उत्तर प्रदेशातील आरोपीच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्ततेची कारणे

सर्वोच्च न्यायालय.

नवी दिल्ली: खटल्यात स्पष्ट प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एका खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे. खटल्याच्या सुनावणीवर शंका निर्माण करणाऱ्या या त्रुटींमध्ये उशिरापर्यंत आणि अनेक वेळा – दोषीचा कायदेशीर सल्लागार बदलणे आणि त्याच्या अनुपस्थितीत साक्षीदारांची तपासणी करणे यांचा समावेश आहे. पत्नी आणि 12 वर्षांच्या मुलीच्या हत्येप्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या उत्तर प्रदेशातील पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सर्वात जघन्य गुन्हे केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींनाही कायद्यानुसार मूलभूत संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे’.

“आमच्या मते, येथे मृत्युदंडाची शिक्षा धोकादायक दिसते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात पुरूषाची शिक्षा रद्द केली आहे आणि त्याला खटला चालवणाऱ्या सामान्य न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे, जे या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी करेल.

खटल्यातील त्रुटींची दखल घेत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संजय करोल आणि संदीप मेहता यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “एखाद्याचे जीवन संपवणे हा खरं तर एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक आहे, आणि म्हणूनच येथेही आरोपीला कायद्याचे संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. जेणेकरून, त्याला ‘गुन्ह्यातील दोषी’ ठरवणारी प्रक्रिया प्रक्रियात्मक अनियमितता आणि दोषांपासून मुक्त असेल, ज्यामुळे अशा प्रक्रियेद्वारे काढलेल्या निष्कर्षाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.” अडीच वर्षांच्या कालावधीत, प्रकरण 74 वेळा सूचीबद्ध केलेले असून 52 वेळा स्थगित करण्यात आले होते हे अधोरेखित करून, न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की अशा प्रकरणात, साक्षीदारांची तपासणी आणि खटल्याचे सुरळीतपणे पार पडणे आवश्यक आहे.

प्रकरण आणि शिक्षा

सरकारी पक्षाचा खटला असा होता, की 29-30 जून 2014 च्या मध्यरात्री आरोपी दारूच्या नशेत घरी परतला होता, त्याच्याकडे दारूच्या दोन बाटल्या होत्या, ज्या त्याने त्याच्या वडिलांसोबत संपवल्या होत्या. त्यानंतर काही वेळातच त्यांच्यात भांडण झाले, ज्यामुळे आरोपीने वडिलांना कानाखाली मारले आणि त्यांच्या कानाला दुखापत झाली. त्यानंतर, आरोपी, सोवरन सिंग प्रजापती याने त्याच्या पत्नीकडे आणखी दारू आणण्यासाठी पैसे मागितले होते आणि त्याला नकार देण्यात आला. यामुळे त्याने मारहाण केली, शिवीगाळ केली आणि शेवटी तिच्या 12 वर्षांच्या मुलीसह तिची हत्या केली.

28 फेब्रुवारी 2017 रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने त्या पुरूषाला दोषी ठरवले आणि 1 मार्च 2017 रोजी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 302 आणि 201 अंतर्गत खून आणि पुरावे गायब करणे किंवा गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी खोटी माहिती देणे या गुन्ह्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. हत्येच्या गुन्ह्यासाठी सोवरनला फाशीची शिक्षा आणि पुरावे गायब केल्याबद्दल सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने त्या पुरूषाला दिलेल्या शिक्षेची पुष्टी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि निष्पक्ष खटल्याचे महत्त्व

4 फेब्रुवारीच्या निर्णयात, न्यायालयाने या प्रकरणातील अनेक मुद्दे अधोरेखित केले, जसे की आरोपीचे अपुरे कायदेशीर प्रतिनिधित्व आणि सरकारी वकिलांच्या साक्षीदारांच्या मुलाखती दरम्यान त्याची अनुपस्थिती.

त्यात विचारण्यात आले की, “त्याच्या खटल्याचा प्रभावीपणे युक्तिवाद करण्यात आला होता का? फिर्यादी खटल्यातील सर्व संभाव्य त्रुटींचा पुरेसा शोध घेण्यात आला होता का? फिर्यादी साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्यात आली होती का ज्यामुळे शक्य असेल, तिथे वाजवी शंका निर्माण झाली होती का?”

जेव्हा खटला चालवला जात असतो, तेव्हा न्यायालयाने केवळ पुरावे शोधले पाहिजेत असे नाही तर आरोपींचे अधिकार न्यायाच्या मागणीच्या तुलनेत संतुलित आहेत याची खात्रीदेखील करून घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अमेरिकन ज्युरिसप्रुडन्स (2007) च्या दुसऱ्या आवृत्तीचा उल्लेख करून म्हटले आहे की, “उद्दिष्ट म्हणजे खटल्यातील पक्षांमध्ये न्यायाचे निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करणे, त्रुटींपासून पूर्णपणे मुक्त सुनावणी साध्य करणे नाही.”

न्यायालयाने कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत नागरिकांना देण्यात आलेल्या मुक्त आणि निष्पक्ष खटल्याच्या हमीवरही प्रकाश टाकला आणि म्हटले की, “न्यायाचे निष्पक्ष प्रशासन हा कायद्याच्या विविध कायद्यांद्वारे संरक्षित केलेला मौल्यवान अधिकार आहे, ज्यामध्ये सर्वप्रथम संविधानाचा समावेश आहे, जो कलम 21 अंतर्गत निष्पक्ष खटल्याच्या अधिकाराची हमी देतो.”

विनुभाई हरिभाई मालवीय विरुद्ध गुजरात राज्य (2019) या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर अवलंबून राहून, न्यायालयाने म्हटले की, “सर्व तपास आणि चौकशीचे अंतिम उद्दिष्ट, मग ते पोलिस असोत किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडून, हे सुनिश्चित करणे आहे की ज्यांनी प्रत्यक्षात गुन्हा केला आहे त्यांच्यावर योग्यरित्या गुन्हा दाखल केला जाईल आणि ज्यांनी गुन्हा केला नाही त्यांना खटल्यासाठी उभे केले जाणार नाही”.