नवी दिल्ली: देशातील सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये पुरुष, महिला, अपंग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी) आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी स्वतंत्र शौचालय सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालये, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
राजीव कलिता यांनी 2023 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश देण्यात आला आहे. या याचिकेमध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये मूलभूत शौचालय सुविधा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी अनेक निर्देश दिले, ज्यामध्ये अशा शौचालयांच्या बांधकाम आणि देखभालीसाठी पुरेसा निधी वाटप करणे, साठा असलेले सॅनिटरी-पॅड डिस्पेंसरची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि तक्रारी दाखल करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणांचा समावेश होता.
‘न्यायालये अशी ठिकाणे नसावीत जिथे स्वच्छतेसारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाते’ यावर भर देऊन न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, “पुरेशा शौचालय सुविधांचा अभाव विषमतेला चालना देतो आणि न्यायाच्या निष्पक्ष प्रशासनात अडथळा निर्माण करतो.”
34 पानांच्या निर्णयात, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की सर्व न्यायालयीन परिसर, विशेषतः योग्य सुविधा नसलेल्या परिसरांमध्ये न्यायाधीश, याचिकाकर्ते, वकील आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुलभ स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. “हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले जाते की ही केवळ सोयीची बाब नाही तर मूलभूत अधिकार आणि मानवी प्रतिष्ठेची बाब आहे. तातडीने कारवाई करण्यात अयशस्वी झाल्यास आपल्या समाजातील न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेचा उद्देश आणि सार धोक्यात येईल,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जिल्हा न्यायालयांच्या संदर्भात, विशेषतः ग्रामीण भागातील न्यायाधीशांना अजूनही योग्य शौचालय सुविधा मिळत नाहीत आणि अशा घटनांबद्दल गंभीर चिंता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. यामुळे केवळ प्रभावित व्यक्तींच्या हक्कांचेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचेही उल्लंघन होते, असे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, “पुरेसे शौचालय सुविधा प्रदान करण्यात अयशस्वी होणे ही केवळ एक लॉजिस्टिक समस्या नाही तर ती न्यायव्यवस्थेतील खोलवरची त्रुटी दर्शवते.”न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की “आत्ताची परिस्थिती हे कठोर वास्तव दर्शवते की न्याय मागणाऱ्या सर्वांना सुरक्षित, सन्माननीय आणि समान वातावरण प्रदान करण्याचे न्यायालयीन कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने पूर्ण केलेले नाही.
जारी करण्यात आलेले निर्देश
प्रथम, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांनी देशभरातील सर्व न्यायालय परिसर आणि न्यायाधिकरणांमध्ये पुरुष, महिला, दिव्यांग आणि तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी स्वतंत्र शौचालय सुविधांचे बांधकाम आणि उपलब्धता सुनिश्चित करावी.दुसरे म्हणजे, उच्च न्यायालये न्यायाधीश, वकील, पक्षकार आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी या सुविधा ओळखण्यायोग्य आणि प्रवेशयोग्य आहेत याची देखरेख करतील आणि खात्री करतील.
तिसरे म्हणजे, न्यायालयाने निर्देश दिले की प्रत्येक उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्याचे रजिस्ट्रार, मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि वित्त सचिव यांसारख्या सदस्यांनी नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सहा आठवड्यांच्या आत एक समिती स्थापन करावी, तसेच बार असोसिएशनचा प्रतिनिधी आणि त्यांना योग्य वाटेल अशा इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पुढे म्हटले आहे की, “समितीने एक व्यापक योजना तयार करावी, खालील कामे पार पाडावीत आणि त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.”
न्यायालयाने दिलेलं आणखी एक महत्त्वाचा आदेश म्हणजे रेल्वेने दाखविलेल्या पद्धतीने नवीन शौचालये बांधताना मोबाईल शौचालये आणि न्यायालयांमध्ये पर्यावरणपूरक शौचालये (बायो-टॉयलेट) सारख्या पर्यायी सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात. महिला, तृतीयपंथीय आणि दिव्यांगांसाठी, न्यायालयाने “पाणी, वीज, ऑपरेशनल फ्लशिंग, हात साबण, नॅपकिन्स, टॉयलेट पेपर आणि अद्ययावत प्लंबिंग सिस्टम यासारख्या कार्यात्मक सुविधांसह स्पष्ट चिन्हे आणि संकेत प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. विशेषतः, दिव्यांगांसाठी, रॅम्प बसवणे आणि त्यांना सामावून घेण्यासाठी स्वच्छतागृहांची रचना करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
अनिवार्य आणि नियमित तपासणी, बाल-सुरक्षित स्वच्छतागृहे आणि स्तनपान देणाऱ्या मातांसाठी स्वतंत्र खोल्या हेदेखील न्यायालयाने जारी केलेल्या पंधरा निर्देशांपैकी एक होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना त्यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा न्यायालये आणि इतर न्यायालये किंवा मंचांसाठी ग्रेडिंग सिस्टम तयार करून, प्रमाणपत्रे प्रदान करून आणि योग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रेरित करून देखभालीची गुणवत्ता विकसित आणि टिकवून ठेवण्याचे निर्देश दिले, जे त्यांच्या सेवा रेकॉर्डचा भाग बनू शकेल.
याव्यतिरिक्त, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि उच्च न्यायालयांनी चार महिन्यांच्या आत स्थिती अहवाल दाखल करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन तपासण्यासाठी चार महिन्यांनंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल.
Recent Comments