सोळा वर्षांच्या मुलीचे जबरदस्तीने लग्न, सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

सर्वोच्च न्यायालय : फाईल फोटो.

नवी दिल्ली: अल्पवयीन असतानादेखील घरच्यांच्या जबरदस्तीमुळे लग्न करून, पती आणि सासरच्या लोकांकडून छळ सहन करून बिहारमधील 16 वर्षांच्या धाडसी मुलीने अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तिला फक्त संरक्षण आणि पुढे शिक्षण घेण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे. मार्चपासून त्या मुलीने घर सोडले होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये, तिला 32 वर्षीय सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टरशी लग्न करण्यास भाग पाडण्यात आले. तिला आश्वासन देण्यात आले, की तिला तिच्या पालकांच्या घरी राहून दहावीची बोर्ड परीक्षा देण्याची आणि पुढे शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु तिच्या सासरच्यांनी तिला परत येऊ दिले नाही आणि त्याऐवजी लग्नात खूप पैसे खर्च केल्यामुळे त्यांना आता नातवंड हवे आहे असा आग्रह धरला. तिच्या पतीनेही शिक्षक किंवा वकील होण्याच्या तिच्या स्वप्नाला पाठिंबा दिला नाही, उलट त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास विरोध केल्याबद्दल तो तिला दररोज मारहाण करत असे.

अखेर जानेवारीमध्ये, तिच्या मामाने मुलीच्या आईला तिला परत आणण्यासाठी आणि बोर्डाच्या परीक्षेला बसू देण्यासाठी राजी केले. या दुःखाला न जुमानता, तिने तिच्या परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. पण लवकरच, तिच्या सासरच्या लोकांनी तिच्या पालकांवर तिला परत पाठवण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. मुलीने तिच्या आईला अत्याचाराबद्दल सांगितले, परंतु तिला फारसा आधार मिळाला नाही. अखेर, मार्चमध्ये, ती एका मैत्रिणीसह घरातून पळून गेली. पुढच्या महिन्यात, तिच्या आईने बालविवाह उघड न करता मुलीच्या एका मित्राविरुद्ध अपहरणाची तक्रार दाखल केली. तथापि, न्यायालयात, मुलीने कबूल केले, की ती त्या मित्राला सुमारे 2 वर्षांपासून ओळखते आणि त्याच्या सहवासात तिला सुरक्षित वाटते. आता तिने न्यायालयाला सांगितले आहे, की तिला तिच्या जीवाची भीती आहे. कारण तिच्या पतीने लोकांना सांगितले होते, की तो तिला मारेल. तिने असेही उघड केले की तिच्या पालकांनी “आर्थिक कारणांमुळे” तिचे लग्न लावून दिले होते. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 मध्ये नमूद केलेल्या आदेशानंतरही, राज्ययंत्रणा या प्रकरणात योग्य कारवाई करण्यात आणि तिच्या बचावात अपयशी ठरली आहे, असेही तिने म्हटले आहे. “देशाच्या त्या भागात प्रचलित असलेल्या सामाजिक व्यवस्थेमुळे आणि सध्याच्या परिस्थितीमुळे, पालकांना असे वाटले की त्यांच्या मुलीचे लग्न करावे. एका 32 वर्षीय कंत्राटदाराने या 16 वर्षीय मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तो मुलीच्या गावीही जात आहे आणि तिच्या पालकांना धमक्याही देत आहे. सुदैवाने, आज न्यायालयाने हस्तक्षेप करून  मुलीचा जीव वाचवला आहे,” असे अल्पवयीन मुलीचे वकील अभिषेक राय यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

सध्याची परिस्थिती आणि न्यायालयाचा आदेश

पॅरेन्स पॅट्रिए म्हणजे न्यायालय ज्या सिद्धांतानुसार स्वतःची काळजी घेण्यास असमर्थ असलेल्यांना, जसे की अल्पवयीन मुलांना संरक्षण प्रदान करते. मंगळवारी, अल्पवयीन मुलीने तिच्या मैत्रिणीमार्फत न्यायालयात धाव घेतली आणि 2006 च्या बालविवाहविरोधी कायद्याचे आराखडे वापरले. न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे आणि 15 जुलै रोजी सुनावणीसाठी यादीबद्ध केली आहे. खंडपीठाने बिहार आणि दिल्ली पोलिसांना अल्पवयीन किंवा तिच्या मैत्रिणीला कोणतेही नुकसान होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कायदा काय म्हणतो?

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 नुसार, अल्पवयीन मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर तिचा विवाह रद्द करण्यासाठी ‘डिक्री’ मागू शकते. तथापि, या प्रकरणात, ती साडेसोळा वर्षांची असल्याने, कायदा तिला स्थानिक न्यायालयातून असा डिक्री मिळवण्याची परवानगी देतो, जर तिचे प्रतिनिधित्व करणारा ‘पुढील मित्र’ असेल जो तिच्या कुटुंबाकडून, तिच्या सासरच्या लोकांकडून, पतीकडून आणि समाजाकडून विरोध असतानाही, त्याचे जीवन आणि स्वातंत्र्य धोक्यात घालण्यास तयार असेल. मुलीच्या पालकांनी एफआयआर दाखल केला आहे हे लक्षात घेता, जो कोणी तिला मदत करतो त्याला अटक होण्याचा धोकादेखील असतो. यामुळेच मुलीने तिच्या मैत्रिणीमार्फत न्यायालयात धाव घेतली आणि तिला त्रास देणाऱ्यांविरुद्ध आणि तिच्या आणि तिच्या मैत्रिणीविरुद्ध जबरदस्तीने कारवाई करणाऱ्यांविरुद्ध निर्देश मागितले.