नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी ब्रिटीश नागरिक ख्रिश्चन जेम्स मिशेल याला जामीन मंजूर केला. त्यात म्हटले आहे की, ‘त्याच्या पुढील कोठडीमुळे खटल्याची प्रक्रिया निरर्थक ठरेल, कारण तो जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी सहा वर्षे आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. ऑगस्टा वेस्टलँडकडून 12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याच्या करारातील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मंगळवारी हा जामीन आदेश देण्यात आला.
न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही या प्रकरणाच्या अपवादात्मक स्वरूपाची दखल घेतली. मिशेल सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिला आणि अपूर्ण तपासामुळे खटल्याची प्रक्रिया सुरू झाली नाही. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने 18 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) द्वारे चौकशी सुरू असलेल्या प्राथमिक प्रकरणात मिशेलला जामीन मंजूर केला होता. याच कारणांमुळे त्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागला होता आणि खटला सुरू होण्याच्या टप्प्यावरही पोहोचला नव्हता.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग (आर्थिक गैरव्यवहार) प्रकरणाची सुरुवात मार्च 2013 मध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या विनंतीवरून सीबीआयने दाखल केलेल्या एका खटल्यातून झाली आहे, ज्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलँडसह अनेक वरिष्ठ संरक्षण मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयात, मिशेलचे वकील अल्जो के. जोसेफ यांनी असा युक्तिवाद केला, की खटला सुरू होण्यापूर्वीच मिशेलने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार निर्धारित कमाल शिक्षा जवळजवळ पूर्ण केली होती. त्यांनी असे म्हटले की डिसेंबर 2018 मध्ये भारतात प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी मिशेलला यूएईमध्ये दोन महिन्यांच्या कोठडीव्यतिरिक्त सहा वर्षे आणि दोन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यामुळे, त्याची पुढील कोठडी ही पूर्व-चाचणी शिक्षा असेल.
जोसेफ यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की दोन्ही प्रकरणांमध्ये तपास – सीबीआयकडून चौकशी सुरू असलेल्या गुन्ह्याचा अंदाज आणि ईडीकडून चौकशी करण्यात आलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा – अनेक वर्षांपासून सुरू आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तो पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे, ईडीचे वकील जोहेब हुसेन यांनी जामीन अर्जाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला, की मिशेल पळून जाण्याचा धोका आहे आणि त्याने 2018 मध्ये भारतात प्रत्यार्पण करण्यापूर्वी तपास टाळला होता आणि न्यायालयीन वॉरंट नाकारले होते.
दोन्ही वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादांची दखल घेत, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की या प्रकरणात एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये एका आरोपीने खटला सुरू न होताच सहा वर्षे आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. “या प्रकरणात एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे जिथे अर्जदार आधीच सहा वर्षे आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहे, तरीही अपूर्ण तपासामुळे खटला सुरू झालेला नाही. खटल्याचा कोणताही अंदाजे निकाल न लावता इतका दीर्घकाळ तुरुंगवास, घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत अर्जदाराच्या जलद खटल्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करेल,” असे न्यायालयाने मंगळवारी निरीक्षण नोंदवले.
“पीएमएलएच्या कलम 4 अंतर्गत, जिथे जास्तीत जास्त शिक्षा सात वर्षे आहे, सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) च्या कलम 436 अ ची मर्यादा साडेतीन वर्षे असेल. अर्जदार सहा वर्षे आणि दोन महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत आहे – जे कमाल शिक्षेच्या अगदी जवळ आहे – दोषी ठरवले गेले नाही,” न्यायाधीशांनी नमूद केले. “या प्रकरणात 100 हून अधिक साक्षीदारांची तपासणी करायची आहे आणि फिर्यादी पक्ष 1 हजारहून अधिक कागदपत्रांवर अवलंबून आहे हे निदर्शनास आणून देण्यात आले. अर्जदाराला सात वर्षे तुरुंगवास पूर्ण होईपर्यंत खटला संपण्याची शक्यता नसल्याने, पुढील तुरुंगवासामुळे खटल्याचा संपूर्ण उद्देश निरर्थक होईल,” असे न्यायाधीशांनी जामीन मंजूर करताना पुढे निरीक्षण केले.
हेलिकॉप्टर प्रकरण पहिल्यांदा 2011 मध्ये सुरू झाले जेव्हा इटालियन अधिकाऱ्यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड इंटरनॅशनलची होल्डिंग कंपनी फिनमेकॅनिकाच्या तत्कालीन बाह्य संबंध प्रमुखांनी मध्यस्थांद्वारे लाच देण्याबाबत केलेल्या खुलाशांची चौकशी सुरू केली. हेलिकॉप्टर व्यवहारात मिशेल हा मध्यस्थांपैकी एक असल्याचा आरोप आहे. परदेशात तो उघडकीस येताच, भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2013 मध्ये सीबीआयशी संपर्क साधला आणि लाच देण्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची विनंती केली.
दुबईहून भारतात प्रत्यार्पण केल्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये सीबीआयने मिशेलला ताब्यात घेतले होते. नंतर, ईडीने त्यालाही ताब्यात घेतले आणि त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल केला.
Recent Comments