नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 पासून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी प्रस्तावित केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी प्रथमच जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये उमेदवार उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशाशी संबंधित आहे की नाही हे नमूद केले आहे. गेल्या महिन्यात, ‘द प्रिंट’ने केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या किमान 30 टक्के विद्यमान न्यायाधीशांचे माजी न्यायाधीशांशी संबंध आहेत आणि इतर 30 टक्के लोकांचे पालक किंवा आजी-आजोबा वकील आहेत. असेही आढळून आले की, भारतातील 25 उच्च न्यायालयांमधील एकूण 687 कायम न्यायाधीशांपैकी प्रत्येकी तीनपैकी एक विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीशाशी संबंधित आहे किंवा वकिलांच्या कुटुंबातून आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता 9 नोव्हेंबर 2022 ते 5 मे 2025 दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मंजूर केलेल्या 221 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यापैकी 14 उमेदवार सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांच्या विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीशांशी संबंधित आहेत. यादीमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) श्रेणीतील उमेदवारांची यादीदेखील दिली आहे. 221 उमेदवारांपैकी 8 अनुसूचित जाती श्रेणीतील, 7 अनुसूचित जमाती श्रेणीतील, 32 ओबीसी श्रेणीतील, 7 अति मागासवर्गीय/मागासवर्गीय श्रेणीतील आणि 31 अल्पसंख्याक आहेत. 221 उमेदवारांपैकी फक्त 34 महिला होत्या.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे, की ‘न्यायालयाने उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांची संपूर्ण प्रक्रिया “जनतेच्या माहितीसाठी आणि जागरूकतेसाठी” त्यांच्या वेबसाइटवरदेखील पोस्ट केली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला देण्यात आलेली भूमिका, राज्य सरकारे, भारत सरकारकडून मिळालेली भूमिका आणि सूचना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने विचारात घेतलेले मुद्दे यांचा समावेश असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
Recent Comments