापि, महाभियोगाच्या प्रस्तावात त्यांनी दिलेल्या या आदेशाचा उल्लेख नव्हता.
Recent Comments