तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्धापन दिनाकडे मोदी सरकार वाटचाल करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळीही आत्मविश्वासपूर्ण आणि आश्वस्त आहेत, असे दिसत आहे. 240 जागा मिळाल्याच्या निकालानंतर दिसणारी शंका आणि तणावाचा मागमूसही आता दिसत नाही. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विजय अर्थातच हा तणाव घालवण्यास सहाय्यभूत ठरले. तसेच, इंडिया आघाडीतील गोंधळ शमवायलाही त्याची मदत झाली.
परंतु या नवीन आत्मविश्वासाचे एक खोलवर आणि अधिक ठोस औचित्य आहे. यात त्यांचा स्वार्थच आहे. कारण विरोधी पक्षांकडे नव्या कल्पनांची प्रचंड चणचण आहे. आज राष्ट्रीय राजकारणात व्यत्यय आणण्याची क्षमता असलेला एकही पक्ष वा नेता किंवा कल्पना अस्तित्वात नाही. हे निराशेचे राजकारण आहे. येथे कोणतीच मात्रा चालत नाही. या प्रकरणात मोदींचे भाजप हाच एकमेव मार्ग आहे. आणि हा पक्ष जिथे आहे तिथे समाधानी आहे. मोदींच्या सर्व प्रतिस्पर्ध्यांचे विचार जुनाट आहेत. एकतर ते पराभूत झाले आहेत, किंवा जे आहे ते त्यांनी स्वीकारले आहे. आणि जर तुम्ही या वर्षी सप्टेंबरमध्ये 75 व्या वर्षी मोदी निवृत्त होत असल्याबद्दलचे व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्सदेखील वाचत असाल, तर कृपया स्वतःला फसवू नका. मोदी कुठेही जात नाहीत. 2029 मध्ये ते पुन्हा भाजपचे नेतृत्व करतील. यासाठी ज्योतिष किंवा राजकीय पूर्वज्ञानाची गरज नाही. फक्त तथ्ये पुरेशी आहेत. 2029 मध्ये, ते आज ट्रम्पइतकेच वयस्कर असतील. आणि जर त्यांचे प्रतिस्पर्धी या भ्रमात असतील, की मोदींच्या वयाच्या मुद्द्यावरून त्यांना मागे टाकता येईल, कारण राहुल गांधींचे कमी वय हा घटक त्यांच्या बाजूने आहे- तर विरोधक परीकथेत जगत आहेत. आणि ते मोदी युगाचा अनादर करत आहेत.
मतदारांसाठी यापेक्षा चांगली ऑफर असल्याचे दिसत नाही. किंवा, किमान, अधिक रोमांचक ऑफर. त्यांच्या शैलीत, विचारसरणीत किंवा राजकीय प्रस्तावात आत्ता त्यांना मागे टाकण्याची क्षमता कोणातही दिसून येत नाही. दरम्यान, मोदी 300 धावांचा पाठलाग करणाऱ्या कसोटी सामन्यातील संघासारखे वाटचाल करत आहेत.(तो आकडा जाणूनबुजून निवडला जातो), आणि 2 बाद 190 धावांवर फलंदाजी करत आहेत. अशावेळी त्यांच्या वाटचालीत व्यत्यय आणणारी कल्पना कोणती असू शकेल? सध्या विरोधी पक्षाकडे असे काहीही नाही. धर्मनिरपेक्ष-सांप्रदायिक विभाजन ही एक जुनीच गोष्ट आहे, त्याची धार बोथट आहे. श्रीमंत-विरुद्ध-गरीब वादात ते जिंकू शकत नाहीत.
मोदींचे राजकारण हे नेहमीच त्यांच्यापेक्षा खूपच ‘गरीब’ असलेल्यांसाठी आहे. म्हणूनच ‘अदानी-अंबानी’ हे लेबल त्यांच्यावर कायमस्वरूपी चिकटून राहत नाही. ते काही त्यांनी स्वतःला टेफ्लॉनने वेढून घेतले आहे किंवा स्वतःवर टायटॅनियमचा थर चढवून घेतलाय, म्हणून नाही. त्यांच्या समर्थकांनाही त्याची फारशी खात्री नाही. मोदी त्यांच्या ‘मनरेगा’च्या शिडीवरून आता आणखी काही पायऱ्या वर चढले आहेत. आता, 80 कोटी लोकांसाठी मोफत अन्नधान्य, घरबांधणी, सुधारणा आणि शौचालय बांधणी अनुदान, शेतकऱ्यांना ठोस मदत, मुद्रा कर्ज आणि बरेच काही आहे. गरिबांना भूतकाळातील कोणत्याही सरकारपेक्षा आज जास्त मदत मिळत आहे आणि हे राज्याशी, भ्रष्ट स्थानिक अधिकाऱ्याशी व्यवहार करण्याच्या नेहमीच्या त्रासाशिवाय होत आहे.
