गुरुग्राम: स्वतःला न्यायिक दंडाधिकारी असल्याचे सांगणाऱ्या एका वकिलाला त्याच्यावरील खटला रद्द करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाला पटवून देण्यात अपयश आले आहे. न्यायमूर्ती सूर्य प्रताप सिंग यांनी वकील प्रकाश सिंग मारवाह यांचा हा दावा स्वीकारण्यास नकार दिला. प्रकाश सिंग यांच्या मते, हा संपूर्ण प्रकार सूडबुद्धीने वागणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी रचला होता. 9 डिसेंबर रोजी, न्यायाधीशांनी त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले, की ‘सत्य केवळ योग्य सुनावणीतच समोर येऊ शकते’. मारवाह यांना अडचणीत आणणारी ही घटना गेल्या वर्षी 18 मे रोजी संध्याकाळी चंदीगडमधील एका गजबजलेल्या चौकात घडली. सहाय्यक उपनिरीक्षक (एएसआय) अजित सिंग आणि कॉन्स्टेबल योगेश हे सेक्टर्स 45/46/49/50 जवळील चौकात ड्यूटीवर असताना त्यांना एक स्कॉर्पिओ गाडी दिसली, जिची नंबर प्लेट अर्धवट झाकलेली होती.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चालकाने झेब्रा क्रॉसिंगवर गाडी थांबवली नाही. जेव्हा कॉन्स्टेबल योगेशने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू केले आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स मागितले, तेव्हा गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तीने आपले नाव प्रकाश असल्याचे आणि आपण एक न्यायिक दंडाधिकारी असल्याचे सांगितले. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा त्यांनी याची पुष्टी मागितली, तेव्हा त्याने फक्त मान डोलावली आणि गाडी घेऊन निघून गेला. एसयूव्हीच्या नोंदणीची तपासणी केल्यावर, ती कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याच्या नावावर नसल्याचे आढळले, मात्र गाडीच्या विंडशील्डवर न्यायाधीशांचे स्टिकर लावलेले होते. त्यानंतर त्यांनी सेक्टर-49 पोलीस ठाण्यात एफआयआर क्रमांक 26 नोंदवला. दोन दिवसांनंतर, 20 मे रोजी मारवाह यांना अटक करण्यात आली. आपल्या याचिकेत, मारवाह यांनी स्वतःचे वर्णन एक प्रामाणिक व्यक्ती व समाजसेवक असे केले. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी सरकारी त्रुटींबद्दल अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत, ज्यात वाहतूक पोलीस डीएसपीविरुद्धच्या तक्रारीचाही समावेश आहे, आणि यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांचा असा दावा आहे, की त्या संध्याकाळी ते आपल्या वृद्ध, आजारी आईला घेऊन त्या चौकातून जात असताना साध्या वेशातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना अचानक थांबवले. आपल्या सामाजिक कार्यामुळे सूड घेण्यासाठी हा संपूर्ण खटला रचण्यात आला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. “मला जामीनपात्र नसलेल्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा हा एक कट आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मारवाह यांच्या वकिलांनी सांगितले की, हा खटला तांत्रिकदृष्ट्या सदोष आहे, कारण पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 186 नुसार, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणण्याशी संबंधित आहे, त्यासाठी केवळ एफआयआर नव्हे, तर संबंधित अधिकाऱ्याकडून लेखी तक्रार आवश्यक असते. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, अटकेनंतर मारवाह इतके नैराश्यात गेले होते, की त्यांच्यावर समुपदेशन सुरू होते आणि मानसिक अस्वस्थतेशी संबंधित कायद्यांनुसार त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. न्यायमूर्ती सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मारवाह त्या चौकात गाडी चालवत होते, यावर कोणीही वाद घालत नाही. ही एक अशी परिस्थिती आहे जिथे दोन्ही बाजूंच्या वेगवेगळ्या कहाण्या आहेत आणि केवळ खटल्याद्वारेच याचे निराकरण होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. “सत्य कोण बोलत आहे—पोलीस की याचिकाकर्ता? साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आणि पुरावे पाहिल्याशिवाय तुम्ही हे ठरवू शकत नाही,” असे न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले, आणि पुढे म्हटले की, योग्य खटल्याशिवाय या टप्प्यावर तथ्ये निश्चित करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे गोष्टी उलट्या क्रमाने करण्यासारखे होईल.
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले आहे, की “एफआयआर रद्द करणे हे केवळ ‘अत्यंत दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये’ झाले पाहिजे—नियमित बाब म्हणून नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे, की पोलिसांना तपास करण्याची परवानगी दिली पाहिजे आणि न्यायालयांनी खूप लवकर हस्तक्षेप करू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तत्कालीन फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 195 च्या तांत्रिक मुद्द्यावर, न्यायमूर्ती सिंग यांनी नमूद केले, की मारवाह यांच्यावर दोन स्वतंत्र गोष्टींसाठी आरोप ठेवण्यात आले होते—वेषांतर (न्यायाधीश असल्याची बतावणी करणे) आणि अडथळा निर्माण करणे. जरी अडथळा निर्माण करण्याच्या आरोपात काही अडचण असली तरी, वेषांतराचे आरोप स्वतंत्रपणे पुढे चालू शकतात. “जर तुम्हाला एका आरोपाबद्दल काही अडचण असेल, तर खटल्याच्या वेळी आरोप निश्चित केले जातात तेव्हा ती मांडा,” असे न्यायाधीश म्हणाले. नैराश्य आणि मानसिक आरोग्याच्या दाव्याबद्दल, न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट होती: “तुम्ही म्हणत आहात की घटनेनंतर तुम्हाला नैराश्य आले. पण तुम्ही असे म्हणत नाही, की घटना घडली तेव्हा तुम्ही मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता. हे एफआयआर रद्द करण्याचे कारण नाही.”न्यायमूर्ती सिंग यांनी पुढे सांगितले की, जर मारवाह यांना खरोखरच मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे खटल्याला सामोरे जाण्यास आपण सक्षम नाही असे वाटत असेल, तर ते सत्र न्यायालयात हा मुद्दा मांडू शकतात—परंतु या टप्प्यावर खटला रद्द करण्याचे हे कारण नाही.
“योग्य पुराव्यांशिवाय, आता कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचल्यास कदाचित न्यायाची पायमल्ली होईल,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले, आणि खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा केला.
Recent Comments