सरकारी जागा भाड्याने घेतलेल्या तामिळनाडूच्या दुकानदारांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

चेन्नईमध्ये लॉकडाऊनदरम्यान बंद असलेल्या दुकानांचा फाइल फोटो.

नवी दिल्ली: सरकारी जागा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या तामिळनाडूच्या दुकानदारांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये संपूर्ण कोविड लॉकडाऊन कालावधीसाठी भाडे माफ करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश देणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला आहे. न्यायाधीश अभय एस. ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 2022 मध्ये दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांना आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडूच्या विविध नगरपालिका संस्थांनी दाखल केलेल्या अपीलांचा संच फेटाळून लावला.

हे आदेश दोन न्यायाधीशांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले, ज्यामध्ये दुकानदारांना एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत भाडे माफ करायचे होते, अशा वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये दिलेले एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठांचे आदेश कायम ठेवले. भाडे माफ करण्याची मर्यादा फक्त दोन महिन्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या त्यांच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती राज्याने स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर या दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नागरी संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर हल्ला चढवल्यानंतर जवळजवळ तीन वर्षांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरीची मोहोर उमटवली. 12 फेब्रुवारी रोजी, मुख्य बाब म्हणून विचारात घेतलेल्या एका अपीलावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, की “लॉकडाऊनदरम्यान व्यवसाय करू न शकणाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा अतिशय न्याय्य दृष्टिकोन अंगीकारला आहे.

“म्हणूनच, भारतीय संविधानाच्या कलम 136 अंतर्गत आमच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही खटला तयार होत नाही,” असे त्यात म्हटले आहे. कलम 136 सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील ऐकण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. अपील फेटाळून लावताना, खंडपीठाने जून-सप्टेंबर 2020 या कालावधीत गोळा केलेल्या भाडेपट्ट्याच्या रकमेची परतफेड करण्याचे आदेश राज्याला दिले आणि आदेशाचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची अंतिम मुदत निश्चित केली. “जर याचिकाकर्त्यांना असा अधिकार असेल तर त्यांनी सरकारकडून परतफेड मागावी,” असे खंडपीठाने आदेश दिले.

विविध एकल-न्यायाधीशांच्या खंडपीठांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने अनेक निकाल देऊन त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर महानगरपालिका संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आव्हानात्मक आदेश दुकानदार आणि लघु-स्तरीय व्यापाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आले होते, ज्यांनी व्यवसाय करण्यासाठी सरकारी जागा भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. कोविड लॉकडाऊनदरम्यान फक्त दोन महिन्यांसाठी भाडे माफ करण्याचा तामिळनाडू सरकारने 2 सप्टेंबर 2020 रोजी घेतलेला प्रशासकीय निर्णय वादग्रस्त होता. जून 2020 मध्ये त्यांच्या महानगरपालिकांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे हे करण्यात आले होते, ज्यात संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे ज्या व्यापाऱ्यांना उपजीविकेचे साधन नव्हते त्यांना सवलती देण्याचे आवाहन राज्याला करण्यात आले होते.

सप्टेंबर 2020 चा आदेश 15 महानगरपालिका, 121 नगरपालिका आणि 528 नगर पंचायतींशी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या सर्व दुकाने आणि स्टॉल्सना लागू होता. जून ते सप्टेंबर 2020 या चार महिन्यांसाठी सवलत वाढवण्याची विनंती राज्याने फेटाळून लावल्याने, अनेक व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांना अनुकूल आदेश मिळाले. प्रत्येक आदेशाला स्वतंत्र अपीलद्वारे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान देताना, राज्याने आपला निर्णय घेण्याचा अधिकार कायम ठेवला आणि दावा केला की हा एक धोरणात्मक विषय आहे ज्यावर न्यायालय आपले अधिकार क्षेत्र वापरू शकत नव्हते.

तथापि, कोविड लॉकडाऊन “असाधारण परिस्थितीत” लागू करण्यात आला होता आणि सामान्य उपाययोजनांनी तो सोडवता येत नाही, या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने अपीलांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे सर्वांना पैसे कमविण्यासाठी आणि खर्च करण्यासाठी बाहेर जाण्यापासून रोखले गेले, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की विविध महानगरपालिकांनी भाडेपट्टा रक्कम माफ करण्याचा प्रस्ताव जून 2020 मध्ये पाठवला होता, त्यानंतर येणाऱ्या महिन्यांच्या परिस्थितीचा विचार न करता. एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये आलेल्या लॉकडाऊनवर आधारित सूचना होत्या, असे त्यात म्हटले आहे. सप्टेंबर 2020 पर्यंत लॉकडाऊनच्या उर्वरित कालावधीत परिस्थितीत कोणताही बदल न झाल्याने, उच्च न्यायालयाने सरकारला उर्वरित चार महिन्यांसाठीही सवलत वाढविण्याचे निर्देश दिले. राज्याने स्वतःहून आपल्या नागरिकांची काळजी घेतली पाहिजे असे म्हटले आहे.

अपील गमावल्यानंतर, राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जिथे त्यांनी न्यायपालिकेच्या अधिकारक्षेत्राच्या कमतरतेचा पुनरुच्चार केला आणि असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाचा आदेश त्यांच्या धोरणाशी विसंगत आहे. राज्याने निविदा अटींवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे की भाडे किंवा परवाना शुल्क भरण्यात अपयशी ठरल्यास, कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, यामध्ये साथरोगाचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात व्यापाऱ्याच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील राम शंकर यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की दुकानदारांचे काम आणि व्यवसाय,  लॉकडाऊनमुळे ठप्प झाले. “त्यांचा करार राज्य सरकारशी होता आणि राज्याने स्वतः, इतर राज्य सरकारांप्रमाणे, लॉकडाऊन निर्बंधांना एक जबरदस्त घटना म्हणून हाताळण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु नंतर त्यांनी परवानाधारकांना फक्त दोन महिन्यांसाठी शुल्क भरण्याच्या बंधनातून मुक्त केले. दोन महिन्यांसाठी सूट देण्याचे कारण संपूर्ण लॉकडाऊनसाठी तितकेच फायदेशीर ठरेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळून लावले असले तरी, अशा प्रकारच्या धोरणात्मक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवला. तसेच जून 2023 च्या राज्याच्या आदेशाला मान्यता देण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये हायकोर्टाच्या अनुकूल आदेश मिळालेल्या आणि जून-सप्टेंबर 2020 कालावधीसाठी वसूल केलेले भाडे  परत करण्यास सहमती दर्शविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या आदेशाच्या आधारे, राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला हायकोर्टाचे निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली होती.

“लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय करण्यापासून रोखण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या हिताचे रक्षण करणारा न्याय्य आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे हे आढळल्यानंतर, वर उल्लेख केलेल्या सरकारी आदेशाच्या आधारे, वादग्रस्त आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही असे आमचे मत आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.