विरोधकांसाठी मोफत देणग्या हा मार्ग आहे का? ते जे काही आश्वासन देत आहेत, मोदी त्या ऑफरमध्ये सुधारणा करणार आहेतच. आतापर्यंत, मोदींच्या आव्हानकर्त्यांना त्यांचे राजकारण व्यवहारवादाकडे वळवण्याचे तोटे समजले पाहिजेत. व्यवहारवादी मतदाराला कोणतीही निष्ठा नसते. ते सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला निवडतील. मग विरोधी पक्ष काय करतात? ते कितीही मंदिरांना भेटी देवोत, कोणताही पोशाख किंवा धागा बांधोत, पण तरीही धर्माच्या मुद्द्यावर ते मोदींना मात देऊ शकत नाहीत. मग राष्ट्रवाद? आशाच सोडा! गेल्या 11 वर्षांत त्यासाठीचे व्यासपीठ निर्माण व्हायला हवे होते. मोदींच्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी जात हा नेहमीचा आवडीचा विषय आहे. एक-राज्य, जाती-आधारित पक्ष वेगळे ठेवून, काँग्रेस जातीच्या जनगणनेचे कार्ड खेळून यश मिळवू शकते. एक मोठे छत्र म्हणून स्थापन झालेला पक्ष, ज्याखाली सर्वांना सत्तेचा वाटा मिळतो आणि भरभराट होते- ते जातीच्या जनगणनेबद्दल बोलणारे एक व्यंगचित्र भासते. उर्दू लेखक सादत हसन मंटो यांनी पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्यावर सांगितलेली अमर ओळ मला परत आठवावीशी वाटते. ‘जेव्हा पंजाबी (पाकिस्तानमधील बहुसंख्य) उर्दू बोलतात तेव्हा असे वाटते की ते खोटे बोलत आहेत.’ जात-जनगणना पक्ष असल्याचे भासवत काँग्रेस, आणि त्याद्वारे सामाजिक न्याय देत आहे, ते असेच वाटते: जणू ते खोटे बोलत आहेत. ते त्यांच्या विस्तारित आणि मुख्य प्रवाहातील राजकारणाभोवती खंदक खोदत आहेत.
काँग्रेस पुढे काय करणार आहे? खंदकात उडी घेणार? कर्नाटक सरकारमध्ये जातींच्या जनगणनेचे धोके आधीच दिसून येत आहेत. जर कोणी राहुल गांधींना पटवून दिले की जातींची जनगणना ही मोदींच्या सत्तेच्या वारूला रोखणारी क्रांतिकारी कल्पना आहे, तर त्यांना जागे होण्याची गरज आहे. यामुळे आपण ज्या प्रश्नापासून सुरुवात केली, तिथेच परत येतो. अशी एखादी कल्पना, नेता किंवा राजकीय चळवळ आहे का जी या खेळाला कलाटणी देऊ शकते?
1969 पासून, भारतीय राजकारणात फक्त तीन मोठ्या कल्पना उदयास आल्या आहेत. ‘गरीबी हटाओ’ (इंदिरा गांधींचा कट्टर समाजवाद), मंडळ (सामाजिक न्याय) आणि मंदिर (हिंदुत्व). प्रत्येकाने वेगवेगळ्या काळापासून यशस्वी कामगिरी केली आहे. आव्हान: यापैकी दोन सर्व प्रमुख पक्षांनी पूर्णपणे सामायिक केले आहेत. हिंदुत्व अजूनही भाजपचे आहे. जेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इतर लोक पुन्हा समाजवाद आणि सामाजिक न्याय करण्याचे आश्वासन देतात, जरी ते चांगले असले तरी, ते कोणालाही उत्तेजित करत नाही. सर्वात कमी म्हणजे, जवळजवळ 15 टक्के मतदार असे आहेत, जे एका बाजूने झुकू शकतात. आपल्याला माहिती आहे की 20 टक्के लोक काँग्रेसला आणि सुमारे 25 टक्के भाजपला वचनबद्ध आहेत. आणखी 10-12 टक्के मतदार मोदींना झुकते माप देतील.
गेल्या पाच वर्षांत, आपण काही खरोखरच ‘अपारंपरिक’ पात्रांना ‘ओसीफाइड’ राजकीय नमुन्यांमध्ये व्यत्यय आणण्यासाठी राजकारण पुन्हा वापरताना पाहिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्पच्या राजकारणाचे क्लासिकल रिपब्लिकनशी साम्य नाही. MAGA हा एक वेगळा पक्ष आहे, ज्याचे स्वतःचे विचार, शैली, पद्धत, भाषा आणि कोणत्याही स्थापित परंपरांचा अपमानजनक अनादर करतात. नेहमीच्या रिपब्लिकन/डेमोक्रॅट चक्रानंतर, यात उत्पादन भिन्नता आहे. जॉर्जिया मेलोनीने इटलीमध्ये हे साध्य केले. पूर्णपणे बाहेरचा असलेला तरुण जेवियर मायली, याने अर्जेंटिनामधील प्रस्थापित राजकारणाला उलथवून टाकले. त्याचे उत्पादन इतके नवीन होते की मतदारांनी, जुन्याला कंटाळून, त्यांना संधी दिली. त्याच्या भरभराटीच्या काळात, ‘आप’ने दिल्ली आणि नंतर, राज्याच्या राजकारणात, अगदी पंजाबमध्येही धर्म किती मजबूत आहे हे पाहता, अशा प्रकारे विजय मिळवला.
‘आम मायली’ भारताच्या आकारमान आणि विविधतेमध्ये अशक्य वाटते. परंतु लक्षात घ्या की त्याची विचारसरणी डावी किंवा उजवी नाही, तर उदारमतवादी आहे. भारतातही आपल्याकडे ‘स्वतंत्र’ हा उदारमतवादी पक्ष आहे, ज्याची स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी 1959 मध्ये केली होती. जर तुम्ही त्यांच्या पक्षाची 21 कलमी सनद वाचली, तर तो भारतीय उदारमतवादींचा पहिला अजेंडा आहे. तो मूळ किमान सरकार, कमाल शासन आहे. तो नियमन आणि नियंत्रण यांच्यात फरक करतो, विद्यमान संपत्तीचे वितरण थांबवतो आणि उत्पादनाद्वारे अधिक संपत्ती निर्माण करण्याच्या गोष्टी बोलतो. आणि अधिक उत्पादन, केवळ उद्योगाद्वारे शक्य झाले, कर आणि दडपशाहीने नव्हे तर प्रोत्साहन, बचत आणि भांडवलाने ही मदत होते. शेवटी मी इंदिरा गांधींच्या बँक राष्ट्रीयीकरण विधेयकावरील संसदेच्या चर्चेत स्वतंत्र नेते मिनू मसानी यांनी बोललेल्या काही ओळी उद्धृत करेन. “याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी असतील,” असे ते म्हणाले आणि स्पष्ट केले: “मी त्यांना (श्रीमती गांधी) इशारा देऊ इच्छितो … की जे काही राष्ट्रीयीकृत केले जाते त्याचे तीन दुष्परिणाम आहेत. एक, नोकरशाही लाल फिती आणि अकार्यक्षमता, दुसरे, ते राजकीय प्रभाव, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाराच्या अधीन होणे आहे आणि तिसरे, अपरिहार्यपणे जवळजवळ सर्व राज्य उद्योग तोट्यात जातात.”
श्रीमती गांधींच्या ‘गरीबी हटाव’ आणि ‘स्वतंत्र’च्या नाऱ्याला ‘राजेशाही पक्ष’ म्हणून लेबल लावल्याने 1974 पर्यंत पक्षाचा नाश झाला. चांगले विचार मरावेत का? जेव्हा कोणीतरी असे सत्य बोलण्याचे धाडस करेल तेव्हा मोदींसमोर एक खरे आव्हान उभे राहील. भारत आता जुन्या समाजवादात एकत्रित झालेल्या कथित उजव्या आणि डाव्यांच्या फिरत्या राजकारणाला कंटाळला आहे. केवळ एक उदारमतवादी आव्हानच या ‘मँगोकार्ट’ला अस्वस्थ करून ढवळून काढू शकते.
(अनुवाद : तेजसी आगाशे)
Recent Comments